राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा विधान परिषदेत बराच वादळी ठरला. सुरुवातीच्या चार दिवसांत सभागृहात झालेल्या कामकाजातून सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि घोषणा झाल्या. तर सिंचनाच्या मुद्यावर संसदीय शिष्टाचाराला बाधा आणणा-या विरोधी पक्ष सदस्यांना चपराक देण्यासाठी आणि त्यासाठी नियम सांगण्यासाठी या आठवडय़ातील अखेरचे दोन दिवस महत्त्वाचे ठरले.
सभागृहाच्या नियम, प्रथा, परंपरा मोडीत काढून आपलेच म्हणणे रेटणारे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे हे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दाखवून दिलेल्या विधान परिषदेच्या नियमांपुढे निष्प्रभ ठरताना दिसले. उपसभापतींनी आदेश दिल्यानंतरही न्यायप्रविष्ट बाबींवर चर्चा करण्याचा तावडे यांचा डाव फसला. सिंचनाच्या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षाची चर्चेची तयारी असताना आकाडतांडव करत विरोधकांनी गोंधळ घातला. राज्यात जणू सिंचनापेक्षा दुसरा काही विषयच महत्त्वाचा नसल्याचे भासवून दिले. त्यातही नको त्या विषयांवर काहीही बेताल बोलणारे आणि गोरगरिबांच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी सदस्य बोलत असताना काहीतरी खुसपट काढण्यात पारंगत असलेल्या रावते यांनाही याच आठवडय़ात सभागृहाने त्यांची जागा दाखवत त्यांचे निलंबन केले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्षाच्या सेना-भाजपचे गटनेते, सदस्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. यामुळे त्यांना सरकारच्या विरोधात कोणताही विषय प्रभावीपणे मांडून त्यांना कोंडीत पकडता आले नाही. दुसरा आठवडाही तसाच जात होता. परंतु तावडे यांनी २६० अन्वये मांडलेल्या सिंचनावरील प्रस्तावावर नाइलाजाने का होईना, एक होत असल्याचा दिखाऊपणा केला. मात्र त्या वेळी झाले भलतेच. विरोधी पक्षनेत्यांचा बचाव करताना आपण काय आणि कोणाविरोधात बोलतोय याचे भान बेतालपणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या रावते यांना उरले नाही. यामुळे विरोधकांची या आठवडय़ाच्या अखेरच्या दिवसांत मोठी कोंडी झाली.
अधिवेशनाच्या दुस-या आठवडय़ाची सुरुवात ही गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी झाली होती. योगायोगाने याच दिवशी प्रश्नोत्तराचा तास राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षणाच्या प्रश्नांवर महत्त्वाचा ठरला. राज्यातील शिक्षकांना देण्यात येणा-या वेतनासाठी सरकारकडून राबवण्यात येणारी शालार्थ ही यंत्रणा कशी अडचणीची ठरत आहे, हा विषय तारांकित प्रश्नाद्वारे शिक्षक आमदार नागो गाणार, डॉ. अपूर्व हिरे, रामनाथ मोते, भगवानराव साळुंखे, कपिल पाटील, वसंतराव खोटरे आदींनी प्रभावीपणे मांडला. यामुळे या यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून येत्या ऑक्टोबरच्या १ तारखेपासून शिक्षकांचे वेतन त्याच तारखेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला. तर पटपडताळणीमुळे राज्यातील कोणत्याही शाळा बंद पडणार नाहीत, याची स्पष्ट ग्वाही आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री फौजिया खान यांनी दिली.
पदवी अट पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील डी. एड्. पात्रताधारकांच्या होत असलेल्या अडचणीत मुक्त विद्यापीठाचे नियम अधिक भर घालत असल्याचा आमदार रामनाथ मोते यांचा मुद्दाही या वेळी महत्त्वाचा ठरला. यामुळे शेकडो शिक्षकांना पदवीसाठी मुक्त विद्यापीठात प्रथमऐवजी थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश मिळणे सोपे झाले. मात्र अंशकालीन शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या विक्रम काळे, रामनाथ मोते आदींनी केलेल्या मागणीच्या मुद्दय़ावर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे सर्वच शिक्षक आमदारांनी सभात्याग करून आपली एकी दाखवली.
