नांदेड महापालिका निवडणुकीतल्या विजयाने काँग्रेसने हुरळून जायचे कारण नाही. नांदेड सोडले तर काँग्रेस आहे कुठे? अशोक चव्हाण कागदावर प्रदेशाध्यक्ष असले तरी मैदानात फक्त जिल्ह्याचे नेते आहेत. नागपूरचे काँग्रेसवाले त्यांना कुठे मानतात? विरोधक मैदानात नसले तरी काहीतरी गडबड आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, असे राज्यातले वातावरण आहे.
गेली तीन वर्षे काँग्रेसच्या पराभवाची चर्चा असायची. आज काँग्रेसच्या विजयाची चर्चा आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतील भाजपच्या विजयाचा अश्वमेध प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये रोखला. यासाठी चव्हाण यांचे अभिनंदन नक्कीच केले पाहिजे. पण, म्हणून काँग्रेसने हुरळून जावे असा हा विजय नाही. राज्यभर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल चार दिवसांत स्पष्ट होतील तेव्हा अनेकांची बोलती बंद होईल. ‘भाजपचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे’ असे चव्हाण म्हणाले. भाजपचे काय व्हायचे ते होवो. पण काँग्रेसच्या परतीचे काय? परतीला चव्हाणांनी दोर ठेवलेत कुठे? परतीचे दोर त्यांनी केव्हाच कापून टाकले. अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष आहेत. पण कोण त्यांना मानायला तयार आहे? नागपूरच्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी तर चव्हाण आणि मोहन प्रकाश यांना हटवा असे हायकमांडला भेटून सांगितले आहे. आज राज्यात काँग्रेसची जी अवस्था आहे त्याची जबाबदारी चव्हाण झटकू शकत नाहीत. नांदेडमध्ये काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांना ब्रेक लावला, त्याची वेगळी कारणे आहेत. तिथली स्थानिक समीकरणे वेगळी आहेत.
नांदेड हा चव्हाणांचा गड आहे. गेली १९ वर्षे तो चव्हाण कुटुंबाच्या हाती आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेतही राज्यात नांदेड व हिंगोली अशा दोनच जागा काँग्रेस जिंकू शकली होती. नांदेड काँग्रेसचे. पण आजही नांदेडच्या नळाचे पाणी नांदेडचेच लोक पित नाहीत. मते मात्र चव्हाणांना टाकतात. आपल्याला पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे, त्यासाठी भाकरी उलटवावी असे तिथल्या मतदारांना वाटत नसेल का? एकेका गावचा स्वभाव असतो. यथा प्रजा, तथा राजा. नांदेडच्या निकालाची तुलना इतरांशी करता येणार नाही. जनमत वेगळ्या वाटेने चालले असे म्हणायचे तर मग राज्यात याच दिवशी झालेल्या चार पोटनिवडणुकीचे निकाल भाजपच्या बाजूने का गेले असते? राज्यात काँग्रेसच्या पिछेहाटीमागे नेत्यांची संकुचित मानसिकता आहे. काँग्रेसी नेत्यांनी आपापले सुभे वाटून घेतले आहेत. मी आणि माझा मतदारसंघ. अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष आहेत. पण नांदेडपलीकडे त्यांनी कधी गंभीरपणे पाहिले आहे का? विदर्भात, कोकणात काँग्रेसची घरे उद्ध्वस्त होत असताना हेच चव्हाण तमाशा पाहत राहिले. काँग्रेसवाल्यांनीच काँग्रेसला हरवले. त्यामुळे आज राज्यात काँग्रेस दिसते कुठे? नांदेड महापालिकेच्या निकालात ती दिसली. तिला फार फार तर ‘नांदेडवादी काँग्रेस’ म्हणता येईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस नाही का? तिच्या नावात राष्ट्र आहे. पण पश्चिम महाराष्ट्रापलीकडे ती दिसत नाही. तरीही आम्हाला राष्ट्रवादी म्हणा असा शरदरावांचा आग्रह असतो. या निकालाने दिल्ली दरबारात