कायदा हा आपल्या मार्गाने काम करीत असतो आणि आपण सामान्य माणसे आणि काही नेते न्यायालयीन निकालांचे विश्लेषण आपापल्या कुवतीनुसार आणि आपापल्या भावनेप्रमाणे करीत असतात.
कायदा हा आपल्या मार्गाने काम करीत असतो आणि आपण सामान्य माणसे आणि काही नेते न्यायालयीन निकालांचे विश्लेषण आपापल्या कुवतीनुसार आणि आपापल्या भावनेप्रमाणे करीत असतात. १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातल्या गुन्हेगारांच्या शिक्षांच्या अनुरोधाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेवर असाच काहीसा प्रकार सुरू आहे. आपण सामान्य माणसे न्यायालयांच्या निकालांचे जे काही अर्थ लावतो ते चूक आहेत की बरोबर आहेत याचा खुलासा न्यायालय करू शकत नाही. न्यायालयाने असा विचार करून हा निर्णय दिला आहे, असे निदान आपणच करत असतो. पण आपण असा विचार केलेला नसून दुसराच काही विचार केला आहे, असा खुलासा न्यायालय देत नाही. आता मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या संदर्भातल्या खटल्यात संजय दत्तला उच्च न्यायालयाने सहा वष्रे शिक्षा सुनावली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती पाच वर्षावर आणली. असा करणे योग्य की अयोग्य? असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे. खरे तर या खटल्यातल्या ११ जणांच्या फाशीच्या शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आल्या आहेत. ज्यांना उच्च न्यायालयाने जन्मठेप सुनावली होती त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापेक्षा कमी सजा दिल्या आहेत. सजा कमी करण्याचा प्रकार काही एकटय़ा संजय दत्तच्या बाबतीत झालेला नाही. तो अनेकांच्या बाबतीत झाला आहे. पण आता माध्यमांमध्ये संजय दत्तच्याच शिक्षेवर चर्चा आणि वाद सुरू आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा करता येतात; त्याच अनुरोधाने न्यायालयाच्या म्हणजेच न्यायाधीशांच्या हेतूवर शंका घेता येत नाही. पण आता संजय दत्तची चर्चा करताना न्यायालयाने संजय दत्तला जादा सहानुभूती दाखवली असल्याचा आक्षेप घेतला जायला लागला आहे. कोणी म्हणाले की, संजय दत्त हा मोठय़ा घरचा आहे, त्याच्या वडिलांनी मोठी देशसेवा केली आहे, तो मुळात चांगला आहे, दहशतवादी नाही, अजाणतेने शस्त्र ठेवले होते. त्यामुळे त्यांची शिक्षा एक वर्षाने कमी करणे योग्यच आहे. काही लोकांच्या मते तो अभिनयाचा शहेनशाह आहे म्हणून त्याची शिक्षा कमी केलेली आहे. त्यावर काही लोकांचा आक्षेप ठरलेलाच आहे. मोठय़ा घरचा असला म्हणून शिक्षा कमी व्हावी का? असा त्यांचा सवाल आहे. मग आणखी एक जण शंका काढणार, अभिनय करणाऱ्यांना या देशात वेगळा कायदा आहे का? या चर्चा ऐकल्या म्हणजे आपण व्यर्थ चर्चा करण्यात किती वेळ घालवत असतो आणि आपल्या चर्चाना तर्कशास्त्र कसे नसते, हे लक्षात येत असते. संजय दत्तची शिक्षा कमी करताना न्यायालयाने नेमका काय विचार केला आहे, हे आपण समजूनही घेणार नाही. पण न्यायालयाने असा असा विचार केला आहे, असे आपणच म्हणतो आणि त्यावर वाद घालत बसतो. न्यायालयांची प्रक्रिया फार वेगळी असते. तिच्या चिंतनाच्या पातळीवर आपण जात नाही. न्यायालये कायद्याचा कीस पाडून अनेक महिने विचार करून निकाल देत असतात. पण आपण त्या निर्णयांचा काही मिनिटांत निकाल लावून टाकतो. आपण कितीही बाष्फळ चर्चा केली आणि न्यायालये चुकत आहेत, असे निष्कर्ष काढले तरी न्यायालय काही खुलासा करीत बसत नाही.