आजपासून बरोबर १३ दिवसांनी आपण भारताचा ६८वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत आहोत. आपल्या समृद्ध लोकशाहीला ६७ वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि नेमक्या प्रजासत्ताकाच्या ६० व्या दशकांत आपण ‘साठी बुद्धी नाठी’ दर्शवणा-या अनेक घटना सध्या अनुभवतो आहोत.
लोकशाहीच्या परिपक्वतेच्या या काळात दिवसागणिक नैसर्गिक आपत्तींसोबत मानवनिर्मित आपत्तींची मालिकाच सध्या अवघा देश अनुभवतो आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचे जबाबदार घटक असणा-या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी शुक्रवारी आपले वरिष्ठ सरन्यायाधीश अर्थातच न्या. दीपक मिश्रा आपल्याला सापत्नभावाची वागणूक देतात, मनमानी करतात, केसेसचे वर्गीकरण योग्यप्रकारे करत नाहीत, प्रत्येक मोठय़ा केसमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतो, मग ती केस एन्काउंटरची असो वा महाविद्यालयीन प्रवेशाची, राजकीय भ्रष्टाचाराची असो वा अगदी जातीय दंगलीची, असे अनेक आरोप या न्यायमूर्तींनी करतानाच सामान्य जनतेसमोर आपले गा-हाणेच मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकांची ही अवस्था असेल, तर मग सामान्यजनांनी कुठे जायचे? त्यांनी या सर्वातून काय बोध घ्यायचा, हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.
खरे तर या पत्रकार परिषदेनंतर देशभरातून उमटणा-या प्रतिक्रिया आणि मान्यवरांकडून येणा-या माहितीवर नजर टाकली तर खिन्नपणाने असेच विचारावेसे वाटते की, तीन कोटींपेक्षा अधिक खटले देशभरातील वरिष्ठ, कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित आहेत. दर दोन मिनिटांला एक तरुणी लैंगिक अत्याचाराला, तर दर तासाला अनेक महिला बलात्काराच्या प्रसंगाला सामोरे जातात. देशभरातल्या कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालयात कार्यरत असणारा एकही कर्मचारी समाधानी नाही. नोटाबंदी, जीएसटीच्या फटक्यानंतर लाखो तरुण बेरोजगार झालेत, तर अनेकांनी हा ताण असह्य होत आयुष्य संपवले आहे. राज्यातील व्हीडिओकॉनसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने अचानक कोणतेही कारण न देता कर्मचा-यांना १२ दिवसांची सक्तीची रजा दिली आहे, तर अनेक आयटी कंपन्यांतून कर्मचा-यांना तडकाफडकी नारळ दिले गेले. शेतक-यांचे आत्महत्या सत्र थांबता थांबेना, तर कर्जमाफी लाभार्थीपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. देशभरात कितीतरी ठिकाणी प्रलंबित खटले मार्गी लावावेत आणि कमीत कमी अंतरावर न्यायदानाचे ठिकाण असावे यासह अनेक कारणांनी मागणी आणि गरज असूनही नव्याने खंडपीठांची निर्मिती होत नाही. सरकारी नोकरभरती पूर्णपणे थांबलेली आहे. देश एका प्रचंड नैराश्येच्या छायेखाली वावरतो आहे. अशा कितीतरी समस्या सरकारने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सोडवाव्यात याकरिता या चार आदरणीय, ज्येष्ठ न्यायदात्यांनी पत्रकार परिषद घेतली असती, तर आज कदाचित ते देशाचे हिरो ठरले असते. मात्र तसे न होता वीस वर्षानंतरच्या निवृत्तीनंतर आपल्या आयुष्यात काही वादळ येऊ नये याची तजवीज करण्याची पराकाष्ठाच त्यांनी घेतलेल्या प्रेस प्रकरणात झाकोळते आहे. मुळातच आजवर किती ज्येष्ठ न्यायाधीशांवर कारवाई झाल्याची इत्थंभूत माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचली आहे..? मग यांनाच का वीस वर्षानंतर होणा-या आरोपांची भीती वाटावी? म्हणजे न्यायमूर्तींचे पायही मातीचेच आहेत, असे सामान्य नागरिकांनी समजायचे का..? सामान्यांना पडणारेच प्रश्न एक पत्रकार म्हणून भेडसावतात, म्हणूनच हा लेखप्रपंच.