कदाचित अशोकरावांचे वजन वाढेल. पण काँग्रेसच्या तब्येतीचे काय? काँग्रेस दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. मेळघाटातल्या कुपोषित बालकासारखी. नांदेडच्या निकालापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या भाजपने शिकण्यासारखे खूप आहे. इतर निवडणुकांप्रमाणे ही निवडणूकही मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची केली होती. भाजपचे डझनभर मंत्री ठाण मांडून होते. शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनीही सभा केली. जनाधार नसलेल्या नेत्यांच्या जोरावर माहोल बनवता येतो, पण जिंकता येत नसते. मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या भाजपने आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. कारण निवडणुका जवळ येताना दिसत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीला अजून दीड वर्ष आहे. पण सध्याचे वारे पाहता सारा देश इलेक्शन मोडमध्ये गेल्याचे वातावरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या राज्यातून आले त्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये म्हणजे अडीच महिन्यांनी होत आहेत. मोदींनी त्या प्रतिष्ठेच्या केल्याने गुजरातच नव्हे तर देशातले वातावरण तापले आहे. सोन्या-चांदीचे बहुसंख्य व्यापारी हे गुजरातमधले आहेत. जीएसटीमुळे ते नाराज होते. मोदींनी जीएसटी सोपा करून त्यांची नाराजी दूर केली. निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच हा निर्णय केला गेला. बुलेट ट्रेनचे गाजर त्यातूनच आले. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयामुळे देशातला एक मोठा वर्ग नाराज आहे. त्याला गोंजारण्यासाठी ‘डॅमेज कंट्रोल’चे काम सुरू झाले आहे. अर्थव्यवस्था संकटात आल्याने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर देशात मरगळ आहे. ती झटकण्यासाठी मोदींची टीम कामाला लागली आहे. विकासाचा चेहरा मागे पडत चालला असून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. अयोध्येत शरयू नदीच्या काठी प्रभू रामचंद्राचा विक्रमी उंचीचा पुतळा उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
तिकडे काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी आक्रमकपणे गुजरातमध्ये फिरू लागले आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे तीन वर्षाच्या साखरझोपेतून उठले असून त्यांनीही लोकपाल विधेयकासाठी आंदोलनाची तयारी चालवली आहे. निवडणुका जवळ येत चालल्याची ही लक्षणे आहेत. २०१४ साली देशाची सत्ता मिळवल्यानंतर भाजपने डझनभर राज्ये काबिज केली. काँग्रेसमुक्तीच्या दिशेने घोडदौड सुरू असताना गेल्या दोन महिन्यांत अचानक वातावरण बदलले. मोदींनी दिलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्याचे दिसल्याने लोक बोलू लागले. थेट अमित शहांच्या मुलाची भानगड बाहेर आली आहे. तीन वर्षात प्रथमच मोदीविरोध झळकू लागल्याने संघ परिवार हादरला आहे. १९ वर्षापासून सत्ता असलेल्या गुजरातमध्ये आता भाजपची सत्ता येईल का? अशी चर्चा चॅनेलवाल्यांनी सुरू केली आहे. प्रश्न केवळ गुजरात जिंकण्याचा नाही. गुजरातनंतर लगेच हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांच्याही निवडणुका आहेत. त्या संपतील तेव्हा २०१९ साल उजाडलेले असेल. या वर्षात लोकसभा आणि पाठोपाठ आंध्र, तेलंगण, ओडिशा आणि सिक्कीममध्ये रणधुमाळी आहे.
