मराठी साहित्य संमेलनात बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी या भागांचा समावेश महाराष्ट्रात विनाअट करावा, असा प्रस्ताव प्रत्येक अधिवेशनात होतो. केवळ साहित्य संमेलनातच नव्हे तर महाराष्ट्र विधानसभेत, विधान परिषदेत आणि अनेक राजकीय पक्षांच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव नित्यनियमाने येत असतो. गेली ५६ वर्षे बेळगाव-कारवार सीमा भागातील मराठी जनता कर्नाटक राज्यात खितपत पडलेली आहे.
कर्नाटक राज्य भारतात आहे; पण सीमावासीय भारतीय आहेत, अशी भावना कर्नाटक सरकार कधीही दाखवत नाही. उलट सीमाभागातील मराठी माणसे महाराष्ट्राचे शत्रू आहेत, अशीच भावना सातत्याने व्यक्त केली जात आहे. मराठी भाषेची अवहेलना, कानडी भाषेची सक्ती, मराठी संस्थांचे अनुदान बंद करणे, मराठी शाळांना अनुदान बंद करणे, असे छळवणुकीचे सगळे प्रकार कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक करीत आहे. गेली ५६ वर्षे याचा उद्रेक सातत्याने झाला. सारा बंदीचा सत्याग्रहही झाला. लाठीमार झाले, गोळीबार झाले, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने झाली. १९६६ साली महाराष्ट्र विधानसभेने एक प्रस्ताव मंजूर करून अशी मागणी केली होती की, १९६७च्या विधानसभा निवडणुकीत सीमा भागातल्या मराठी जनतेला महाराष्ट्रात मतदान करता येईल, अशा वेळापत्रकाने या प्रश्नाची सोडवणूक करावी. सेनापती बापट यांनी उपोषण करून प्राण पणाला लावले होते. खेडे घटक, भौगोलिक सलगता या सर्व निकषांवर सीमाभाग मराठी मुलखातच आला पाहिजे, याबद्दल कसलेही दुमत होत नाही; पण मागणी काही मंजूर होत नाही. काँग्रेसचे सरकार केंद्रात असताना महाराष्ट्रातही काँग्रेसचेच सरकार होते तरीही प्रश्न सुटला नाही. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे आणि महाराष्ट्रातही भाजपाचेच सरकार आहे. तरीही प्रश्न सुटत नाही आणि सुटणार नाही. याचे मुख्य कारण या राज्याला किंवा केंद्र सरकारला प्रश्न सोडवायचाच नाही. तो सोडवायचा असता तर पहिला उपाय असा होता की, निर्णय होईपर्यंत सीमाभाग हा केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आणावा. म्हणजे वादाचा पहिला मुद्दा दूर झाला असता. नेहरू, शास्त्री, इंदिराजी, राजीव गांधी आणि पुढचे सगळे पंतप्रधान यांनी महाराष्ट्राला न्याय मिळाला पाहिजे, याच बाजूने आपले मत दर्शवले आहे. अगदी वाजपेयीसुद्धा ‘इन्साफ चाहिये’ असे म्हणाले; पण तरीसुद्धा ‘इन्साफ’ मिळत नाही. प्रश्न काही सुटत नाही. आता तिसरी पिढी बरबाद होण्याच्या मागे आहे. बाबूराव ठाकूर, सुंठणकर, सायनाक ही मंडळी लढली. कृष्णा मेंडसे थकले. आता आनंद मेंडसे आणि त्यांचे सहकारी ही तिसरी पिढीही संपली. एक काळ असा होता की, महाराष्ट्र एकीकरण समितीत फूट नव्हती. आता ती फूट पडलेली आहे. त्यातून एकीकरण समितीचा आमदार विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाला.
बेळगाव, कारवार सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकार हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन गेलेले आहे. जेव्हा महाजन आयोग नेमला, त्या महाजन आयोगाने कर्नाटकच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तो निर्णय वज्रलेप ठरला. आता सर्वोच्च न्यायालयात भिजत घोंगडे पडलेला सीमाप्रश्न जानेवारी महिन्यात सुनावणीला येणार आहे. साहित्य संमेलनात सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी करून ती लगेच मान्य होईल, अशा भ्रामक समजुतीत कोणी राहू नये. कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका सुनावणीला यायच्या वेळी सर्व तयारीनिशी न्यायालयासमोर येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने काय तयारी केली आहे? कोणावर ही जबाबदारी सोपवली आहे? या शिवाय आणखीन एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होणार आहे, तो म्हणजे कर्नाटकात जो सीमाभाग म्हणून आपण म्हणतो, त्या सीमा भागात कर्नाटक सरकारने नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुकांच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे भवितव्य ब-याच प्रमाणात अवलंबून आहे. कारण जर एकीकरण समितीच्या उमेदवारांचा दुर्दैवाने पराभव झाला तर कर्नाटक सरकार तो निकाल पुरावा म्हणून कोर्टासमोर सादर करू शकेल. मराठी जनतेलाच महाराष्ट्रात सहभागी होण्याची इच्छा नाही, असा एक युक्तिवाद सीमा भागातील निवडणुकांच्या विपरीत निकालानंतर करता येण्यासारखा आहे. या निवडणुका जिंकण्याकरिता कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांविरोधात जिंकण्याची शक्यता ज्यांची ज्यांची असेल त्यांना सर्व शक्तीने मदत करणार आहे. कारण कर्नाटक सरकार असे दाखवू इच्छिते की, एकीकरण समितीला लोकमान्यता नाही. या शिवाय आणखीन एक धोका असा आहे की, बेळगाव शहर आणि तालुका, निपाणी परिसर या मतदारसंघांमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांनी फार मोठी ताकद पणाला लावलेली आहे. गंमत अशी आहे की, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा झेंडा भगवाच आहे आणि या हिंदुत्ववादी संघटनांचा झेंडाही भगवाच आहे.
सीमाभागात आणखीन एक चिंतेची बाब अशी आहे की, गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तिथे जातीय दंगे झालेले आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समिती जेव्हा शक्तिशाली होती, त्या काळात सीमाभागात एकही जातीय दंगल झालेली नव्हती. आता समिती दुबळी झाली आणि जातीय दंगली वाढल्या. एकीकरण समितीने सर्व जातीधर्माना विश्वास वाटेल, अशा पद्धतीचे वातावरण किमान २५ वर्षे टिकवले. पण समितीत फूट पडली आणि कोणाची तरी दृष्ट लागली. त्यामुळे विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाले. त्याचा फायदा घेऊन कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नाची सुनावणी होण्यापूर्वी या निवडणुकांमध्ये समितीचा पराभव होईल आणि सीमाप्रश्नाचे खच्चीकरण होईल, यासाठी नियोजनपूर्वक पावले टाकली आहेत. हा धोका ओळखून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडावी, अन्यथा निकाल विरोधात गेला तर सीमा भागाचे मोठे नुकसान होईल.