राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी चर्चेला येणा-या नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यापीठांचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे.
मुंबई- राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी चर्चेला येणा-या नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यापीठांचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे.
[poll id=”1347″]
स्वायत्ता व अत्युच्च गुणवत्तेच्या नावाखाली भरमसाट संचालकांची पदे निर्माण करणा-या प्रत्येक विद्यापीठांमध्ये जिल्हास्तरावर पूर्णकालीन उपपरिसर संचालक नेमले जाणार असून हे संचालक आणि त्यासाठीच्या स्वतंत्र कर्मचारी वर्गाच्या वेतन व भत्त्यापोटी प्रत्येक विद्यापीठांना कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.
राज्यातील अकृषी ११ विद्यापीठे अनेक वर्षापासून आर्थिक तोटय़ात चालत आहेत. प्रत्येक वर्षी या विद्यापीठांचे अर्थसंकल्प हे तोटय़ात असतात. अशातच नवीन विद्यापीठ कायद्यात भरमसाट संचालकांची निर्मिती केली जाणार आहे.
विद्यापीठ उपपरिसर संचालक हे पद निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळ हे (बीसीयूडी)चे पद बाद केले आहे. विद्यापीठाशी संलग्न सुमारे १०० ते १५० महाविद्यालयांसाठी एक अथवा जिल्हास्तरावर एक उपपरिसर संचालक असणार आहेत. हे पद म्हणजे विद्यापीठाचे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय केंद्र असेल.
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची व जिल्ह्यांची संख्या लक्षात घेता किमान ते पाच संचालक निर्माण होतील. या संचालकांचे प्रत्येकी एक ते सव्वा लाख वेतनासोबत प्रत्येकी किमान चार-पाच कर्मचारी त्यांचे वेतन व भत्ते, स्वतंत्र कार्यालय आणि इतर खर्च लक्षात घेता मुंबई विद्यापीठाला वर्षाकाठी अडीच कोटींहून अधिक भरुदड सोसावा लागेल, अशीच परिस्थिती उर्वरित १० विद्यापीठांची होणार आहे.
या विद्यापीठांत ३०च्या दरम्यान उपपरिसर संचालकांची पदे निर्माण केल्यास एका विद्यापीठाला दोन कोटींप्रमाणे वर्षाकाठी २२ कोटींहून अधिक भार सोसावा लागेल.
विधिमंडळात आज चर्चा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘विद्याविषयक स्वायत्ता व अत्युच्च गुणवत्ता, लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पर्याप्त प्रतिनिधित्व, उच्च शिक्षणाची अभिवृद्धी त्याचे बळकटीकरण व विनियम याकरिता किंवा तद्नुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ हे नवीन विद्यापीठ विधेयक संमत करून घेतले जाणार आहे.