म्हणजे येत्या दीड-दोन वर्षात नुसती राजकीय धुमश्चक्री चालणार आहे. तशीही या सरकारची तीन वर्षे घोषणाबाजीत गेली. कसेही करून निवडणूक जिंकायची असल्याने आता विकास, सुशासन या गोष्टींमध्ये कोणाला रस उरणार आहे? गेल्या निवडणुकीत मोदी लाट होती. आज नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्यांच्या निवडणुका घेण्याचा जुगार मोदी खेळण्याची शक्यता आहे. ‘सप्टेंबर २०१८ नंतर देशात एकाच वेळेला सर्व निवडणुका एकत्रित घ्यायला आम्ही तयार आहोत’ असे निवडणूक आयोगाने गेल्याच महिन्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लोकसभेसोबत महाराष्ट्र विधानसभेचीही निवडणूक लागली तर आश्चर्य वाटायला नको. तसला सर्जिकल स्ट्राईक मोदी करू शकतातआणि मोदींना ते सोयीचेही आहे. कारण गेली तीन वर्षे गप्प बसलेले लोक आता हिशोब मागू लागले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे म्हणजे नेमके काय केले पाहिजे? आता तोडफोडीच्या भानगडीत न पडता सोबत आहेत. त्या लोकांना घेऊन जनतेत जाण्याची गरज आहे. प्रशासन यंत्रणेवरची सरकारची पकड सुटत चालली आहे का? नोकरशाही महाराष्ट्राला कुठे नेऊन ठेवत आहे? तपासले पाहिजे. यवतमाळमध्ये कीटकनाशकांच्या फवारणीतून विषबाधा होऊन २० शेतक-यांचे जीव गेले. या घटनेला १५ दिवस उलटूनही मुख्यमंत्री तिथे गेले नाहीत. मुख्यमंत्री गेल्याने त्या शेतक-यांचे प्राण परत आले नसते. पण त्यातून हे सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी असल्याचा ठोस संदेश गेला असता. या कामी सरकार व यंत्रणा कमी पडले आहे. शेतकरी कर्जमाफीचेही तसलेच भिजत घोंगडे करून ठेवले आहे. दिवाळीपूर्वी शेतक-यांच्या हातात कर्जमाफी पडली नाही तर ही मोठी व्होटबँक उलटू शकते. याविषयी येणा-या वार्ता चिंता वाढवणा-या आहेत. मोदींना घेरणे सुरू झाले आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल व शेतक-यांच्या प्रश्नांवरून नववर्षात नव्याने लोकआंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. सात वर्षापूर्वी अण्णांनी भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी लोकपाल नियुक्तीचा मुद्दा घेऊन देशव्यापी आंदोलन छेडले होते. केंद्र सरकारने लोकपालाचा कायदा केला. पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नसल्याने लोकपालाचा झिम्मा झाला आहे. लोकपाल नेमल्याने भ्रष्टाचार दूर होईल अशातला भाग नाही. पण हा विषय लोकांना आवडत असल्याने सत्ताधा-यांनी संवेदनशीलतेने हाताळला पाहिजे. अण्णांकडे पूर्वीची फौज नाही. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेवबाबा त्यांच्याकडे नाहीत. पण म्हणून अण्णांना कमजोर लेखणे चूक ठरेल. इश्यू लोंबता ठेवून प्रसिद्धी घेत राहणे हा अण्णांचा छंद राहात आला आहे. काँग्रेसने अण्णांचा ‘इगो’ वेळोवेळी सांभाळला. मोदी त्यांना कसे सांभाळतात ते पाहायचे. कारण अण्णांच्या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.
मंत्रिमंडळ विस्तार हा मुख्यमंत्र्यांपुढचा सर्वात नाजुक विषय राहणार आहे. दिवाळीनंतर विस्तार होणार असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. विस्तार करताना मुख्यमंत्र्यांचा कस लागणार आहे. कारण खूप सा-या घटकांना सोबत घ्यावे लागणार आहे. नाराजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे हा विस्तार छोटेखानीच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. पण मुख्यमंत्र्यांना एकदा हे ‘ऑपरेशन’ करावेच लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी समविचारी नेत्यांना सोबत घेऊन एनडीएची ताकद वाढवली पाहिजे. सुदैवाने नारायण राणे यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता एनडीएमध्ये आला आहे. राणे यांच्या अनुभवाचा फडणवीस यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला पाहिजे. राणे यांच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर राज्यातील समीकरणे बदलली आहेत. शिवसेनेचे आव्हान आता संपले आहे. दोन्ही काँग्रेसमध्ये पूर्वीचा जोश उरलेला नाही. लोक नाराज आहेत. तरी भाजप आणि मोदींना पर्याय नाही ही गोष्ट लोक कबूल करतात. जुने दिवस आणायचे असतील तर, गेल्या तीन वर्षात घसरत चाललेला लोकांचा विश्वास नव्याने मिळवण्याची गरज आहे.