अनेकांनी या प्रकरणात असेही आरोप केले की, या पत्रकार परिषदेच्या वेळी दिल्लीतील एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि एका डाव्या पक्षाचा नेता आदी मंडळीही उपस्थित होती. मग ही सरळ सरळ मोदी सरकार विरोधातील बंडाळी आहे का? असे असेल तर मग न्या. दीपक मिश्रा राजकीय अमलाखाली निर्णय घेतात, असा अंगुलीनिर्देश करण्याला कोणता नैतिक आधार राहतो? दुसरीकडे असाही मतप्रवाह समोर येतो आहे, तो म्हणजे गुजरातच्या निवडणुकीदरम्यान आक्रमक झालेले काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यातील आक्रमकता आता सार्वत्रिक होऊ लागली आहे का? यापूर्वी राहुल गांधींना अनुल्लेखाने मारणा-या भाजपच्या नेत्यांनीही गुजरात निवडणुकीत राहुल गांधींच्या आक्रमकपणाचा निर्णायक अनुभव घेतला आहे. आज एकटय़ा महाराष्ट्राचा विचार केला, तर सत्ताधा-यांच्या विरोधातील प्रचंड असंतोष सामान्यांमध्ये धुमसतो आहे. मुख्यमंत्री एककलमी निर्णय प्रक्रिया राबवतात. इतर कोणत्याच मंत्र्यांना त्यात स्थान नसते. कोणताच निर्णय ते योग्य वेळेत घेत नाहीत.
गत तीन वर्षात समाज जातीयतेच्या आधारावर दुभंगतो आहे आणि याची गंभीर झळ ग्रामीण भागात जाणवते आहे. वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पेटलेला दलित अन् सवर्ण हा वाद राज्याचे कोटय़वधींचे नुकसान करणारा आणि समाजातील तेढ वाढवणारा ठरला, पण त्याचे सत्ताधा-यांना काहीच सोयरसुतक नाही. राज्याची राजधानी आणि देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडात एक नंबरचे व्यापार केंद्र म्हणून ख्याती असणा-या मुंबईचा जीव दिवसागणिक गुदमरतो आहे. ठरावीक अंतरावर ट्रॅकवर पळणा-या रेल्वे जर वेळेत धावल्या नाहीत, तर प्लॅटफॉर्मवर पाय ठेवायला जागा उरत नाही. इथे कोणत्याही पुलावर केव्हाही गुदमरून प्रवाशांचे आयुष्य संपू शकते. इथे आयुष्यभराची लाखोंची पुंजी गुंतवली तरी वर्षानुवर्षे स्वत:ची हक्काची घरे ताब्यात मिळत नाहीत आणि सरकार परवडणा-या घरांची स्वप्ने दाखवत राहते. मुंबईत रोजीरोटीसाठी रोज लाखो तरुणांचे, बेरोजगारांचे लोंढे येतात आणि मुंबईतल्या रस्त्यांवर आपला संसार थाटतात. रस्त्यातच गाडय़ांखाली मरतात, पण सरकार मात्र डिजिटल महाराष्ट्रात मग्न आहे. मुंबईत होणारी गुंतवणूक प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्यांच्या गरजा ओळखून, विभागणी करून करण्याचा किमान प्रयत्न जरी केला तरी मुंबईत येण्यापेक्षा आपापल्या गावात, शहरांतच रोजी-रोटी कमवावी, असे प्रत्येकाला वाटेल. त्या त्या गावातील नैसर्गिक अन् मानवनिर्मित उपलब्धी लक्षात घेत सरकारने असे प्रयोग करावेत आणि केवळ संपूर्ण महाराष्ट्र मुंबईत एकवटण्यापेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रात मुंबईसारखी अनेक शहरे आकाराला आणावीत. जेणेकरून कोणालाच बेघर व्हावे लागणार नाही. आपल्या जमिनी, आपली माणसे यांच्यापासून दूर यावे लागणार नाही. अशा काही सूचना सल्लावजा जरी या चार न्यायमूर्तीनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केल्या असत्या तरी ते लोकशाहीचे खंदे पाईक ठरले असते. अमेरिकेनेही भारतात होणा-या महिलांविषयक अत्याचाराच्या घटनांमधील वाढ पाहून चिंता व्यक्त करावी, इतकी आपली जागतिक प्रतिमा बदलते आहे. या सर्व अस्वस्थतेवर जर या महान न्यायमूर्तींनी काही दिलासादायक उपाय सुचविले असते, तर अधिक संयुक्तिक ठरले असते. पण तसे झाले नाही!
