राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील १३३ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची घोषणा केली आहे, मात्र जिल्ह्यातील ख-या अर्थाने शहरे होण्याच्या मार्गावर असलेल्या अनेक मोठया गावांना हा दर्जा दिलेला नाही.
कर्जत – राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील १३३ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची घोषणा केली आहे, मात्र जिल्ह्यातील ख-या अर्थाने शहरे होण्याच्या मार्गावर असलेल्या अनेक मोठया गावांना हा दर्जा दिलेला नाही. नेरळसारख्या मध्य रेल्वेने जोडल्या गेलेल्या आणि पर्यटनदृष्टया विकसित होत असलेल्या नेरळची लोकसंख्या २० हजारचा टप्पा पार करूनदेखील नगरपालिका अथवा नगरपंचायत होण्यापासून वंचित आहे.
तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या अनेक गावांना दर्जा मिळाला नव्हता. त्यामुळे जी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे, त्यात तोच हेतू दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, सुधागड, खालापूर, म्हसळा, तळा, पोलादपूर या तालुका ठिकाणांना शहराचा दर्जा मिळाला आहे. असा निर्णय होत असताना तालुक्यातील अनेक मोठय़ा गावांच्या नगरपालिका किंवा नगरपंचायत व्हावी, यासाठी ग्रामसभेचे ठराव दिले आहेत. त्याचा साधा विचारही राज्य सरकारने केलेला दिसत नाही. मोठय़ा प्रमाणात होत असलेल्या नागरीकरण आणि गावाचा विस्तार लक्षात घेतला तर जिल्ह्यात अनेक नगरपंचायत स्थापन होऊ शकतात. त्याच वेळी काही जास्त लोकवस्तीच्या गावांत नगरपालिका स्थापन होऊ शकते. जिल्ह्यातील मोहोपाडा (खालापूर ), चिरनेर (उरण), चौक (खालापूर), वडखळ, नागोठणे (पेण), पोयनाड, रेवदंडा (अलिबाग), बोर्ली, दिवेआगर (श्रीवर्धन), गोरेगाव (माणगाव ) आदी ठिकाणी मोठय़ा लोकवस्तीमुळे नागरीकरण झपाटय़ाने होत आहे. तेथील विकासाला चालना देण्यासाठी शहरात रूपांतर होणे गरजेचे होते.
नेरळ गावची लोकसंख्या आणि होणारे नागरीकरण लक्षात घेऊन नगरपालिका अथवा नगरपंचायत करण्याबाबत खुद्द पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी तयारी दर्शवली होती. त्यानंतर नेरळ ग्रामपंचायतीत प्रथम मासिक बैठकीचा ठराव आणि नंतर ग्रामसभा ठरावही घेतला होता. १७ सदस्य असलेल्या नेरळ गावात २० हजार लोकवस्ती आहे. तर ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न दोन कोटींहून अधिक आहे. ग्रामपंचायतीत ६० कायमस्वरूपी आणि तेवढेच हंगामी कामगार आहेत. त्यामुळे नेरळच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार शिक्कामोर्तब करेल, अशी खात्री नेरळकरांना होती. मात्र ही आशाही फोल ठरली आहे.
नेरळ गावच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी प्राधिकरण जाहीर केले आहे. या प्राधिकरण परिसराची मिळून नेरळ नगरपालिका करणे राज्य सरकारसाठी सोपे काम होते. आता सरकार शहरात रूपांतर करणार नसेल तर जे प्राधिकरण बनवले आहे, त्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी अधिक निधी द्यावा. – भगवान चंचे, सरपंच, नेरळ