माजी मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी आणि अन्य आठ दोषींसाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्याच्या निर्णयावरुन गुजरात सरकारने घूमजाव केले आहे.
अहमदाबाद – नरोडा पाटिया दंगल प्रकरणातील दोषी माजी मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी आणि अन्य आठ दोषींसाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्याच्या निर्णयावरुन गुजरात सरकारने घूमजाव केले आहे. या प्रकरणातील दोषींसाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने स्थगित केला आहे.
हिंदूत्ववादी संघटनांकडून जोरदार टीका होत असल्याने नरेंद्र मोदी सरकारने निर्णय बदलल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने कोडनानी, बजरंगी आणि अन्य आठ दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर गुजरात सरकारने फाशीच्या शिक्षेच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर हिंदुत्ववादी संघटनांकडून जोरदार टीका करण्यात येत होती. सत्र न्यायालयाने या सर्वांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.
फाशीच्या शिक्षेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय आम्ही तूर्तास स्थगित केला आहे.राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून आम्ही मत मागवले असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेऊ असे गुजरातचे अर्थमंत्री आणि प्रवक्ते नितीन पटेल यांनी सांगितले. मोदी सरकारमध्ये मंत्री राहीलेल्या कोडनानी यांना विशेष न्यायालयाने २८ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. नरोडा पाटीया दंगलीत ९६ जणांचा बळी गेला होता.
मोदींची जातीयवादी मानसिकता कायम
‘‘नरोडा पटिया दंगलीतील दोषींच्या फाशीच्या मागणीचा निर्णय स्थगित करून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या जातीयवादी मानसिकतेत अजिबात बदल झाला नसल्याचे दाखवून दिले आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
‘या स्थगितीमुळे मोदींमध्ये बदल झाला नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. ते यापूर्वी जातीयवादी होते व भविष्यातही तसेच राहतील. अल्पसंख्याकांबद्दलची त्यांची मानसिकता आणि भावनांमध्ये काहीच बदल झालेला नाही,’ असे पक्षाचे प्रवक्ता मीम अफझल म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्र सरकारवरील टिपण्णीनंतर भाजपने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा राजीनामा मागितला. मग गुजरात उच्च न्यायालयाने इशरत जँहाप्रकरणी मोदींवर ताशेरे ओढले, तेव्हा त्यांचा राजीनामा का घेतला नाही, असा सवालही अफझल यांनी केला.