नाशिक शहरातील हरसूल बाजारपेठेत दोन समुदायांमध्ये दंगल पेटली आहे. या दंगलीत एक जण ठार तर २० पोलीस जखमी झाले आहेत.
मुंबई – नाशिक शहरातील हरसूल बाजारपेठेत दोन समुदायांमध्ये दंगल पेटली आहे. या दंगलीत एक जण ठार तर २० पोलीस जखमी झाले आहेत. आता ही दंगल जवळील इतर गावांमध्ये पसरत आहे. याबाबत सरकारने निवेदन करण्यासाठी विधानसभेत विरोधी पक्षातील सदस्यांकडून स्थगन प्रस्ताव सादर करण्यात आले. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून हे प्रस्ताव नाकारले जात असल्याने विरोधकांनी सरकारचा निषेध करीत सभात्याग केला.
शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर नियम ९७ अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेण्याचे कामकाज पत्रिकेत ठरले होते. गेल्या दोन दिवसांपासून विरोधी पक्षांतील सदस्यांकडून नाशिक हरसूल दंगलीबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात येत होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जीवा पांडू गावित यांनी हा स्थगन मांडला होता. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून त्याचा प्रस्ताव विधानसभेत नाकारण्यात आला. आजही गावित यांनी प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला.
त्या वेळी तालिका अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी हा प्रस्ताव अध्यक्षाच्या दालनात नाकारला असल्याचे सांगितले. त्यावर इतर सदस्य संतप्त झाले. राष्ट्रवादी विधानसभा गटनेते जयंत पाटील यांनी मध्यस्थी करून नाशिकच्या दंगलीबाबतचे गांर्भीय सभागृहाला अवगत केले. तरीही सतारूढ पक्षातील सदस्यांकडून गावित यांना बोलण्यास अडथळा होत होता. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही हरसूल दंगलीबाबत चिंता व्यक्त करून हा विषय गंभीर असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना तात्काळ याबाबत निवेदन करण्यास सांगितले. तरीसुद्धा प्रस्तावावर चर्चा होत नव्हती.
अशा वेळी शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी स्थगन प्रस्तावाचे महत्त्व विषद करून नाशिक दंगलीबाबत सरकारने गांभीर्य दाखवून प्रस्तावच नव्हे तर चर्चेची मागणी केली. मात्र सरकार चर्चा करण्यास टाळत आहे. सरकार नाशिक दंगलीबाबत गंभीर नसल्याची प्रतिक्रिया विरोधकांनी दिली आहे.