ऐरोली आणि बेलापूर या मतदारसंघांत मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा मुद्दा १० वर्षापासून गाजत आहे, मात्र हा एफएसआय मुद्दा अत्यंत क्लिष्ट ठरत आहे.
नवी मुंबई – ऐरोली आणि बेलापूर या मतदारसंघांत मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा मुद्दा १० वर्षापासून गाजत आहे, मात्र हा एफएसआय मुद्दा अत्यंत क्लिष्ट ठरत आहे. प्रशासनाने यावर घाईने निर्णय घ्यावा, यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता.
मात्र तांत्रिकदृष्टय़ा पूरक असा एफएसआय मंजूर करता येईल, या भूमिकेमुळे सध्या निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ात अडकलेला एफएसआय अध्यादेश निवडणुकीनंतर निघेल, असा दावा नवी मुंबईतील राजकीय नेते करत आहेत. प्रत्यक्षात या एफएसआय मसुद्यातील मुद्दय़ांमुळे प्रकल्पग्रस्तांची चांगलीच गोची होणार आहे.
क्लस्टरच्या मुद्दय़ावर नवी मुंबईत सर्व स्तरांतून विरोध झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने हा मुद्दा तात्पुरता गुंडाळून ठेवला आहे, मात्र सिडकोने देऊ केलेल्या तीन एफएसआयला विरोध करून अडीच एफएसआयची मागणी राष्ट्रवादीने लावून धरली. काँग्रेसला श्रेय मिळण्याच्या भीतीने एफएसआयचे बाटलीबंद भूत पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या फडात नाचवले जात आहे.
एफएसआयला अंशत: मान्यता मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र एफएसआयच्या अध्यादेशावर सही झाली नसल्याने एफएसआयची मान्यता सरकारी मोहोर उमटल्याशिवाय निश्चित मानता येणार नाही. राष्ट्रवादीकडून एफएसआयच्या मान्यतेसाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली जात आहे. सध्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अध्यादेशात असलेली तरतूद गरजूंना उपयोगी पडणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.
अडीच एफएसआय हा फक्त १५ मीटर रस्त्यावरील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना आणि सिडकोनिर्मित इमारतींनाच मिळणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे १५ मीटर रस्त्यावर अगदी बोटावर मोजता येतील इतक्याच इमारतींचे प्रवेशद्वार असल्याने मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच एफएसआयचा लाभ होणार नाही.
जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करून सरसकट अडीच एफएसआय मिळणार असल्याच्या वल्गना सध्या निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरलेले राष्ट्रवादीचे उमेदवार करत आहेत. नऊ मीटर रस्त्यावर १.८ इतका एफएसआय मिळणार आहे.
या एफएसआयचा वापर करताना गरजूंना अत्यंत छोटी घरे पदरात पडणार असल्याने याचा लाभ वाढीव सदनिकांच्या रूपात बांधकाम व्यावसायिकांनाच अधिक होणार आहेत. परिणामी सध्या पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सदनिकाधारकांना आगीतून फुफाटय़ात जाण्याचा अनुभव घ्यावा लागणार आहे.
नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर अवघा १.५ इतकाच एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे ३०० चौरस फुटांचेदेखील घर नवीन बांधकामात मिळण्याची शाश्वती नसल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिका-याने दिली.
ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशीसारख्या परिसरात तर या एफएसआयचा कोणताच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे सिडको देऊ करत असलेल्या एसएसआयमुळे सध्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील सदनिकाधारकांना निश्चित लाभ मिळाला असता, मात्र राजकीय श्रेयाच्या लढाईत नवी मुंबईतील नागरिकांना आणखी काही वष्रे पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत आणि एफएसआयमधील तांत्रिक त्रुटी दूर होण्यासाठी वाट बघण्याशिवाय पर्याय नाही.
क्लस्टरचा डाव उधळला गेल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामुळे आता वाढीव एफएसआयच्या वाहत्या गंगेत हात धुण्यासाठी सज्ज असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांचा डाव प्रशासकीय अधिका-यांच्या जागरूकतेमुळे साध्य होणार नाही.
नगर रचना संचालक संजय बानाईत आणि नगरविकास सचिव अविनाश पाटील यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर एफएसआयचा अध्यादेश जारी होण्याची शक्यता आहे. येणा-या सरकारच्या शपथविधीनंतर हा सोपस्कार पूर्ण होणार आहे, मात्र राजकीय नेते दावा करत असलेला अडीच एफएसआय निव्वळ मृगजळ ठरणार आल्याचे अध्यादेशाच्या मासुद्यातून स्पष्ट होत आहे.
या अध्यादेशाचा लाभ प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या २८ हजार घरांना होणार नसल्याचे शक्यता आहे. नवी मुंबईतील अवघ्या ८१ इमारतींना हा लाभ होण्याची शक्यता आहे. २० वष्रे संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या अडचणी एफएसआयमधील नवीन तरतुदीमुळे आणखी वाढल्या आहेत.