धर्मांतराच्या मुद्यावरुन वारंवार संसदेचे कामकाज बाधित होत असून, सोमवारीही राज्यसभेत विरोधकांनी या मुद्यावरुन नरेंद्र मोदी सरकारला धारेवर धरले.
नवी दिल्ली – धर्मांतराच्या मुद्यावरुन वारंवार संसदेचे कामकाज बाधित होत असून, सोमवारीही राज्यसभेत विरोधकांनी या मुद्यावरुन नरेंद्र मोदी सरकारला धारेवर धरले. राज्यसभेत डावे पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या विधानावर चर्चेची मागणी केली.
मोहन भागवत यांनी संघ परिवाराकडून सुरु असलेल्या धर्मांतर कार्यक्रमाचे समर्थन केले असून, ज्यांचा धर्मांतराला विरोध आहे त्यांनी धर्मांतर बंदी कायद्याला पाठिंबा द्यावा असे म्हटले आहे. भागवत यांच्या या विधानावर डावे आणि सपाने अन्य कामकाज स्थगित करुन चर्चा घेण्याची मागणी केली.
यावर संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी केंद्र सरकार धर्मांतराचे किंवा फेर धर्मांतरांच्या कुठल्याही कार्यक्रमाचे समर्थन करत नाही असे लोकसभेत सांगितले. जर कुणाचे जबरदस्तीने धर्मांतर होत असेल तर राज्य सरकारने त्यांच्या विरोधात कारवाई करावी असे नायडू यांनी सांगितले.
देशभरात जातीय तणावाच्या घटना वाढत असल्याबद्दल विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टिका केली. केंद्र सरकार दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी घर वापसी सारख्या कार्यक्रमांचे समर्थन करत आहे अशी टिका विरोधकांनी केली.
मोहन भागवत यांच्या विधानावर बसप प्रमुख मायावती यांनी जोरदार टिका केली. भागवत यांच्या विधानाचा मी निषेध करते. भागवत यांचे विधान आक्षेपार्ह असून देशाच्या संविधाना विरोधात आहे अशी टिका मायावती यांनी केली. दरम्यान धर्मांतराच्या मुद्यावरुन दररोज सुरु असलेल्या या गोंधळामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत यावर निवेदन करु शकतात असे सूत्रांनी सांगितले.