मुंबईतील नाल्यालगतच्या झोपडया त्वरित पाडल्या जाव्यात आणि अशा प्रकारच्या झोपडया असल्यास त्याला महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांनाच जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली.
मुंबई- मुंबईतील नाल्यालगतच्या झोपडया त्वरित पाडल्या जाव्यात आणि अशा प्रकारच्या झोपडया असल्यास त्याला महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांनाच जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प, नाल्यांचे रुंदीकरण यासह अनेक विकास प्रकल्प राबवताना आधी त्या मार्गावरील झोपडया हटविल्या गेल्या पाहिजेत. या झोपडया हटविल्यानंतरच विकासकामांसाठी निविदा मागवल्या जाव्यात.
झोपडया न हटवताच विकासकामे राबवण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढत असून पर्यायाने करदात्यांचा पैसा वाया जातो, अशी खंतही स्थायी समितीने व्यक्त केली. विलेपार्ले इर्ला नाल्याच्या रुंदीकरणाचे अर्धे काम पूर्ण झाले असून पुढील काम करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला होता.
मुंबईत पुरस्थिती निर्माण होऊन १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. मग या नाल्याच्या रुंदीकरणाला दहा वर्षे का लागली, असा सवाल काँग्रेसच्या नगरसेविका वकारुनिस्सा अंसारी यांनी केला होता. या नाल्यावर झोपडया असल्यामुळे या नाल्याचे रुंदीकरण होऊ शकले नाही. मग येथील २० ते २५ झोपडया काढण्यासाठी एवढी वर्षे का लागली, असा सवाल करत मुंबईतील प्रत्येक नाल्यावर अतिक्रमण होत असून नाल्यांमध्ये झोपडया बांधल्या जात आहेत. त्यांच्यावर महापालिका कधी कारवाई करणार, असाही सवाल केला. या नाल्याच्या कामात झोपडय़ांचे अतिक्रमण आहे.
जोगेश्वरी उत्तर व दक्षिण अशा दोन उड्डाणपुलांचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. त्या ठिकाणीही झोपडया आहेत. त्यांच्यामुळे कामाला विलंब होत आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत विकासकामांच्या आड येणा-या झोपडया पूर्णपणे काढून टाकल्या जात नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम हाती घेतले जाऊ नये, अशी सूचना भाजपाचे दिलीप पटेल यांनी केली.
बांधकामांच्या आड येणा-या झोपडया तसेच बांधकामे त्वरित हटवली गेली पाहिजेत. यासाठी कडक कारवाईची गरज असल्याचे मत मनसेचे सुधीर जाधव यांनी व्यक्त केले. महापालिका प्रकल्पांची पूर्ण तयारी न करताच कामे हाती घेते. त्यामुळेच मग झोपडया हटविण्याच्या कामांमुळे प्रकल्पाला विलंब होतो.
मिठी नदीची अर्धी भिंत केवळ झोपडया न हटविल्यामुळे रखडली गेल्याची खंतही प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली. इर्ला नाल्याच्या ८ किलोमीटरपैकी ६ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित नाल्याचे काम झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाअभावी रखडले होते. आता ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे काम हाती घेण्यात येत असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
संगमनगर नाल्यातील झोपडया तोडा
वडाळा संगमनगर नाल्यामध्ये झोपडया वाढत असून नाल्याचे पात्र कमी कमी होत आहे. त्यामुळे या झोपडय़ांवर कारवाई केली पाहिजे. अशा प्रकारे जिथे जिथे नाल्यांमध्ये झोपडया दिसतील त्या ठिकाणी विभाग कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांनी कारवाई करायला हवी. ती जर होत नसेल तर त्याला सहायक आयुक्तच जबादार राहतील, असे सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले.
प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ
प्रकल्पांच्या आड येणा-या झोपडीधारकांचे जवळच पुनर्वसन केल्यास कोणीही ही घरे सोडण्यास नकार देणार नाही. भांडुप येथील ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत नाल्यांचे रुंदीकरण करताना विकासास आड येणा-या झोपडय़ांचे पुनर्वसन जवळच करावे अशी आमची मागणी होती. त्यासाठी एसआरएअंतर्गत विकासकांकडून प्राप्त होणा-या सदनिका लक्षात आणूनही महापालिकेच्या अधिका-यांनी त्या ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ केली.
जाणीवपूर्वक विकासकांकडील प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव असलेल्या या सदनिका मालमत्ता विभाग ताब्यात घेत नसून जर अशा प्रकारे सदनिका ताब्यात घेतल्यास मुंबईतील प्रत्येक विकास प्रकल्प मार्गी लागेल. परंतु याला मालमत्ता विभागाचा भोंगळ कारभारच जबाबदार असून विकासकांना एक प्रकारे मदत करण्याचे काम या विभागातील अधिकारी करत असल्याचा आरोप मनसेच्या अनिशा माजगावकर यांनी केला.
