आर्थिंक विवंचनेत असलेल्या केडीएमसीला वार्षकि आर्थिक अंदाज बांधताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
![संग्रहित छायाचित्र](http://prahaar.in/wp-content/uploads/2012/12/GARBAGE1.jpg)
कल्याण – आर्थिक विवंचनेत असलेल्या केडीएमसीला वार्षकि आर्थिक अंदाज बांधताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यातच महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानग्यांद्वारे मिळणा-या उत्पन्नाला घनकचरा विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे सुमारे ७१ कोटींचा फटका बसला आहे. घनकच-याची विल्हेवाट करण्याच्या नियोजनात असमर्थता दाखवल्याने उच्च न्यायालयाने केडीएमसी क्षेत्रातील नव्या बांधकाम परवानग्यांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे यातून मिळणारा हा कोटय़वधींचा महसूलही बुडणार आहे.
नगररचना विभागाच्या माध्यमातून मिळणा-या महसुलात पालिकेने २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटींची अपेक्षा ठेवली होती. मात्र स्थगितीमुळे पलिकेला केवळ ३० कोटींचे उत्पन्न मिळाल्याने आता पालिकेच्या महसुली उत्पन्नात ७१ कोटींची तूट पडणार आहे. त्यात विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेले शासनाचे आणि प्राधिकरणांचे कर्ज फेडणेही कठिण होऊन बसले असून आता फक्त मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि नगररचना विभागाची वसूली यावरच पालिकेचा आर्थिक गाडा हाकावा लागणार आहे.
आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्यानंतरही तिथे कचरा टाकणे सुरुच असल्याने याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. याच्या सुनावणीत न्यायालयाने हे डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश केडीएमसीला दिले. मात्र तरीही पालिकेने न्यायालयाचे आदेश धुडकावत त्याच जागी कचरा टाकणे सुरू ठेवले. त्यामुळे न्यायालयाने केडीएमसी क्षेत्रातील सर्व बांधकाम परवानग्या रोखले. याचा मोठा फटका पालिकेच्या उत्पन्नाला बसला.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
‘प्रहार’ने महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन आणि मुख्य लेखाधिकारी दिग्विजय चव्हाण यांच्याकडून या प्रकरणाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी आमच्याकडे माहिती नाही, माहिती देण्यास आयुक्तांची परवानगी नाही, अशी उत्तरे देत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे केडीएमसी अधिकारी आपल्या किती चुका झाकणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
घनकचरा विभागाच्या निष्क्रीयतेमुळे नगररचनाच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणे, ही दुर्दैवी बाब आहे. याबाबत अर्थसंकल्पीय महासभेत प्रशासनाला जाब विचारून घनकचरा विभागाच्या अधिका-यांकडून हा महसूल वसूल करण्याची आग्रही मागणी काँग्रेसच्या माध्यमातून करण्यात येईल. – नंदू शांताराम म्हात्रे, गटनेते, काँग्रेस.