आठवडाभरापासून अनिश्चिततेत सापडलेला नवीन बँक परवान्यांच्या घोषणेचा मुद्दा निकाली काढताना निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
नवी दिल्ली – आठवडाभरापासून अनिश्चिततेत सापडलेला नवीन बँक परवान्यांच्या घोषणेचा मुद्दा निकाली काढताना निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे नवीन परवान्यांच्या वाटपाचा रिझव्र्ह बँकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बँकिंग परवाने वाटपाबाबत रिझव्र्ह बँक योग्य ती कार्यवाही करू शकते, असे आयोगाने म्हटले आहे.
मार्चअखेपर्यंत परवाना वाटपाचे लक्ष्य आरबीआयने ठेवले होते. बँकिंग परवान्यांसाठी २५ कंपन्या शर्यतीत आहेत. तत्पूर्वी, टाटा सन्स आणि व्हॅल्यू इंडस्ट्रीजने यातून अंग काढून घेतले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील टपाल खाते, आयएफसीआय, तर खासगी क्षेत्रातील अनिल अंबानी समूह आणि आदित्य बिर्ला समूह यांसारख्ये तगडे प्रतिस्पर्धी या शर्यतीत आहेत. बजाज फायनान्स, मुथूट फायनान्स, रेलिगेयर एंटरप्राइझेस आणि श्रीराम कॅपिटल यांनीही परवान्यांसाठी अर्ज केला आहे.
दरम्यान, नवीन बँकिंग परवाने मंजूर करणे ही पूर्णत: नियमन प्रक्रिया असून यात राजकीय प्रक्रियेचा संबंध नसल्याचे रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरणात स्पष्ट केले. केवळ कोणताही वाद उद्भवू नये या काळजीपोटीच निवडणूक आयोगाकडे धाव घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून यासंबंधी आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. या परवान्यांसंबंधीची प्रक्रिया २०११मध्ये सुरू झाली होती. मात्र योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक असल्यानेच या प्रक्रियेला विलंब झाला. या कालावधीत सर्वप्रकारची नियमन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे राजन म्हटले आहे.