महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण गेल्या आठवडय़ात चांगलेच घुसळून निघाले. त्याला दोन महत्त्वपूर्ण घटना कारणीभूत ठरल्या. या दोन्ही घटना परस्परविरोधी वैचारिक भूमिकांशी संबंधित आहेत. ज्यांनी लिहिलेले शिवाजी महाराजांचे चरित्र संशयास्पद असल्याचा आक्षेप आहे, त्या बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार प्रचंड विरोधानंतरही कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात देण्यात आला. त्याच्या दुस-याच दिवशी ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे धर्मनिरपेक्ष चरित्र गावागावात पोहोचवण्यासाठी निघालेले गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला सहा महिने तर महाराष्ट्र अंधo्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून विवेकी विचार घेऊन निघालेले डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला दोन वर्षे पूर्ण झाली. या दोन्ही घटनांमुळे पुरोगामी आणि प्रतिगामी विचारांची प्रचंड मोठी घुसळण झाली.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारावरून या आधी कधीही इतका वाद उफाळून आला नव्हता. काही लोकांनी याला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या आधी जे ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देण्यात आली आहेत त्यातील ८५ टक्के नावे ब्राह्मण आहेत. खरे तर हा वाद वैचारिक होता. सर्व विरोधाला जुगारून राज्य सरकारने आपली सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावून हा पुरस्कार सोहळा कडक पोलीस बंदोबस्तात पार पाडला. खरे तर पुरंदरे यांनाच हा पुरस्कार गेल्या वर्षी किंवा त्याच्या चार वर्षे आधी दिला गेला असता तर कदाचित त्याला इतका विरोध झाला नसता. त्याचे कारण असे आहे की, ज्यांनी धर्मनिरपेक्ष शिवाजी महाराज गावागावात पोहोचवण्यासाठी कंबर कसली, तशी व्याख्याने आणि पुस्तिका गावागावात पोहोचवण्यासाठी सर्व आखणी केली त्या गोविंद पानसरे यांची १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गोळय़ा घालून हत्या करण्यात आली.
त्यातच त्यांचा २० फेब्रुवारी रोजी मृत्यू झाला. धर्मनिरपेक्ष शिवाजी गावागावात घेऊन निघालेल्या कॉ. गोविंद पानसरेंची हत्या झाल्याच्या दु:खात त्यांचे अनुयायी असतानाच ज्यांनी ‘गो ब्राह्मण प्रतिपालक, मुस्लीम विरोधी’ शिवाजी रंगवला त्या बाबासाहेब पुरंदरे यांना राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार घोषित केला. याला केवळ योगायोग आहे, असे मानण्यास पुरोगामी विचारांच्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे मन राजी होत नाही. म्हणूनच पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साहित्य संमेलानाचे माजी अध्यक्ष नागनाथ कोत्तापल्ले, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते भालचंद्र नेमाडे, ज्येष्ठ समाजसेविका विद्या बाळ यांनी पत्र लिहिले तेव्हा मेघना पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांनीही त्यावर स्वाक्ष-या केल्या. जेव्हा हा वाद जातीय पातळीवर होत आहे, असा प्रचार केला गेला तेव्हा मुक्ता दाभोलकर यांनी स्वत: त्याबाबत खुलासा केला आहे. तो खुलासा अत्यंत बोलका आहे. मुक्ता दाभोलकर म्हणतात, ‘बाबासाहेब पुरंदरे यांना देण्यात येणा-या पुरस्काराला माझा व माझ्यासारख्या इतर पुरोगामी लोकांचा विरोध आहे, असे प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध झाले आहे. तो विरोध का आहे हे कोणत्याही बातमीत स्पष्ट झालेले नाही. ते मी स्पष्ट करू इच्छिते.
‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक लिहिणा-या कॉ. गोविंद पानसरे यांचा निर्घृण खून झाल्यानंतर एक-दीड महिन्यातच महाराष्ट्र शासनाने बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार जाहीर केला आहे. ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकात पानसरे यांनी मांडलेले शिवाजी महाराज हे सामान्य माणसाला आधार देणारे, रयतेचे राज्य निर्माण करू इच्छिणारे होते. ते मुसलमानांचे द्वेष करणारे नसून, हिंदूंचे राज्य निर्माण करणे, हा त्यांच्या स्वराज्य निर्मितीचा हेतू नव्हता. धर्मनिरपेक्ष शिवाजी महाराजांना लोकांपर्यंत पोहोचवणे व त्याला लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळणे, हे पानसरेंच्या खुनामागील एक कारण आहे, असे आम्हाला वाटते. धर्मनिरपेक्ष शिवाजी महाराजांची मांडणी केली म्हणून पानसरेंचा खून झाला आणि शासनाच्या बेपर्वामुळे खुनी आजून मोकाट आहेत. पानसरेंच्या खुनानंतर सर्व पुरोगामी कार्यकर्ते ‘शिवाजी कोण होता?’ ही पुस्तिका मोठय़ा प्रमाणात महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात पोहोचवत होते.
अशा वेळी शिवाजी महाराजांच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेच्या विरोधी अशी शिवाजी महाराजांची प्रतिमा प्रस्थापित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराचा वापर केला जात आहे, अशी भावना सर्व पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे आणि म्हणून या पुरस्काराला आमचा विरोध आहे.’ या खुलाशातच पुरोगामी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये या सरकारविषयीच्या काय भावना आहेत, हे स्पष्ट होते. हे सरकार पुरोगामी विचारांच्या मुळावर उठलेल्यांना सन्मानित करते, त्यांना पाठिंबा देते, अशी भावना पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मनात घर करू लागली आहे. म्हणूनच विवेकाचा विचार घेऊन पुढे निघालेले डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि धर्मनिरपेक्ष समाजनिर्मितीचे ध्येय घेऊन पुढे जात असलेले कॉ. पानसरे यांच्या मारेक-यांना जेरबंद करण्याची खरेच या सरकारची मानसिकता आहे का, याबाबत साशंकता आहे. म्हणूनच ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराच्या दुस-याच दिवशी राज्यातील बहुतेक शहरामध्ये डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या मारेक-यांना अटक करावीत, या मागणीसाठी मोठे मोर्चे निघाले.
डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत, तर कॉ. पानसरे यांच्या हत्येला सहा महिने पूर्ण झाली आहेत. हे दोघेही एकच विचार घेऊन महाराष्ट्रात समाज जागृती करीत होते. त्यांची हत्या करणा-या मारेक-यांची कार्यपद्धती सारखीच आहे. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या पुणे येथे मॉर्निगवॉक करताना सकाळी झाली, तर कॉ. पानसरे यांच्यावर कोल्हापूर येथे तशाच प्रकारे मॉर्निगवॉकला गेले असताना हत्या झाली. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सुरुवातीला काही काळ पुणे पोलिसांनी केला, नंतर तो राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे देण्यात आला. त्यानंतर त्यात दहशतवादी विरोधी पथकाने लक्ष घातले, त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडेही हा तपास सोपवला.
राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी तपास केला. परंतु त्यात सरकारला यश आले नाही. तपास सुरू आहे, परंतु दिशा योग्य आहे का? खरेच तशी सरकारची इच्छा आहे का? असे प्रश्न पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. कारण ज्या विचारांच्या लोकांचा दाभोलकर-पानसरे यांना विरोध होता, त्यांची तपासणी केली जात नाही. त्यासाठी ज्या शास्त्रीय, वैज्ञानिक आणि आधुनिक तपास पद्धती आहेत त्याचा वापरच केला जात नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. गंभीर बाब म्हणजे विज्ञाननिष्ठ समाज घडवण्यासाठी प्रयत्न करणा-या डॉ. दाभोलकर यांचे मारेकरी पकडण्यासाठी प्लँचेटचा वापर केला गेला, यापेक्षा काय थट्टा असू शकते. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे; परंतु ज्या विचारांचे सरकार महाराष्ट्रात आहे, त्याच विचारांचे सरकार केंद्रात असल्याने योग्य दिशेने तपास होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. या शंकेचे सरकार कसे निरसन करणार, हा खरा प्रश्न आहे.