शेजारच्या छत्तीसगड राज्यातील एका विधानसभा पोटनिवडणुकीत ‘सेटलमेंट’ होऊन काँग्रेसच्या उमेदवाराने भाजपाकडून पैसे घेऊन ऐनवेळी उमेदवारी मागे घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ आहे. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी आणि मुख्यमंत्री भाजपाचे रमणसिंह यांचे जावई पुनीत गुप्ता यांच्यातील संभाषण एका इंग्रजी वृत्तपत्राने नुकतेच उजेडात आणले आहे. ऑगस्ट २०१४मध्ये झालेल्या या पोटनिवडणुकीचे खरकटे तसे म्हटले तर आता दीड वर्षानी उकरून काढण्यात काही अर्थ नाही; पण या टेपमध्ये आलेले कोटी कोटी रुपयांचे आकडे सुन्न करणारे आहेत.
छत्तीसगड बाजूला ठेवा. आपल्या महाराष्ट्रात काय सुरू आहे? विधान परिषदेच्या आठ जागांसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अशीच कोटी कोटी रुपयांची उड्डाणे चच्रेत होती. विधान परिषद निवडणुकीत मतदार एक हजाराच्या आत असतात; पण एकेक मतदार सांभाळणे म्हणजे एकेक हत्ती पाळण्यासारखे आहे. हल्लीचे राजकारण तत्त्वाचे राहिलेले नाही, निवडणुका पक्षाच्या हातून केव्हाच सुटल्या आहेत, हे एकदम कबूल. पैशाच्या झाल्या आहेत. कुणी कबूल करणार नाही, सिद्धही करणे अवघड आहे; पण एकेका निवडणुकीचे बजेट अस्वस्थ करून जाते. कोल्हापूरच्या निवडणुकीत तर १०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली, अशी उघड चर्चा आहे. मागासलेल्या अकोल्याच्या निवडणुकीत १०-१५ कोटी रुपयांचे फटाके फुटले. इतर जागांच्या बजेटचे बोलायची सोय राहिलेली नाही. या वेळचे बहुतेक उमेदवार कोटय़धीश होते. सामान्य कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढवण्याचे दिवस संपले, त्यांनी फक्त सतरंज्या उचलायच्या, असे मानायचे का? कसेही करून सत्तेत जायचे, ते जमत नसेल तर सत्तेशी जवळीक साधायची, असा नवा ट्रेंड राजकारणात आला आहे. विधान परिषद निवडणुकांमध्ये हेच दिसले.
भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातल्या कुरबुरी जाहीर आहेत; पण बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस जवळ येत असल्याचे संकेत मिळाले होते. ते सारे अर्धसत्य होते. भाजपाची छुपी मैत्री उघड झाली. विदर्भात नागपूर आणि अकोला-वाशीम-बुलढाणा अशा दोन जागी निवडणूक होती. नागपूरच्या जागेचे उदाहरण घ्या. नागपूरची जागा काँग्रेसची होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या राज्यात ‘बबली’ म्हणून ओळखले जाणारे राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक गेल्या निवडणुकीत भाजपाला चीत करून अवघ्या चार मतांनी निवडून आले होते. अशा निवडणुकीला लागणारे ‘अर्थकारण’ मुळक यांच्याकडे आहे. त्यामुळे ते याहीवेळी चमत्कार करू शकले असते. नागपूरचीच नव्हे तर इतरही जागा आघाडी म्हणून आम्ही लढणार असल्याची घोषणा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली होती; पण पुढे काय शिजले कळायला मार्ग नाही. मुळक यांनी हात वर केले. सेवा दलाच्या एका नेत्याला ‘नवरदेव’ बनवून ऐनवेळी बोहल्यावर उभे करण्यात आले. ‘मेवा दला’च्या गर्दीत सेवादलाला आणले. खरी गंमत पुढे आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायच्या दिवशी काँग्रेसने अचानक आपला उमेदवार मागे घेतला. त्यामुळे भाजपाचे उमेदवार गिरीश व्यास बिनविरोध निवडून आले. काय ‘सेटलमेंट’ झाले? संघ परिवाराच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसचा उमेदवार नाही, या पेक्षा काँग्रेसची नाचक्की काय असू शकते? त्या बदल्यात भाजपाने मुंबईतील आपले उमेदवार अशोक कोटक यांची उमेदवारी मागे घेतली. मुंबईतील दुस-या जागेसाठीचे काँग्रेसचे