स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आलेल्या सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांच्या विकासकामांना आयुक्तांनी कात्री लावली आहे.
मुंबई- मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील इमारत दुरुस्ती आणि झोपडपट्टी सुधारणेसह पावसाळी पाणी वाहून नेणा-या गटारांची दुरुस्ती आदींसाठी स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आलेल्या सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांच्या विकासकामांना आयुक्तांनी कात्री लावली आहे.
सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांकडून एका नगरसेवकाच्या प्रभागात केवळ दहाच कामे करण्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी फर्मान सोडले असून ही कामे केवळ अत्यावश्यक असतील तरच करण्याची बंधने घातली आहे.
मात्र, दहापेक्षा अधिक कामे करायची असल्यास आयुक्तांची परवानगी बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या नव्या परिपत्रकामुळे नगरसेवकांच्या विकासकामांना खीळ बसण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
[poll id=”1093″]
मुंबई महापालिकेत ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करताना प्रशासनाने ५० टक्के स्थापत्य कामे सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांकडून करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या दोन कालावधीसाठी कंत्राटदार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मे २०१५मध्ये मंजूर करण्यात आला.
यामध्ये प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात एक वर्षासाठी ३ कोटींच्या अंदाजित कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. दोन नगरसेवकांमध्ये एक कंत्राटदार अशा प्रकारे कंत्राटदारांचा घटक बनवण्यात आला. यामध्ये प्रत्येक कंत्राटदाराने ३० ते ५२ टक्के एवढी बोली लावून कामे मिळवली. त्यानुसार हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला.
मात्र, या मंजूर केलेल्या कंत्राट कामाबाबत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या निर्देशानुसार इमारत दुरुस्ती विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांनी १ जुलै २०१५ रोजी एक परिपत्रक जारी करून कंत्राटदारांच्या विकासकामांच्या खर्चाला लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आयुक्तांच्या निर्देशानुसार जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकामध्ये सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांना ३ लाखांपेक्षा जास्त खर्चाचे काम करता येणार नसून अशा प्रकारे ३ लाखांची केवळ दहाच कामे त्यांना करता येणार आहेत.
मात्र, ही सर्व कामे केवळ अत्यावश्यक बाब असेल तरच करता येतील. परंतु दहाच्या वर विकासकाम करायचे असेल तर अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त यांची परवानगी बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या विकासकामांना खीळ बसण्याची भीती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी व्यक्त केली. तर राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनीही या परिपत्रकाचा निषेध करत यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाच्या विभागातील कामे रखडली जाणार आहेत. त्यामुळे हे परिपत्रक मागे घेतले जावे, अशी मागणी केली आहे.