खास मुलाखत – मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही
सत्तेत राहून शिवसेनेला विरोधकाची भूमिका घेता येणार नाही. भाजप आणि शिवसेना हे वेगळे पक्ष असल्याने आमच्या सर्वच मतांशी त्यांनी सहमत असावे, अशी आमची अपेक्षा नाही. मात्र दोन्ही पक्ष एकत्रित सत्तेत असताना, सर्वच निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होतात. त्यावेळी शिवसेनेचे मंत्रीही निर्णयाला मान्यता देतात आणि बाहेर मात्र, त्याच निर्णयाला शिवसेनेचे नेते विरोध करतात. सत्तेत असताना यशाचे श्रेय घ्यायचे आणि अपयश आल्यास जबाबदारी झटकण्याची शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका त्यांना लखलाभ आहे, अशी खरमरीत टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दै. ‘प्रहार’शी बोलताना केली. दरम्यान, घटनात्मक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणार असल्याची ग्वाहीही फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला मंगळवार, दि. ३१ ऑक्टोबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी ‘प्रहार’ला मुलाखत देताना सरकारच्या तीन वर्षातील कामाचा लेखाजोखा मांडतानाच विविध विषयांवर अत्यंत परखड मते मांडली. विशेषत: शिवसेनेच्या दुटप्पीपणावर त्यांनी चांगलेच प्रहार केले. फडणवीस म्हणाले की, मंत्रिमंडळात राहून सत्तेचे लाभ मिळवायचे आणि सरकारच्या भूमिकेवर टीकाही करायची, ही शिवसेनेची सोयीची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचेच नुकसान होणार आहे. आता भविष्यकाळात भाजप हाच मोठा भाऊ आहे, हे शिवसेनेने मान्य केले तरच युती शक्य आहे. अन्यथा त्यांना त्यांचा मार्ग मोकळा असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
>> शिवसेनेच्या टीकेकडे दुर्लक्ष
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारवर सातत्याने टीकास्त्र सोडले जाते, याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भाजपचे नेते ‘सामना’ वाचत नाहीत आणि संजय राऊत जी पोपटपंची करतात त्यांना भाजपमधील त्यांच्या समकक्ष नेतेच उत्तर देतात. आम्ही त्यांच्या टीकेकडून ढुंकूनही लक्ष देत नाही.
>> मनसेची शेवटची धडपड
एलफिन्स्टन रोड स्टेशनवर झालेल्या दुर्घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अलिकडेच मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाणे, कल्याण, दादर, मालाड, अंधेरीच्या स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांना पळवूनही लावले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, मनसे हा संपलेला पक्ष आहे. आपण जिवंत आहोत हे दाखविण्यासाठी त्यांची आता धडपड सुरू आहे. फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर सरकार काम करीत असून सरकारने निर्माण केलेल्या संयुक्त समितीत महापालिका, पोलीस, रेल्वे पोलीस यांचा समावेश आहे.
मनसेच्या बंडखोर नगरसेवकांविषयी फडणवीस यांनी सांगितले की, भाजपने मनसेच्या एकाही नगरसेवकाला ऑफर दिलेली नाही. या नगरसेवकांना भाजपमध्ये घ्यायचे नाही ही आमची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेत जाण्याचा पर्याय निवडला असावा. त्यांच्यावर पैसे घेतल्याचा आरोप केला जात असला तरी या प्रकरणाची चौकशी लाचलूचपत प्रतिबंधक खात्याकडे सुरू आहे. या चौकशीतून खरे काय ते बाहेर येईलच.
>> कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणार
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन सरकारच्यावतीने मराठी क्रांती मोर्चाला दिले होते. या आश्वासनाची निश्चितपणे पूर्ती केली जाईल, असे सांगतानाच घटनात्मक आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडून मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणार जाईल. अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) आरक्षणाला धक्का न लावता, धनगर समाजाला स्वंतत्र आरक्षण सरकारचा विचार आहे. यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु न्यायालयात तो टिकला नाही. सत्तातरानंतर भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतु त्यालाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे झाले तर राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. मागासलेपणाच्या आधारवर आरक्षण दिले जाते. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. आधीच्या सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे हा विषय न देता आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आम्हीही त्यानंतर तसाच कायदा केला. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आता मराठा समाजाचे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी योग्य पुरावे सादर करून, या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडविला जाईल, असा विश्वास त्यांनी दिला.
