निवडणूक आयोगाने कायदा खात्याला पाठवलेल्या पत्रात संसदेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास संमती दिली आहे.
नवी दिल्ली- भारतात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्याच्या निवडणुका सुरूच असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग, पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते आदींना कायम निवडणुकीच्या तयारीत राहावे लागते. निवडणूक आयोगाचे प्रशासन व पक्षांना प्रचंड वेळ, कोटय़वधी रुपये खर्च करावा लागतो. या सर्व प्रकारांना आळा घालून देशात एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका घेता येतील का? याची चर्चा केंद्र सरकारमध्ये सुरू होती. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगानेही एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास संमती दिली आहे.
निवडणूक आयोगाने कायदा खात्याला पाठवलेल्या पत्रात संसदेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यास संमती दिली आहे. निवडणूक आयोगाला एकत्रित निवडणुका घेण्यास कोणतीच अडचण नाही. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकमत होणे गरजेचे आहे, असे आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा व विधान परिषदेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याबाबत केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. निवडणूक लढवणे अत्यंत खर्चिक बनले असून पक्षांचा व कार्यकर्त्यांचा प्रचंड वेळ व पैसा त्यासाठी खर्च होतो. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यात कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरूच असतात. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक विकासकामे रखडतात. त्यामुळे प्रशासनामध्ये सुस्तपणा येतो.
२०१४ मध्ये भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात विधानसभा व संसदेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचे आश्वासन दिले होते. संसदेच्या कायदा व कार्मिक विभागाच्या स्थायी समित्यांनीही विधानसभा व संसदेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची जोरदार शिफारस केली. या समितीने डिसेंबर २०१५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. मात्र, अनेक राजकीय पक्षांना हा पर्याय रुचणारा नाही. काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसने हा प्रस्ताव अमान्य केला असून तो वास्तवदर्शी नाही. तर अण्णा द्रमुकने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा कायमस्वरूपी निश्चित कराव्यात, त्यात मनमानीपणा करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक प्रादेशिक पक्षांनी संसदेच्या स्थायी समितीने पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तरे पाठवली आहेत. ही संकल्पना चांगली आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी कठीण आहे, असे त्यांनी सांगितले. संसद व विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी ४५०० कोटी रुपये खर्च होतात, असा अंदाज निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. एकत्रित निवडणुका झाल्यास भरपूर खर्च वाचू शकतो. १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होत होत्या.
मात्र, १९६८ व १९६९ मध्ये काही विधानसभा मुदतपूर्वीच विसर्जित केल्याने ही परंपरा खंडित झाली. १९७० मध्ये लोकसभाच मुदतपूर्व बरखास्त झाली. त्यानंतर १९७१ मध्ये पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. पाचव्या लोकसभेचा कालावधी १९७७ पर्यंत वाढवण्यात आला. त्यासाठी घटनेच्या कलम ३५२ चा वापर करण्यात आला. आठ, दहा, १४ व १५ व्या लोकसभेने आपला कार्यकाळा पूर्ण केला. तर सहाव्या, सातव्या, अकराव्या, बाराव्या व तेरावी लोकसभा मुदतीपूर्वीच विसर्जित करण्यात आल्या.
