दुष्काळाने होरपळणा-या राज्यातील शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्ष अधिवेशन काळात मागील अनेक दिवसांपासून लावून धरत आहेत.
नागपूर- दुष्काळाने होरपळणा-या राज्यातील शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्ष अधिवेशन काळात मागील अनेक दिवसांपासून लावून धरत आहेत. सरकारच्या विनंतीनुसार विरोधकांनी आठवडाभर दुष्काळावर चर्चाही केली. मात्र सरकार काही ठोस मदत शेतक-यांना जाहीर करेल, या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले आहे.
राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा मदतीचे फसवे पॅकेज जाहीर करून शेतक-यांची घोर फसवणूक केली आहे. त्यावर हे सरकार सावकारांचे आहे, या सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली, असा हल्लाबोल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनते धनंजय मुंडे यांनी केला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारविरोधात असूड ओढले.
कर्जमाफी जाहीर करा नाहीतर सभागृह चालू देणार नाही, असा आग्रह धरला होता. त्यानंतर चर्चेचे आश्वासनही सरकारकडून मिळाले. मात्र अधिवेशनाच्या दुस-या आठवडय़ात दुष्काळी चर्चेनंतर सरकार शेतक-यांना ठोस मदत जाहीर करेल ही केवळ अपेक्षाच ठरली. सरकारने विविध योजना एकत्र धरून १० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. विधान परिषदेत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या पॅकेजची घोषणाही केली.
मात्र संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करूनही दुष्काळग्रस्त शेतक-यांचा त्याचा काहीएक फायदा होणार नाही. कर्जमाफी दिल्याने आत्महत्या थांबणार नाहीत. त्यापेक्षा सिंचन वाढवणे, फळबागा वाढवण्यासाठी शेतक-यांना अनुदान देणे, पीक कर्ज विमा देणे अशा दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी १० हजार ५१२ कोटींचे एकत्रित पॅकेज जाहीर केले. यात एकही पैसा शेतक-यांच्या थेट हातात देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
बीडमध्ये ५० पैकी केवळ १६ चारा छावण्या
दुष्काळी भागात चारा छावण्या उभारलेल्या नाहीत. बीडमध्ये ५० पैकी केवळ १६ चारा छावण्या आहेत. तर लातूरमध्ये एकही चारा छावणी नाही, अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली. महाराष्ट्रात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ १ लाख २४ हजार मजूर आहेत.
सत्तेत येण्यासाठी या सरकारने केवळ व्यापा-यांना एलबीटी माफ केली. हे सरकार व्यापा-यांचे असून शेतक-यांच्या विरोधात आहे. या सरकारला धडा शिकवण्याची संधी शेतकरी राजा पाहत आहे, तेव्हा सावध व्हा! केवळ व्यापा-यांनीच नव्हे शेतकरी जनतेनेही तुम्हाला मतदान केले आहे, असेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
फडणवीस सरकार सावकारांच्या भल्यासाठी!
फडणवीस सरकार सावकारांचे आहे, दुष्काळग्रस्त शेतक-यांचे नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली. विधान परिषदेत सरकारच्या उत्तरावर ते बोलत होते. शाळेत जादूचे प्रयोग जसे विद्यार्थ्यांना दाखले जातात तशा प्रकारे सरकारने शेतक-यांना फसवले.
डिसेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या पॅकेजची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातील १ हजार कोटी रुपये अद्याप शेतक-यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. शेतक-यांपेक्षा सावकारांना समोर ठेवून सरकारने ही चर्चा केली आहे.
सावकारी कर्जमाफी केलेल्या सावकारांत ‘संचेती’ नावाच्या सावकारांचे भले या सरकारने केले आहे. पुरवणी मागण्यांत पीक विमा देताना सरकारने केवळ २० कोटींचा हिस्सा दाखवला आहे, याचा अर्थ फडणवीस सरकार शेतक-यांना फसवत असल्याचे मुंडे म्हणाले.
सरकारने टाळले, विरोधकांनी घेरले
मागील पॅकेजमधील उपाययोजना नवीन पॅकेजच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. त्यामुळे विधान परिषदेत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे पॅकेजची घोषणा करत असताना काँग्रेसचे सदस्य त्यांना मध्येच जाब विचारत होते.
राज्यपालांच्या चहापान कार्यक्रमाचे कारण पुढे करून सरकारच्या उत्तरावर प्रतिक्रिया टाळण्याचा डाव होता. विरोधकांनी मात्र सत्ताधा-यांचा हा डाव हाणून पाडला.