महाराष्ट्राच्या डोंगर-दऱ्यांमधून मार्ग काढीत राज्याच्या कानाकोप-यात धावणारी गरिबांची एसटी प्रवाशांचा कमी प्रतिसाद आणि वाढत्या संचित तोटय़ामुळे अडचणीत आली आहे.
महाराष्ट्राच्या डोंगर-द-यांमधून मार्ग काढीत राज्याच्या कानाकोप-यात धावणारी गरिबांची एसटी प्रवाशांचा कमी प्रतिसाद आणि वाढत्या संचित तोटय़ामुळे अडचणीत आली आहे. रस्त्यावरील स्पर्धा आणि अपु-या सोयी-सुविधांमुळे काही प्रवासी खासगी बससेवेकडे वळले आहेत. मात्र, १२९४.३३ कोटींच्या तोटय़ात असलेल्या एसटी महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी ‘प्रवासी वाढवा’ मोहिमेव्यतिरिक्त कोणताही ठोस उपाय महामंडळाकडून करण्यात येताना दिसत नाही. शिवाय सामान्य प्रवाशांना देण्यात येणा-या प्रवासी सेवांव्यतिरिक्त इतर कामांमध्ये एसटी महामंडळ कोटय़वधींची उलाढाल करीत आहे. त्यामुळे नक्की एसटी महामंडळ तोटय़ात आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे.
एसटी महामंडळाचा मार्च २०१४ अखेरीस संचित तोटा १२९४.३३ कोटी इतका आहे. यामध्ये २०१४-१५ या अर्थसंकल्पात ५७४.३९ कोटी रुपयांच्या तोटय़ाची आणखी भर पडण्याची शक्यता महामंडळाकडून वर्तवण्यात आली आहे. शिवाय एसटीचा प्रवासी झपाटय़ाने खासगी सेवेकडे वळत असल्याने प्रवासी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हा वाढता तोटा लक्षात घेऊन महामंडळाच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे येत्या काळात दिसत आहेत. त्यामुळे हा संभाव्य तोटा पाहता एसटी महामंडळाकडून ठोस पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा होती. खर्चाचे नियोजन अपेक्षित होते; मात्र प्रत्यक्षात हे चित्र त्याउलट पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे हे असेच सुरू राहिल्यास एसटी महामंडळाच्या तोटय़ाचा आकडा अधिकच फुगेल यामध्ये शंका नाही.
एसटी महामंडळाला २०१४-१५ या वर्षात इंधनासाठी २८७९.६३ कोटी रुपये खर्च होतील असा अंदाज आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात इंधनावर खर्च केला जात असतानाही इतर राज्यांत सवलतीच्या दराने डिझेल पुरवठा करणा-या कंपन्या राज्यात एसटीला कवडीचीही सवलत देत नव्हते. अखेर महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेत इंधन कंपन्यांकडून ही सवलत मागून घेतली. यामध्ये त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देखील मिळाला, त्यामुळे महामंडळाला वर्षाकाठी तब्बल ४४ कोटींचा फायदा होणार आहे. तोटय़ात जाणा-या एसटी महामंडळाने इंधनामधील हक्काच्या या सवलतीचा यापूर्वीच विचार करायला हवा होता. मात्र तसे झाले नाही. याउलट तेल कंपन्यांकडून देण्यात येणा-या इंधनामध्येच गडबड करण्यात आल्याचे उघड झाले होते.
त्यातच छापील तिकीट देणा-या ‘ट्रायमॅक्स’ या कंपनीला एसटी महामंडळ ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी हाती लागली आहे. सुरुवातीला एका तिकिटाच्या छापील प्रतीमागे या कंपनीला २१ पैसे देण्याचे ठरले होते. शिवाय हे तंत्रज्ञान एसटी महामंडळातील संबंधित कर्मचाऱ्यांना आत्मसात करून देण्याचा विडा देखील उचलला होता. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीच झाले नाही, याउलट २१ पैशांऐवजी ४२ पैसे देण्याची वेळ आता महामंडळावर ओढवली आहे. काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये ट्रायमॅक्स या कंपनीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. मात्र, हे कंत्राट याच कंपनीला मिळावे अशा जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महामंडळाला खड्डय़ात घालून हे कंत्राट या कंपनीला देण्यासाठी महामंडळातीलच काही अधिका-यांनी कंबर कसल्याचे काही अधिकारी खासगीत सांगतात.
प्रवासी खासगी वाहतुकीकडे वळू लागल्याने प्रवासी सोयी-सुविधांचा ध्यास घेतलेल्या महामंडळ प्रशासनाने नव्या गाडय़ा ताफ्यात आणण्याचा निर्णय घेतला. प्रवासी वाढवण्याच्या नावाखाली ताफ्यातील दोन ८० लाखांच्या स्कॅनिया बसच्या सजावटीसाठी तब्बल ७० लाखांचा खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, एसटीचे हातावर मोजण्याइतके प्रवासी सोडले तर इतर सर्व प्रवासी हे सामान्य आहेत. त्यांना चांगली आसने, वेळेत सेवा देणे गरजेचे आहे. आजही खेडेगावात एसटी प्रतीक्षेत प्रवाशांना ताटकळत उभे राहावे लागते. मात्र, रेल्वेप्रमाणे मोबाईलमध्ये वेळापत्रक देण्यात एसटी प्रशासन स्वारस्य दाखवत नाही. त्यामुळे ख-या अर्थाने एसटीची कमी झालेली प्रवासी संख्या वाढवायची असेल तर सामान्य प्रवाशांच्या दृष्टीने विचार करणे गरजेचे आहे.