नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त केंद्रीय साहाय्य योजनेतून १२० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबई – नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त केंद्रीय साहाय्य योजनेतून १२० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४० कोटी रुपये राज्य सरकारकडे सुपूर्द केले आहेत.
केंद्र सरकारकडून निवडक ८२ आदिवासी अणि मागास जिल्ह्यांसाठी एकात्मिक कृती आराखडा राबवण्यात येतो. योजना आयोगाने त्यात आणखीन सहा जिल्ह्यांचा समावेश करून ‘कडव्या विचारसरणीग्रस्त’ जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त केंद्रीय साहाय्य ही नवी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. यात राज्यातल्या चंद्रपूर आणि भंडारा या दोन जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश केला. या योजनेअंतर्गत चार जिल्ह्यांना प्रतिवर्षी ३० कोटीप्रमाणे १२० कोटी रुपये अतिरिक्त केंद्रीय सहायता म्हणून मंजूर केले. याचा पहिला हप्ता म्हणून ४० कोटी रुपये राज्य सरकारला दिले आहेत. या निधीचे प्रत्येक जिल्ह्याला १० कोटी रुपये वाटले आहेत. नक्षलग्रस्त भागात राबवल्या जाणा-या वेगवेगळ्या योजनांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे त्या योजनांना गती मिळण्यास मदत होईल. उरलेला निधी हा टप्प्याटप्प्याने राज्य सरकारला दिला जाणार आहे.