अनुसूचित जमातीत समावेश करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांचा तीव्र विरोध आहे. त्यावरही योग्य मार्ग काढण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
>> स्मारकांच्या कामाला लवकरच सुरुवात
अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आणि इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पंधरा दिवसांत ती पूर्ण होईल. त्यानंतर स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होईल हे सांगता येईल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाबाबत महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. इंदू मिलच्या जमिनीवर येत्या दोन महिन्यांच्या आत स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
>> येत्या २५ नोव्हेंबपर्यंत ७० टक्के कर्जमाफी
येत्या २५ नोव्हेंबपर्यंत कर्जमाफीचे ७० टक्के काम पूर्ण होईल. जे अर्ज उरतील त्या अर्जातही सुधारणा करून त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळवून दिला जाईल. कोणताही अर्ज नामंजूर केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेले तांत्रिक घोळ दुरुस्त करण्यास सुरुवात झाली असून, सुमारे २ लाख ३९ हजार शेतक-यांची पहिली यादी बँकांना पाठविण्यात आली असून सुमारे ८९९ कोटींचा निधी बँकांना वर्ग करण्यात आला आहे. दिवाळीत कर्जमाफीस सुरुवात करण्यात आली, पण ८ लाख ४० हजार शेतक-यांच्या पहिल्या यादीत अनेक तांत्रिक चुका आढळल्यावर ती यादी थांबविण्यात आली होती. चुकीच्या आधार क्रमांकासह अनेक बाबी उपस्थित झाल्याने माहिती-तंत्रज्ञान विभागाची धावपळ सुरू होती. अखेर काही अर्जामधील तांत्रिक चुका सुधारल्यानंतर २ लाख ३९ हजार शेतक-यांची पहिली यादी सहकार आयुक्तांमार्फत बँकांना पाठविण्यात आली. त्यामध्ये कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या १ लाख १ हजार २०७ शेतक-यांचा समावेश असून, त्यांच्यासाठी ६७१ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तर प्रोत्साहन योजनेसाठी एक लाख ३८ हजार ४०३ शेतक-यांसाठी २२७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य बँकर्स समितीने ८९ लाख कर्जखात्यांची माहिती सरकारला दिली असताना ऑनलाइन अर्ज मागविल्याने ६७ लाख बँक खाती असल्याचे बँकांनी आता सरकारला कळविले आहे. सरकारने ऑनलाइन प्रक्रिया न राबवता बँकांच्या यादीनुसार पैसे दिले असते, तर कोटय़वधीचे नुकसान झाले असते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अनेक बँकांनी कर्ज खात्यांची संख्या कमी केली आहे. चुकीची कर्जखाती दाखविणा-या बँकांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यासाठी सरकार पावले टाकणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
राज्यातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी अनुसूचित जाती व अनुसचित जमातीचा निधी वळविल्याची टीका होत आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता, त्याचा त्यांनी स्पष्ट शब्दात इन्कार केला. पुरवणी मागणीद्वारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यात अनुसू्चित जाती व जमातीचा स्वतंत्र निधी दाखविला आहे. तसा तो दाखवावा लागतो. शिवाय मूळ अर्थसंकल्पातील या समाजांच्या तरतुदीला कुठेही हात लावला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
>> राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची चौकशी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांबाबत भाजपची भूमिका मवाळ आहे, मुख्यमंत्री फडणवीस शरद पवारांबाबत कपटी मित्रापेक्षा ‘दिलदार शत्रू’ बरा असे म्हणतात, तर दुसरीकडे शरद पवार फडणवीसांना ‘बालिश मुख्यमंत्री’ असे संबोधतात, याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रवादीशी आमची कसलीही जवळीक नाही. आमच्यावर टीका करण्याची एकही संधी ते लोक सोडत नाहीत. ज्यांचा भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणला ते आमचे मित्र होऊच शकत नाहीत. आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जे घोटाळे केले त्याच्या योग्य त्या चौकशा सुरू आहेत. काही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले असून त्यात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. या प्रकरणांच्या चौकशीची व्याप्ती मोठी असल्याने निर्णय होण्यास वेळ लागत आहे, मात्र यात जे दोषी आढळतील त्यांची रवानगी निश्चितपणे तुरुंगात होईल.
