सौदी अरेबियाची कंपनी ‘अल अराम्को’ने आयपीओ (इनिशिअल पब्लिक ऑफर) काढण्याचा निर्णय बासनात गुंडाळल्याचे वृत्त आहे.
नवी दिल्ली- सौदी अरेबियाची कंपनी ‘अल अराम्को’ने आयपीओ (इनिशिअल पब्लिक ऑफर) काढण्याचा निर्णय बासनात गुंडाळल्याचे वृत्त आहे. जगातला सगळ्यात मोठा आर्थिक व्यवहार अशा शब्दांमध्ये ज्याचे वर्णन केले गेले असा हा आयपीओ प्रत्यक्षात येणार नाही असे वृत्त विश्वसनीय सूत्रांच्या हवाल्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. अर्थात, सौदी अरेबियाने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातही ‘अल अराम्को’ या कंपनीने नाणार येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास प्रारंभिक करार केला होता. मात्र, या नव्या घडामोडींमुळे नाणार प्रकल्पावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर नाणारला विरोध करणा-या कोकणवासियांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरणार आहे.
‘अल अराम्को’ ही सौदी अरेबियाची संपूर्णपणे सरकारी मालकीची कंपनी आहे. जागतिक अर्थकारणामुळे तेलाच्या भावांमध्ये घसरण झाली की त्याचा थेट फटका अराम्कोला पर्यायाने सौदी अरेबियाला बसतो. दरम्यान, सौदी अरेबियाने आयपीओ बासनात गुंडाळल्याच्या बातमीचे खंडण केले असले तरी ज्यावेळी परिस्थिती अनुकूल असेल ती वेळ निवडून त्यावेळी आयपीओ आणण्यावर सरकार ठाम आहे, असे सौदी अरेबियाच्या खलिद अल फलिह यांनी सांगितले आहे.
सौदी अरेबियाने आयपीओच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या मालकी हक्कात सहभागी करून घेण्याचा विचार केला होता. त्यातून उभ्या राहणा-या प्रचंड वित्त स्त्रोताची गुंतवणूक अन्य ठिकाणी करायची आणि भविष्यात होणारे नुकसान कमी करायचे, अशी ही योजना होती. त्यामुळे आर्थिक धक्के बसले तरी त्याचा थेट विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही आणि अन्य स्त्रोतांमधून उत्पन्नाचा स्त्रोत अबाधित राहील अशी ही योजना आहे.
याचाच एक भाग म्हणून सौदी अरेबियाने महाराष्ट्रामध्ये नाणार येथे होणा-या महत्त्वाकांक्षी रिफायनरीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले व तसा करारही केंद्र सरकारबरोबर केला. मात्र, आता सौदी अरेबिया जर आयपीओच आणणार नसेल तर कदाचित ते नाणारमध्येही गुंतवणूक करणार नाहीत असे चित्र आहे. परिणामी, एकीकडे स्थानिकांचा प्रचंड विरोध होत असताना अराम्कोसारख्या गुंतवणूकदारांकडून पाय काढता घेतला तर त्याचा फटका नाणारला बसेल अशी चिन्हे आहेत.
जानेवारी २०१६ मध्ये सौदी अरेबियाच्या क्राऊन प्रिन्सनी अराम्को या संपूर्ण सरकारी मालकीच्या कंपनीच्या समभागांची देशात तसेच विदेशी शेअरबाजारात आयपीओच्या माध्यमातून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. कंपनीचे पाच टक्के शेअर आयपीओच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूकदारांना विकून १०० अब्ज डॉलरचा निधी उभा करण्याची सौदी सरकारची ही मूळ योजना आहे. त्यामुळे सौदी अराम्कोच्या आयपीओकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. तर, सौदी अरेबिया सरकारने आता आम्हाला योग्य वाटेल त्यावेळी आयपीओ आणू असे सांगितले आहे. ती वेळ कोणती, नक्की किती महिन्यात अथवा वर्षांत तो येईल याबाबत संदिग्धता ठेवलेली आहे. अराम्कोचा आयपीओ येईल, पण त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. ‘अल अराम्को’ने सध्या केमिकल क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या सौदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशनमधील समभागांची खरेदी करण्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याने आयपीओला विलंब होत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, जगातील बडा तेल निर्यातदार असलेल्या सौदी अरेबियाने कच्चा तेलासाठी अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक करुन बाजारपेठ मिळवण्याचे धोरण आखले होते. सौदी अरेबिया सरकारची मालकी असलेल्या सौदी अराम्कोकडून त्या दिशेने सुरुवातही झाली होती. भारताचा विचार केला तर, महाराष्ट्रातही या कंपनीने नाणार येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास प्रारंभिक करार केला होता. मात्र, या नव्या घडामोडींमुळे नाणारवर त्याचा परिणाम झाला तर ते कोकणवासियांच्या फायद्याचे ठरणार आहे.