दप्तराच्या ओझ्यामुळे दहा वर्षाखालील ५८ टक्के मुलांना अस्थिरोग आणि सांधेदुखी, पाठदुखीसारखे त्रास होतो.
मुंबई- दप्तराच्या ओझ्यामुळे दहा वर्षाखालील ५८ टक्के मुलांना अस्थिरोग आणि सांधेदुखी, पाठदुखीसारखे त्रास होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने दिल्याचे राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या एका सुनावणीत राज्य सरकारने दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी तयार केलेला १२ पानी अहवाल सादर केला. यावर न्यायालयाने मुलांना जर इतक्या वजनाची दप्तरे रोज घेऊन जावे लागत असेल तर येत्या काळात दप्तरासाठी ट्रॉली बॅग शाळेत घेऊन जावे लागेल, असे मत व्यक्त केले.
दप्तराचे आझे कमी करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या. न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी सरकारला सांगितले की रोज शाळेत प्रत्येक विषय घेण्याची गरजच काय? यामुळे मुलांना सर्वच पुस्तके, वह्या रोज आणाव्या लागतात, यासाठी रोज प्रत्येक विषय ठेवण्याऐवजी त्यात सध्या असलेल्या वेळापत्रकात बदल व त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, याची माहिती २३ जुलैपर्यंत कळवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
दप्तरांच्या ओझ्यासंदर्भात पर्यायी व्यवस्था म्हणून सरकारने शाळांत मुलांसाठी लॉकर्सची व्यवस्था करावी. यामुळे प्रत्येक दिवशी लागणारे पुस्तके मुलांना रोज आणण्याची गरज पडणार नाही. न्यायमूर्ती कानडे यांनी सांगितले की, जे पुस्तके गृहपाठासाठी आवश्यक आहेत व ज्या पुस्तकांची अभ्यासासाठी गरज आहे, तीच पुस्तके घरी आणावीत आणि यासाठी शाळेत आणि घरी लागणा-या पुस्तकांचे वेगळे दोन सेट करावेत, असे सांगितले.
दप्तराचे आझे कमी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी पुस्तकांचे वजन हलके करण्यासाठी त्यावर असलेल्या पृष्ठ व त्यासाठी लागणा-या कागदाचे वजन कमी करण्याची सूचना आपल्या अहवालात केली आहे. त्यावर न्यायालयाने वर्गात ई-क्लासरूम, ऑडिओ-व्हीडिओ तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याच्या सूचना दिल्या. दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्त्यां स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.