उमेदवार भाई जगताप यांच्यासाठी ही तडजोड करण्यात आली, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे भाईंचे घोडे गंगेत न्हाले असेल; पण नागपूरसारखी महत्त्वाची जागा काँग्रेसच्या हातून गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे आहेत. राजकीय हिशोबाने नागपूर हे सध्या अतिसंवेदनशील शहर बनले आहे. अशा वेळी नागपूरची जागा सोडून देण्याचा काँग्रेसचा निर्णय आत्मघातकीपणाचा होता. थोडा जोर लावला असता तर नागपूरची जागा जिंकणे काँग्रेसला कठीण नव्हते; पण हल्ली काँंग्रेसचे निर्णय कोण करतो? हाच मोठा प्रश्न आहे. मुळक हे पृथ्वीराजबाबांच्या जवळच्या नात्यातले आहेत. त्यामुळे त्यांचे तिकीट कापले का? कारण हल्ली अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराजबाबा यांच्यात पटत नाही, अशी चर्चा काँग्रेसचेच कार्यकत्रे करतात. तसे असेल तर गंभीर आहे. सत्तेत नसताना काँग्रेसवाले आपसात हेवेदावे करीत असतील तर कार्यकर्त्यांनी कुणाकडे पाहायचे? नागपुरात भाजपा निवडून येण्यासाठी काँग्रेसच्या एका बडय़ा नेत्याने मांडवली केली का? मुंबईच्या दुस-या जागेसाठी भाजपा व राष्ट्रवादीत छुपी आघाडी झाली का? खरेच कुठला राजकीय पक्ष कुणाच्या अधिक जवळ आहे? निकालानंतरही कार्यकर्त्यांमध्ये संशयकल्लोळ कायम आहे.
अकोला-वाशीम-बुलढाणा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून गेली १५ वष्रे शिवसेना निवडून जात आहे. गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या दोन टर्म झाल्या. अंटी इंक्न्बन्सीचा आघाडीला फायदा उचलता आला असता. ही जागा राष्ट्रवादीच्या कोटय़ात आहे. मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे राधेश्याम चांडक यांनी जोरदार टक्कर दिली होती. बाजोरिया केवळ पाच मतांनी निवडून येऊ शकले. राष्ट्रवादीने या वेळी सक्षम आणि आíथक बाजू तगडा असलेला स्थानिक उमेदवार दिला असता तर निकाल काही वेगळा असता. राष्ट्रवादीने उमेदवार देण्यातच गफलत केली. रवींद्र सपकाळ यांचा जन्म बुलढाण्याचा असला तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र नाशिक आहे. नेमका हाच प्रचार शिवसेनेने केला. ‘आíथक शक्ती’ सपकाळ यांनीही लावली; पण ‘आपला माणूस’ सिद्ध करण्यात ते कमी पडले. काँग्रेसच्या नावावर एकेकाळी दगडही निवडून येत असे. ते दिवस आता राहिले नाहीत. कसलेले बाजोरिया आणि त्या तुलनेत नवखे सपकाळ असा मुकाबला राष्ट्रवादीच्या विरोधात गेला. भारिप बहुजन महासंघानेही शिवसेनेच्या पारडय़ात मते टाकली. आता बोला. सरळ लढतीमध्ये सेना-भाजपा युतीचे बाजोरिया तिस-यांदा आणि तेही विक्रमी २७४ मतांनी विजयी झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीही काही मते त्यांनी खाल्ली. प्रश्न हा आहे की, तिकीट देताना राष्ट्रवादीला हा अंदाज का घेता आला नाही? की जागा घालवण्यासाठीच तिकीट दिले गेले? मग इथेही ‘सेटलमेंट’ चालले, अशी शंका कुणी घेतली तर काय उत्तर आहे? विदर्भातल्या दोन्ही जागा युतीने जिंकल्या म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची कॉलर टाइट असेल; पण अकोल्यात सारे आलबेल नाही. इथली गुन्हेगारी, बकालपणा नागपूरला मागे टाकणारा आहे. रणजीत पाटील हे इथले राज्यमंत्री, आधी नितीन गडकरी यांच्या जवळचे होते. आता फडणवीस यांचे खासम खास आहेत. मलाईदार खाती खिशात असतानाही पाटील आपली छाप निर्माण करू शकले नाहीत. अकोला भाजपामध्ये खासदार संजय धोत्रे आणि रणजीत पाटील असे दोन गट आहेत. दोघांमध्ये ३६ चा आकडा आहे. सत्ता बदलली, सरकार बदलले; पण भांडणे काँग्रेससारखीच आहेत. सर्वसामान्यांसाठी भांडायला कुणीही नाही.