राज्यातील राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे शिक्षण (सबला) या योजनेतील घरपोच आहार योजना ही कशी बंद पडली, याची सविस्तर माहिती महिला व बालविकासमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सभागृहात दिली.
शीव रुग्णालयात टीबीची लागण होऊन मृत्यू झालेल्या डॉक्टरचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार विद्या चव्हाण आदींनी मांडून सरकारी रुग्णालयातील यंत्रणेचा गोंधळ चव्हाटय़ावर आणला. डॉक्टरांना नसलेली सुरक्षा आणि सोयी-सुविधांवर अनेक सत्ताधारी व विरोधी पक्ष सदस्यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना कोंडीत पकडले होते. यामुळे डॉक्टरांसाठी आधुनिक पद्धतीची वसतिगृहे उभी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला.
या आठवडय़ाच्या पहिल्या दिवशी कृषी, उद्योग, जलसंपदा, महसूल, उच्च शिक्षण आदी विभागांतील पुरवण्या मागण्यांवरील चर्चा ही लक्ष वेधणारी ठरली. विरोधी पक्षनेत्यासह सत्ताधारी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी या वेळी महत्त्वाच्या विषयांवर मुद्दे उपस्थित केले. यात आमदार सुभाष चव्हाण यांनी मांडलेल्या उद्योग, कृषी, जलसंपदा विषयावरील पुरवण्या मागण्यांवर अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा सभागृहात झाल्या. कोकणात मुंबई ते गोवा जलवाहतूक सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी ही जलवाहतूक सुरू करण्यात येत असून, त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सभागृहात दिली. यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून कोकणवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लागला. तर राज्याचा आणि देशाचाही कायापालट करणा-या सी-वर्ल्ड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्र्यांनी १०० कोटी रुपये मंजूर केले असल्याची माहिती दिली. सोबतच मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या इंदापूर ते झाराप या ३८९ किमीच्या दुस-या टप्प्याचे काम ऑगस्टपासून सुरू होईल, असे सांगितले.
दुस-या दिवशी राज्यातील नवीन नियुक्त होणा-या शिक्षकांसाठी टीईटी या सामायिक परीक्षेतून तूर्तास सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिला. लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विदर्भातील आणि राज्यातील अतिवृष्टीवर सविस्तर चर्चा होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु विरोधी पक्ष सदस्यांनी पुनर्वसन मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात न घेता ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत सभात्याग केला. या दिवशी औचित्य आणि विशेष उल्लेखांच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विद्या चव्हाण, सुभाष चव्हाण, रामनाथ मोते, नागो गाणार, रमेश शेंडगे, मोहन जोशी आदींनी मांडले.
राज्यातील शाळांमध्ये शौचालयांची आणि पिण्याच्या पाण्याची दुरवस्था मांडून येथे रिक्त असलेल्या शिपाई आणि सफाई कर्मचा-यांची पदे सरकारने तत्काळ भरावीत, अशी आग्रही मागणी आमदार सुभाष चव्हाण यांनी सरकारकडे केली. तर पुरवण्या मागण्यांवर प्रा. सुरेश नवले यांनी बीड येथील आदर्श आणि नोबल शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांना निवडणुकांच्या प्रचाराचे काम लावण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शिक्षकांच्या प्रतिष्ठा जपल्या पाहिजेत यासाठी अशी कामे देणा-या संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणीही प्रा. नवले यांनी केल्यामुळे शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी यावर आपल्या उत्तरात तत्काळ कारवाई करण्याची ग्वाही दिली.