कर्जमाफीत गडबड होऊ नये म्हणून आम्ही संपूर्ण पारदर्शकता आणली. त्यामुळेच बँकांनी दिलेले आकडे कमी झाले. बँकांच्या ८९ लाखांच्या यादीवर विश्वास ठेवला असता तर सरकारचे कोटय़वधीचे नुकसान झाले असते. हे नुकसान टीका करणा-यांना चालले असते का? पवारांनी माझ्यावर बालिशपणाचे आरोप केले यापेक्षा जनतेचे चुकीच्या खात्यात जाणारे पैसे वाचले हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
>> महाराष्ट्रात ‘उपमुख्यमंत्री’ पद नाही
राज्यात आपल्या पदाला कोणाचेही आव्हान नाही. आम्ही सर्वपण एकत्र बसून निर्णय घेतो. सर्व सहका-यांचे चांगले सहकार्य मिळत आहे. त्यामुळे राज्यात उपमुख्यमंत्री पद निर्माण करण्याचा भाजप नेतृत्वाचा कोणताही विचार नाही, असे फडणवीस यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
>> शेती क्षेत्रात तिप्पट गुंतवणूक
शेती क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षातील गुंतवणूक तिप्पट झाली आहे. शेतीला मदत आणि पुनर्वसनापासून गुंतवणुकीपर्यंत आणताना सिंचन, ठिबक सिंचन वाढले. १ लाखावर विहिरी, तर ५० हजारांवर शेततळी तयार झाली आहेत. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून २१ लाख हेक्टर संरक्षित सिंचन तयार झाले आहे. ५४ हजार तलावातील गाळ पूर्णपणे काढला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागत अडीच वर्षात ४५ लाख शौचालये बांधली असून मार्च २०१८ पूर्वी संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारी मुक्त करण्याचे लक्ष्यही पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
>> समृध्दी महामार्गाचे काम जानेवारी-फेब्रुवारीत सुरू होणार
मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या समृध्दी महामार्ग प्रकल्पाविषयी विचारले असता फडणवीस यांनी सांगितले की, समृध्दी महामार्गाचे काम निश्चितपणे जानेवारी-फेब्रुवारीत सुरू होईल. या महामार्गाच्या जमीन संपादनाला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नोव्हेंबरच्या १५ तारखेपर्यंत जमीन संपादनाची ५० टक्के प्रक्रिया पूर्ण होईल. ७० टक्के लोकांनी जमीन संपादनाची सहमती दिली आहे. नगर जिल्ह्यातही जमीन संपादनास चांगला प्रतिसाद मिळत असून या महामार्गाच्या बांधणीसाठी कोरियन एक्सप्रेस वे कंपनीसोबत करार झाला आहे.
राज्य सरकारने मागील तीन वर्षात शेती, उद्योग, गुंतवणूक, शिक्षण, महिला व बालविकास आदी सर्वच क्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मुलाखतीत सोदाहरण स्पष्ट केले. समाजातील प्रत्येक घटकाचा आणि राज्याचा सर्वागिण विकास करण्याचे ध्येय ठेवूनच आतापर्यंत वाटचाल केली. आतापर्यंत ही कामे दृष्य स्वरूपात दिसली नसली तर येणा-या दोन वर्षात केलेल्या कामाचे परिणाम निश्चितपणे दिसतील. सरकारच्या उर्वरित दोन वर्षाच्या कालावधीत सर्व योजना पूर्णत्वास नेण्याचे आपले लक्ष्य असून त्यात निश्चित यश मिळेल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी या मुलाखतीत व्यक्त केला.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार, नारायण राणेंचा प्रवेश निश्चित
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा ब-याच दिवसांपासून सुरू आहे. सरकारला तीन वष्रे पूर्ण होत असताना मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त कधी आहे, असे विचारले असताना फडणवीस म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. या विस्तारात काही मंत्र्यांना डच्चू मिळेल, काही नवीन चेह-यांना सामावून घेतले जाईल. मंत्र्यांना वगळताना केवळ त्यांचे काम हाच निकष न लावता विभागीय समतोल साधणे, अकार्यक्षम मंत्र्यांना वगळणे, नवीन चेह-यांना संधी देण्यासाठी काहींना बाजूला करणे, अशा विविध बाजूंचा विचार करावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक नारायण राणे यांच्याविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राणे यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चा घटक पक्ष असल्याने त्यांचा मंत्रिमंडळात प्रवेश निश्चितपणे होणार आहे. शिवसेनेच्या कोणत्या मंत्र्याला काढायचे किंवा कोणाला घ्यायचे याचा निर्णय मात्र त्यांचे पक्षप्रमुख घेतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘दिलदार शत्रू’ अन् ‘बालिशपणा’
शरद पवारांशी एखाद्या विषयावर चर्चा होते आणि ज्यावेळी एखादी भूमिका त्यांना पटवून दिली जाते, त्यावेळी ते ऐकतात. समृद्धी महामार्ग हे त्याचे उदाहरण आहे. आधी त्यांचा समृद्धीला विरोध होता. मात्र सरकारची भूमिका पटल्यावर त्यांनी शेतक-यांना सांगितले की, तुमचा हक्क तुम्हाला मिळवून दिला जाईल, पण रस्त्याला विरोध करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना आपण ‘दिलदार शत्रू’ म्हणालो, पण कर्जमाफीच्या मुद्यावरून त्यांनी आपल्याला ‘बालिश’ म्हटल्याचे मी ऐकले. माझ्या तोंडी चुकीचे वाक्य टाकून कोणी प्रतिक्रिया विचारली आणि खातरजमा न करता पवारांनी त्यावर उत्तर दिले असेल तर मी प्रतिक्रिया द्यावी असे मला वाटत नाही.
