नागरिकत्वासह विविध कामकाजाच्या ठिकाणी बहुपयोगी ठरणारी, ओळखपत्र म्हणून देशात वापरता येणारी आधारकार्ड योजना अशीच गुंडाळून ठेवण्यात आली होती. मात्र, आता भाजपच्या केंद्रातील सरकारने त्याबद्दलची आपली भूमिका पूर्णपणे बदलून आधार योजना पुढेही कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार केंद्रात आल्यापासून काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय, योजना चुकीचे ठरवून त्यात सर्वसामान्यांना लक्षात न येणा-या सुधारणा करून त्याच योजना नव्या स्वरूपात लोकांसमोर मांडण्याचा सपाटा लावला आहे. मोदी सरकार आणि भाजप यालाच ‘मेक इन इंडिया’ म्हणत असावेत. जाहिरातींचा भरपूर मारा करा आणि लोकांच्या डोळ्यात धूळ झोका, हे तत्त्व अनुसरून मोदींचा महिन्या-दोन महिन्याला पंचतारांकित नव्या योजनांच्या राष्ट्रार्पणाचा कार्यक्रम सुरू असतो. कोणतीही नवी योजना न आणता जुन्या योजनांना ‘पंचतारांकित वर्ख’ लावून त्या वाहिन्या, सोशल मीडिया आणि सर्वसामान्यांसमोर पेश करण्याची कर्तबगारी फक्त मोदीच गाजवू शकतात. नागरिकत्वासह विविध कामकाजाच्या ठिकाणी बहुपयोगी ठरणारी, ओळखपत्र म्हणून देशात वापरता येणारी आधारकार्ड योजना अशीच गुंडाळून ठेवण्यात आली होती. मात्र, आता भाजपच्या केंद्रातील सरकारने त्याबद्दलची आपली भूमिका पूर्णपणे बदलून आधार योजना पुढेही कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपच्या आधारकार्ड योजनेबद्दलच्या भूमिकेत असा अचानक बदल का झाला, हेही तपासणे आवश्यक आहे. भारतात हे कार्ड ‘युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ म्हणजे ‘यूआयडीएआय’ म्हणून ओळखले जाते. हे कार्ड तयार करण्याचे काम नियोजन आयोगामार्फत सुरू आहे. १५ ऑगस्ट २०१४ला लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोग मोडित काढला आणि त्या जागी अधिक सक्षम अशा संस्था निर्माण करू अशी घोषणा केली. नियोजन आयोग हा पांढरा हत्ती असून त्याला पोसण्याचे काहीच कारण नाही, असे सांगत आपल्या निर्णयाचे मोदी यांनी समर्थन केले. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशासमोर अनेक आव्हाने होती. या अनेक समस्या आणि प्रश्नांना तोंड देत देशाला विकास करायचा होता. देशाच्या विकासाचा आराखडा ठरवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नियोजन आयोगाची स्थापना केली. नियोजन आयोगाचे अध्यक्षपद हे पंतप्रधानांकडे असते. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी होणारे प्रयत्न आणि त्या विकासाचे योग्य ते थेट मूल्यमापन करण्याचे काम स्वत: पंतप्रधान करू शकतात. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष पद हे निष्णात अर्थतज्ज्ञाला दिले जाते. या नियोजन आयोगाच्या जोरावरच देशाने अनेक विकासाच्या पंचवार्षिक योजना आखल्या. त्यात अपेक्षित यश जरी मिळाले नसले तरी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करत ध्येय साधण्याचे काम या विकास योजनांमार्फत विविध क्षेत्रांमध्ये होत राहिले. या योजनांमार्फतच देशाचा विकास झाला. याच नियोजन आयोगाने नंदन नीलकेणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महत्त्वाकांक्षी अशी आधारकार्ड योजना बनवली आणि प्रत्यक्षात आणली. केंद्र सरकारच्या विविध ३४ योजनांसाठी ‘आधार’चा उपयोग होणार आहे. सरकार गरिबांच्या विकास आणि प्रगतीसाठी अनेक योजना राबवत असते. पण या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत. दलाल, सरकारी खाबू अधिकारी-कर्मचारी, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय कार्यकर्ते हा लाभ मधल्यामध्ये गडप करतात. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ थेट गरिबांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम आधारकार्डाने होणार आहे. नागरिकांची पक्की आणि अचूक ओळखही या कार्डमुळे होणार आहे. दुस-या महायुद्धापासून सुरू झालेल्या शिधापत्रिकेचे महत्त्व गरिबांना स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात, म्हणून आहेच पण त्याचबरोबर बँकेत खाते उघडणे, विमा उतरवणे, मेडिक्लेम, म्युचुअल फंड आणि समभागांच्या व्यवहारांसाठी डिमॅट खाते उघडणे यासाठी शिधापत्रिकांचा उपयोग होत आहे. त्यानंतर पॅनकार्ड आले. पण या सगळय़ात आधारकार्डचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सगळय़ा प्रकारच्या कागदपत्रांच्या जंजाळातून सुटका होऊन लोकांना एकच महत्त्वाचा पुरावा सगळय़ा गोष्टींसाठी सादर करता यावा, यासाठी आधारकार्ड योजना जन्माला आली. आधारकार्ड योजना अमलात आणताना त्यात काही त्रुटी आढळल्या, त्या त्रुटी योग्य वेळी लक्ष देऊन दुरुस्तही करण्यात आल्या. आधारकार्डमार्फत देशातील एका नागरिकाला एक नंबर दिला जातो आणि तो त्याचा युनिक म्हणजे आगळावेगळा नंबर असतो. या नंबरमुळे त्या व्यक्तीची वास्तव्याची (डेमोग्राफिक) आणि जैविक (बायोमेट्रिक) माहिती एका क्षणात उपलब्ध होते. त्यामुळे सर्वगुणसंपन्न असे हे आधारकार्ड आहे. सुरुवातीला केंद्राने आधारकार्ड काढणे सगळय़ांसाठी बंधनकारक केले होते; पण नंतर मात्र, ते बंधन शिथील केले. नियोजन आयोग मोडित काढल्यामुळे साहजिक या आयोगामार्फत सुरू असलेली आधारकार्ड योजनाही आपोआपच मोडित निघते. त्यामुळे गेले अनेक महिने मोदी सरकार आता आधारकार्ड योजना गुंडाळून त्या जागी नवीन योजना आणेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. त्यातच देशातील अध्र्या नागरिकांकडे आधारकार्ड तर काहींकडे आधारकार्ड नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रगत देशांमध्ये अशा प्रकारचे युनिक नंबर असलेले कार्ड ओळखपत्र म्हणून वापरले जाते. पाकिस्तानसारख्या मागास देशामध्येही कित्येक वर्षे आधीपासून ही युनिक नंबर असलेली कार्ड योजना आहे. आधारकार्डमुळे भ्रष्टाचारालाही मोठय़ा प्रमाणात आळा बसणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचे लाभ या कार्डद्वारे मिळणार आहे. ‘आधार’चे महत्त्व आता भाजपलाही कळले आहे. गरिबांसाठी आखलेल्या अनेक योजना प्रत्यक्ष आणण्यासाठी आधार हा हुकमी एक्का ठरला आहे. म्हणून नियोजन आयोग जरी मोडित काढण्यात आला असला तरी त्यामुळे ‘आधार’वर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. तशातच ‘आधार’ योजनेचे पुन्हा वेगळे नामकरण करता येणार नाही आणि तसे केले तर ते लोकांच्याही सहज लक्षात येईल, अशीही भीतीही बहुदा भाजपला वाटत असावी. म्हणून नियोजन आयोगाला मोडित काढले तरी देशाचा आधार बनलेली ही योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. आधारकार्ड ही परिपूर्ण, सर्वव्यापी आणि दूरगामी परिणाम करणारी योजना आहे. त्यामुळे आधारकार्ड योजना कायम ठेवण्याची घोषणा रविवारी गृहखात्याने केली आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात अशा अनेक योजना आहेत त्या गरीब आणि गरजूंसाठी राबवल्या गेल्या. मात्र, त्याचा गवगवा सिंग किंवा काँग्रेसनेही कधी केला नाही, त्याबद्दल कधीही ढोल बडवले नाहीत. भ्रष्टाचाराला आळा घालणारी आणि गरिबांचा खरोखरच आधार बनणारी काँग्रेस आघाडी सरकारची ही योजना तिच्या मूळच्या स्वरूपातच कायम राहणार आहे, हीसुद्धा एक आनंददायी बाब आहे.
[EPSB]
संघ, भाजपचे विखारी विचार
राजकारण समाजकारणाला नेहमीच भारी पडते. मात्र, प्रत्यक्ष राजकारणात सक्रिय न होताही पडद्यामागून अनेक व्यक्ती, संस्था आणि संघटना राजकीय उलथापालथ घडवून आणतात.
[/EPSB]