राज्यभरातील लाखो घरकामगारांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळाने घरकामगारांसाठी वर्षभरातच विविध योजना जाहीर केल्या.
मुंबई – राज्यभरातील लाखो घरकामगारांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळाने घरकामगारांसाठी वर्षभरातच विविध योजना जाहीर केल्या. मात्र निधीअभावी या योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १२ ऑगस्ट २०११ रोजी महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळामार्फत अपघात सहाय्य, शिक्षणासाठी मदत, पहिल्या दोन प्रसूतींसाठी प्रसूतीलाभ, विविध प्रशिक्षण, राष्ट्रीय पेन्शन योजना, विमा योजनांचे संरक्षण दिले जाणार आहे.
राज्य सरकारने जनश्री विमा योजना, इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, कौशल्यवृद्धी अशा योजना जाहीर केल्या. मात्र या योजना राबवायच्या कशा, असा प्रश्न मंडळाला पडला आहे.अनुदान, लाभार्थीनी दिलेले अंशदान व देणग्यांवरच कामकाज चालेल, असे राज्य सरकारने सांगितले होते. परंतु मंडळाकडे चालू आर्थिक वर्षात सरकारने केलेल्या साडेसहा कोटींच्या तरतुदींव्यतिरिक्त निधी उपलब्धच नाही. नोंदणी झालेल्या घरकामगारांची संख्या लाखावर पोहोचली आहे. हा निधी शिक्षण, बाळंतपण व इतर व्यवस्थापकीय कामांवर खर्च होण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.
आर्थिक स्वायत्तता हवी
राज्य सरकारने केलेली साडेसहा कोटींची तरतूद अपुरी आहे. उदाहरणार्थ : जनश्री विमा योजनेसाठी घरकामगारांना २०० रुपयांचा हप्ता आहे. त्यातील १०० रुपये केंद्र सरकार, १०० रुपये राज्य सरकार व ५० रुपये घरकामगार भरेल. उरलेले ५० रुपये मंडळ भरणार आहे. घरकामगारांना इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही निधी खर्च होणार. त्यामुळे मंडळाला अधिक निधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मंडळाला आर्थिक स्वायत्तता हवी.
– उदय भट, सदस्य, महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळ
निधी अपुराच
घरेलू कामगार मंडळासाठी करण्यात आलेली निधीची तरतूद अपुरीच आहे. अधिक निधीसाठी तत्कालीन गृहमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी केली होती. त्याचा आपण पाठपुरावा करणार आहोत. हे मंडळ सध्या राज्य स्तरावर आहे. जिल्हा पातळीवर मंडळाची विभागणी सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर सर्व योजना प्रभावीपणे राबवता येतील.
– हसन मुश्रीफ, कामगारमंत्री
केंद्राच्या निधीवर डोळा
निधी उभारण्याकरता मालमत्ता खरेदी-विक्रीत गुंतवणूक करण्याचा अधिकार मंडळाला द्यावा, अशी मागणी सदस्य करीत आहेत. मात्र त्याला राज्य सरकारची मंजुरी नाही. मंडळासाठी नाममात्र तरतूद करून केंद्राकडून नव्या योजना जाहीर होतील व निधी उपलब्ध होईल, या अपेक्षेने राज्य सरकारचे कामकाज सुरू असल्याचा आरोप घरेलू कामगार संघटनांनी केला आहे.