मुंबईतील वाहतूक समस्येबाबत जेवढे सरकार आणि महापालिका गंभीर असायला हवी तेवढी ती नाही. वाहतुकीसाठी रस्ते बांधले, पूल उभारले. त्यांची डागडुजी केली. म्हणजे वाहनांचा आणि त्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्न मिटला. वाहने आता सुसाट पळतील; पण या ठिकाणी धावणारी ही वाहने उभी कुठे करायची? त्यांच्यासाठी जागा कुठे आहे? आज प्रत्येकाच्या खिशात चांगला पैसा खेळू लागलाय. कुणी ऐपतीनुसार बाईक, स्कूटर तर नाही तर चारचाकी गाडय़ा खरेदी करत असतात; पण एखादे वाहन खरेदी केले तर ठिक. इथे तर एकेका घरात दोन-चार गाडय़ा खरेदी केल्या जात आहेत. परंतु त्या गाडय़ा ठेवायचा काही पत्ता नाही. मग इमारतीच्या बाजूला रस्त्यांवर कुठेही गाडय़ा लावून रस्तेच अडवले जात आहेत. त्यामुळे रस्त्यांचा वापर हा वाहनतळासारखा होत आहे. त्यामुळे यावर लगाम लावण्याची वेळ आली आहे.
मुंबई महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी सशुल्क वाहनतळाचे धोरण बनवताना त्यामध्ये श्रीमंत वस्ती तथा व्यापारी भाग तसेच मध्यम वर्गीय आणि गरीब वस्ती याप्रमाणे तीन वर्गवारी करून चारचाकी वाहनांसाठी एक तासाकरिता अनुक्रमे ६० रुपये, ४० रुपये आणि २० रुपये असा दर निश्चित केला. या वाहनतळाच्या दरवाढीचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने मंजूर केला. खरे तर वाहन उभे करण्यासाठी आकारण्यात येणा-या दरांमुळे सर्वसामान्यांवर कोणताही फरक पडत नाही. दुचाकीसाठी जी दरवाढ केली आहे, त्याचा निषेध निश्चित आहे. दुचाकी ही आता गरिबाच्या घरीही दिसते; त्यामुळे दुचाकीसाठी कमी दर मुंबईत असायला हवेत.
या धोरणात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवासी वाहनतळाचा अंतर्भाव करण्यात आला. म्हणजे तुमच्या इमारतीशेजारी जो रस्ता असेल त्यावर तुमचे वाहन उभे करण्यास परवानगी. वर्षभराचा परवाना यासाठी दिला जाणार आहे. श्रीमंतांना रस्त्यांवर मासिक शुल्क आकारून जर गाडी उभी करण्यास दिली तर त्या जागेवर गाडीमालक स्वत:चा अधिकार गाजवणार नाही, हे कशावरून? कारण ज्या फेरीवाल्यांकडून महापालिका पावती घेऊन त्यांना बसायला देते त्या फेरीवाल्यांनी मग तिथेच ठाण मांडले आणि त्या जागेवर आपला दावा ठोकला किंवा त्या जागेवर अन्य कुणालाही बसू दिले नाही तर मग काय करायचे? काही फेरीवाल्यांनी चक्क असे केले आहे. त्यांनी या जागा भाडय़ाने दिल्या आहेत आणि त्यावर पैसा मिळवू लागले आहेत. त्यामुळे जे फेरीवाल्यांच्या बाबतीत घडले ते या निवासी वाहनतळाच्या बाबतीत होणार नाही हे कशावरून? एकदा का निवासी वाहनतळासाठी परवाना दिला की, गाडीचा मालक त्या जागेचा हक्क सांगतील आणि महापालिकेने त्याला आक्षेप घेतल्यास पालिकेला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. मग हा सगळा मन:स्ताप हवा कशाला?
