उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्धनगर जिल्ह्यातील दादरी परिसरातील बिशादा गावात केवळ गोमांस खाल्ल्याच्या अफवेने मोहम्मद अखलाख या व्यक्तीची २०० जणांच्या जमावाने केलेल्या हत्येचे पडसाद देशात उमटत आहेत.
आग्रा- उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्धनगर जिल्ह्यातील दादरी परिसरातील बिशादा गावात केवळ गोमांस खाल्ल्याच्या अफवेने मोहम्मद अखलाख या व्यक्तीची २०० जणांच्या जमावाने केलेल्या हत्येचे पडसाद देशात उमटत आहेत.
या हत्याकांडाने केंद्रातील भाजपा सरकारवर जोरदार टीका होत असून केंद्र सरकार हादरले आहे. या प्रकरणाने खुद्द भाजपामध्येही असंतोषाचे वातावरण असून भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या प्रकरणी आपल्याच सरकारला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे.
आग्रा येथील एका समारंभात ‘मेरी कहानी, मेरी जुबानी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन येथे अडवाणी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी पत्रकारांनी अडवाणी यांच्यावर दादरी प्रकरणावरून प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावेळी अडवाणी यांनी दादरी हत्याकांड प्रकरणावर थेट प्रतिक्रिया देणे टाळले. मात्र, ‘दादरी प्रकरणावर काही वक्तव्य केल्यास अटजलींना वाईट वाटेल’, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले.
पत्रकारांनी खोदून खोदून विचारल्यावर अडवाणी यांनी आपल्याच सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाने केंद्रातील भाजपा सरकारची मान खाली गेली, असे अडवाणी यांनी सांगितले. देशाच्या विविध भागात घडणा-या घटना रोखण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. यामुळे या सरकारमध्ये उणिवा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकारने आपल्या कामगिरीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याच्या कानपिचक्याही त्यांनी दिल्या.
देशात घडणा-या विविध घटना विशेषत: सामाजिक बाबी हाताळण्यात केंद्रातील भाजपा सरकार कमी पडत असल्याचे दिसून येते. सरकारने आपल्या कमकुवत दुव्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच सरकारने आणखी सक्षमतेने काम करण्याची गरज असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
केंद्र सरकार हादरले
दादरी प्रकरणावरून होणा-या टीकेने केंद्र सरकार हादरले आहे. दादरीतील घटना दुर्दैवी असून देशातील प्रत्येक नागरिकाने जातीय सलोखा ठेवावा, असे आवाहन खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. तसेच धार्मिक भावना भडकवणा-यांवर कडक कारवाई करावी, असे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारना दिले आहेत. दरम्यान, दादरी प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. १ ऑक्टोबर रोजी केंद्राने उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.