तिस-या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी २६० अन्वये सिंचनाच्या मुद्दय़ावर प्रस्ताव मांडला. मात्र जो विषय न्यायप्रविष्ट आहे त्यावर चर्चेला सुरुवात केल्याने सत्ताधारी सदस्यांनी त्यांना रोखून धरले. उपसभापतींनी तावडे यांना न्यायालयातील प्रकरणाचा उल्लेख टाळावा असे वेळोवेळी सांगितले, परंतु तावडे यांनी सूचनेकडे दुर्लक्ष करत तेच मुद्दे रेटण्याचा प्रयत्न केला आणि गोंधळामुळे पुढील कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे सुरुवातीला चार तास आणि अखेर दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज उपसभापतींनी तहकूब केले.
चौथ्या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील समन्यायी पाणीवाटपाचा महत्त्वाचा निर्णय झाला. पावसाळा संपताच समन्यायी पाण्याचे वाटप केले जाईल, यामुळे कोणत्याही मागास भागावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. प्रश्नोत्तरानंतर तावडे यांनी पुन्हा सिंचनावरील चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला, यासाठी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी त्यांना साथ दिली. परंतु राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी पाटील यांनाही रोखून धरले. यामुळे एक वेळ सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतरही तावडे यांची तीच भूमिका राहिली. न्यायप्रविष्ट विषयांचा उल्लेख टाळून चर्चा करावी, अशा स्पष्ट सूचना उपसभापतींनी दिल्या, मात्र त्यानंतरही वेळोवेळी त्याच विषयांचा उल्लेख विरोधी पक्षनेते तावडे यांच्याकडून सुरूच राहिला. अखेर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेचा नियम दाखवून तावडे यांची बोलतीच बंद केली. उद्योगमंत्र्यांनी सांगितलेले नियम योग्य असल्याचा दुजोरा उपसभापती वसंत डावखरे यांनी दिला आणि ही चर्चा निकोप होणार नाही असे दिसते यामुळे थांबवत असल्याचे जाहीर केले. यामुळे सभागृहात विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. उपसभापतींनी सभागृहाचे कामकाज सुरुवातीला अर्धा तास तहकूब केले. नंतर तालिका सभापती मोहन जोशी यांनी एक वेळा अर्धा तास आणि नंतर एक तास, अखेर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा केली.
शुक्रवारी पुन्हा सिंचनाच्या विषयावर तावडे यांनी बोलायला सुरुवात करतानाच सत्ताधारी सदस्यांकडून गोंधळ घातला जात असल्याचा आरोप केला. न्यायप्रविष्ट असलेले मुद्दे पुन्हा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गुरुवारी दिलेला निर्णय हा अंतिम असल्याचे उपसभापती डावखरे यांनी तावडे यांना सांगून या विषयावर चर्चा होऊच शकत नाही असे स्पष्ट केले. त्यावरही तावडे यांनी विषय न थांबवता सुरूच ठेवला. यामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला होता. त्या दरम्यान उद्योगमंत्री राणे यांनी पुन्हा न्याप्रविष्ट बाब असताना आणि सभापतींनी निर्णय दिला असताना ही चर्चा करणे संसदीय परंपरेच्या विरोधात कशी आहे हे स्पष्ट केले. यानंतरही विरोधकांकडून त्यावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न होतो, यामुळे ही बाब सार्वभौम सभागृहाचे नियम, प्रथा, परंपरेला शोभणारी नसल्याचे दाखवून दिले. यामुळे निरुत्तर झालेल्या विरोधकांनी आकाडतांडव केला आणि सभात्याग केला. त्यानंतर लक्षवेधी, औचित्य आदी अनेक विषयांवर काम पार पडले. मात्र सभापतींच्या दालनात झालेल्या बैठकीत सेनेचे दिवाकर रावते यांनी सभापतींच्या विरोधात केलेले असभ्य व आक्षेपार्ह वर्तन हे संसदीय शिष्टाचाराचा भंग करणारे असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सभागृहात मांडला आणि तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. यामुळे हा आठवडा विरोधकांसाठी तेलही गेले आणि तूपही गेले या उक्तीप्रमाणे ठरला.