पाण्यावरून तिसरे महायुद्ध होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात असली तरी शहरात मात्र गाडय़ा उभ्या करण्यास जागा नसल्यामुळे त्यातून वादावादी, भांडण आणि हत्यांचे प्रकार आतापासूनच सुरू झाले आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच त्या गाडय़ा उभ्या करण्यास जागा उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर नव्या सर्व बांधकामांमध्ये टॉवरमध्ये प्रत्येक घरामागे दोन वाहनतळ तर इमारतीमागे प्रत्येक घरामागे एका वाहनतळाची जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर व्यापारी संकुलांमध्ये प्रत्येक कार्यालयासाठी किमान २५ वाहनतळांची जागा उपलब्ध करून देण्याची अटच विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आली पाहिजे. अन्यथा खिशात पैसा खेळू लागला म्हणून कोणीही गाडी घेऊन रस्त्यांवर उभा करेल; परंतु हे करतानाच वाहतूक नियमात बदल करून खरेदी करण्यात येणारी गाडी कुठे उभी केली जाणार आहे, याचे प्रमाणपत्र दिले तरच वाहन खरेदी करता येईल, अशी अट घालायला हवी. ही अट परमीटच्या वाहनांसाठीही असावी.
वाहतूक आयुक्तांच्या कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०१४ पर्यंत २१ लाख ८७ हजार ३९८ वाहने मुंबईत असल्याची नोंद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल २१ हजार ५५५ वाहनांची संख्या कमी झाल्याचे या आकडेवारींवरून दिसून येते. त्यामुळे वाहनांची संख्या कमी दिसत असली तरी परप्रांतीयांच्या लोंढय़ाप्रमाणे मुंबईच्या दरदिवशी शेकडो गाडय़ा येत असतात; पण यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. काही वर्षापूर्वी माहीम ते लोअर परळ दरम्यानच्या सेनापती बापट मार्ग आणि पी. डिमेला रस्त्यांचे रुंदीकरण करताना येथील झोपडय़ाही हटवण्यात आल्या; पण या झोपडय़ा हटवून रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले. आता या रस्त्यांच्या दुतर्फा वाहने उभी केली जात आहे. त्यामुळे रस्त्याचे रुंदीकरण कोणासाठी केलेय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आज गाडय़ा एवढय़ा वाढल्या की, मुलांची खेळाची मैदाने, उद्यानेही अडवली जात आहे.
मुंबईतील वाढत्या वाहतूक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पालिकेने वाहतुकीबाबतचा सर्वसमावेशक असा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी टॉरंटो येथील ‘ली असोशिएट्स साऊथ एशिया’ या कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड केली आहे. ही कंपनी आठ महिन्यांमध्ये कृती आराखडा बनवणार होती; परंतु आठ महिने उलटून गेले तरी कृती आराखडय़ाचा पत्ता नाही.
सशुल्क वाहनतळाचा प्रस्ताव नोव्हेंबर २०१३मध्ये सर्व नगरसेवकांनी फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे पाठवून दिला होता. आधी नीट रस्ते बनवा, खड्डे दुरुस्त करा, गतिरोधक बनवा, अशी मागणी करत या प्रस्तावाला विरोध करणा-या नगरसेवकांनीच हा प्रस्ताव मंजूर केला. काँग्रेससह विरोधी पक्षाने याचा परंपरेनुसार विरोध केला; परंतु सुधार समितीत सेना-भाजपाच्या नगरसेवकांनीही याला विरोध केला होता. त्यांनीच तो प्रस्ताव मंजूर करावा, यापेक्षा दुसरा विनोद नसेल. आश्चर्य याच गोष्टीचे वाटते की, वाहनतळाचे शुल्क वाढवताना न्यायालयाचे निर्णय आड येत नाही. मात्र या सभागृहात महिला बचत गट, सुशिक्षित बेरोजगार व कंत्राटदार यांना वाहनतळ चालवण्यासाठी विभागून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसा ठरावही पालिकेने केला होता. कंत्राटदारांना आजही कामे दिली जात आहेत; परंतु महिला बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगार आजही याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सत्ताधा-यांना प्रशासनाला जाब विचारावासा वाटला नाही. केवळ प्रशासनाशी सेटिंग करत सत्ताधा-यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करून देताना महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगारांची घोर फसवणूकच केली आहे, हे लक्षात असू द्या!