भाजप, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस या पक्षांनी सत्तास्थापन करण्यास नकार दिल्याने देशाच्या राजधानीत पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुका होणे जवळपास निश्चित झाले आहे.
दिल्ली- भाजप, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस या पक्षांनी सत्तास्थापन करण्यास नकार दिल्याने देशाच्या राजधानीत पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुका होणे जवळपास निश्चित झाले आहे. यामुळे गेल्या आठ महिन्यापासून राजधानीतील राजकीय अनिश्चिततेचे सावट दूर होणार आहे.
न्यायालयाने दबाव दिल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय प्रेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले होते. यासंदर्भात नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी भाजप, ‘आप’ आणि काँग्रेस नेत्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीत भाजपने सरकार स्थापन करण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. तर ‘आप’ आणि काँग्रेस पक्षांनी नव्याने निवडणुका घेण्याबाबत आपला कल दिला.
यामुळे आता विधानसभा विसर्जीत करून नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस नायब राज्यपाल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना करतील.
सर्व पक्षांनी सरकार स्थापनेस आपली असमर्थता दर्शवली आहे. नायब राज्यपाल आपला अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवतील असे राज निवासमधून काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धपत्रकात म्हटले आहे.
सध्या विधानसभेत भाजप आणि शिरोमणी अकाली दल यांचे मिळून २९ आमदार आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी आणखी पाच आमदारांची गरज आहे. ७० सदस्य संख्या असलेल्या दिल्ली विधानसभेत सध्या ६७ सदस्य आहेत. दिल्लीतील तीन आमदार लोकसभेवर निवडूण गेल्याने त्या जागा रिक्त आहेत. तेथे या महिन्यात पोटनिवडणुका होणार आहेत.
डिसेंबर २०१३मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वात जास्त ३१ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र सरकार स्थापनेसाठीचे संख्याबळ त्यांना मिळवता आले नव्हते. त्यानंतर ‘आप’ने काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. मात्र विधानसभेत जनलोकपाल विधेयक सादर करण्यास अपयशी ठरल्याने ‘आप’ने १४ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला होता.
दिल्लीत १७ फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती राजवट आहे.