मुंबई महापालिकेची विकासकामे नामांकित कंपन्यांकडून करून घेण्याचा प्रयत्न करूनही काही ठरावीक कंत्राटदारांना नजरेसमोर ठेवून निविदा अटी व शर्ती बनवल्या जात आहेत.
मुंबई- मुंबई महापालिकेची विकासकामे नामांकित कंपन्यांकडून करून घेण्याचा प्रयत्न करूनही काही ठरावीक कंत्राटदारांना नजरेसमोर ठेवून निविदा अटी व शर्ती बनवल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक काम करणा-या कंपन्यांनाही महापालिकेत काम मिळणे अवघड बनले आहे.
पालिकेतील कंत्राटदारांच्या कामात पारदर्शकता आणून ६ ते ७ कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आता कंत्राटदार एकत्र आले आहेत. या सर्व कंत्राटदारांनी पालिकेसमोर २२ मुद्दे उपस्थित केले आहेत. एवढयावर कंत्राटदार थांबले नसून त्यांनी काही उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेत आर. पी. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर. के. मधानी, के. आर. कन्स्ट्रक्शनसह काही मोजक्याच कंपन्यांची मक्तेदारी पालिकेत असून या कंपन्या ‘रिंग’ करून काम मिळवत असतात. त्यामुळे पालिकेत विकासकामांची कंत्राटे घेण्यासाठी प्रयत्नशील सर्वच कंपन्यांनी एकत्र येत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना एक निवेदन सादर केले आहे.
महापालिकेत कार्यरत कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीवर २२ मुद्दे उपस्थित करत यात सुटसुटीतपणा आणल्यास या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत निघेल वा छोटया कंपन्यांसह हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन, एल अँड टी, गॅमन इंडियासारख्या कंपन्यांना सहज प्रवेश निघेल, अशी सूचना केली आहे.
पालिकेच्या वतीने निविदा मागवताना काढण्यात येणारा अंदाजित खर्चाची पद्धत चुकीची आहे. यातच ज्या कंपन्या कमी बोली लावून कामे मिळतील त्यांना ‘अतिरिक्त सुरक्षा ठेव’ ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. ज्या कंत्राटदारांकडे जास्त पैसे असतात ते ही रक्कम भरतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात पाहणी करून अंदाजित खर्च ठरवण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
कंत्राटदारांकडून तब्बल ३२ टक्के बँक हमी तर ५ टक्के रेटेनशन घेतले जातात. कंत्राटदाराने कमी बोली लावल्यानंतर अतिरिक्त सुरक्षा ठेव व बँक हमी रक्कम दिल्यांनतर प्रत्यक्षात ते काम किमतीने करणार, असा सवाल केला जातो.
अशाप्रकारे केंद्रीय बांधकाम व बांधकाम विभागातही रक्कम घेण्याची पद्धत नसल्याचे आयुक्तांचे निदर्शनास आणून दिले आहे. मुंबईत ज्यांचे सिमेंट प्लांट आहे, त्यांनाच कंत्राटात सहभागी होण्याची अट घातली जाते. त्यामुळे मुंबईत ज्यांचे प्लांट आहे त्या कंपन्यांना रस्त्यांसह इतर विकासकामांचे कंत्राट मिळते.
यासाठी ज्या कंपन्यांचे प्लांट मुंबईच्या आसपास असल्यास त्यांना कंत्राटात सहभागी करून घ्यायला हवे. केंद्रीय सार्वजनिक व बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागातही हीच पद्धती असल्याचे कंत्राटदारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
नामांकित कंपन्या येण्यासाठी संयुक्त भागीदारीत कंत्राटे दिली जातात. परंतु संयुक्त भागीदारीत काम न देता पर्जन्य वाहिन्यांच्या कंत्राटाप्रमाणे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कंत्राट देण्याची मागणी आहे. आकारण्यात येणारी दहा टक्के दंडाची रक्कम कमी असल्याने कोणीही अंतिम बिले सादर करत नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम वाढण्यात यावी, पेव्हर ब्लॉकची पद्धती बाद झाली आहे त्याचा वापर करण्यात येवू नये.
तसेच निविदाची पद्धतीत सुधारणा करण्यात यावी, याप्रकारे तब्बल २२ मुद्दयावर कंत्राटदारांनी काही उपाय सूचवले आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्त कार्यरत असलेल्या ठरावीक कंत्राटदारांची मक्तेदारी संपुष्टात काढण्यासाठी या उपाययोजनांची किती दखल घेतली जाते, याकडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. युनिटेक कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून हे पत्र आयुक्तांना देण्यात आले असून त्यावर निवडक कंत्राटदार वगळता सर्वानीच स्वाक्षरी केल्या आहेत.