निवडणूक कामासाठी रात्रंदिन झटणारा सरकारी कर्मचारीच मतदानापासून वंचित राहत असल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत उघड होत आहे.
कल्याण – निवडणूक कामासाठी रात्रंदिन झटणारा सरकारी कर्मचारीच मतदानापासून वंचित राहत असल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत उघड होत आहे. कर्मचारी ज्या ठिकाणी कर्तव्यावर असेल तेथे त्याला मतदान करण्याचा हक्क दिला जातो. मात्र निवडणूक आयोगाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारी कर्मचा-यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावला गेल्याची व्यथा अनेक सरकारी कर्मचारी मांडत आहेत. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत आपला हक्क मिळावा, यासाठी त्यांनी आवाज उठवला आहे.
निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी महापालिका, नगरपालिका, तहसीलदार कार्यालय, विविध बँका, शिक्षक तसेच सरकारच्या विविध खात्यांतील कर्मचा-यांची जिल्ह्यात इतरत्र अथवा शेजारील मतदारसंघात नेमणूक केली जाते. अशा कर्मचा-यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी कर्तव्यावर असलेल्या ठिकाणीच त्यांना मतदानाची परवानगी दिली जाते. त्यासाठी सरकारी कर्मचा-यांकडून अर्ज भरून घेतला जातो. मात्र हे अर्ज निवडणुकीचे काम करत असलेल्या प्रोसीडिंग ऑफिसपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागते. लोकसभा निवडणुकीत हा प्रकार घडल्याचे एका सरकारी कर्मचा-याने सांगितले.
राज्यभरात दोन ते अडीच लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. मात्र निवडणूक अधिका-यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे लाखो कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहत असल्याचे अनेक कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे. कर्मचा-यांच्या नेमणुका करण्याआधी सरकारी कर्मचा-यांचे मार्गदर्शन शिबिर घेतले जाते. या शिबिरात फॉर्मसंदर्भात काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या जाव्यात. सरकारी कर्मचा-यांनी भरलेले फॉर्म वेळेत प्रोसिडिंग ऑफिसपर्यंत पोहोचवल्या जाव्यात, यासंबंधी सूचनाही निवडणूक अधिका-यांकडून देण्यात याव्यात, जेणेकरून मतदानापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.