सह्याद्रीवरील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय, खासदार नारायण राणे यांच्या प्रयत्नांना यश
मुंबई – मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रयत्नांना आलेले हे मोठे यश आहे. आंदोलनादरम्यान ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते गुन्हे मागे घेण्यात येतील. फक्त पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राचे आणि मराठा समाजाचेही मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत आहे. काही तरुणांना जीव गमवावा लागला, तर काही तरुणांना पोलिसांचा मार खावा लागत आहे. काही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. हे थांबावे यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री खासदार राणे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. रविवारी त्यांनी मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी आमदार नितेश राणेही त्यांच्यासोबत होते.
या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. ते सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील. फक्त पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याचे आणि ३०७ चे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. मराठा समाजाच्या मुलांसाठी वसतिगृह, फीस प्रतिपूर्ती आदी विषयांवरही यावेळी चर्चा झाली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १ महिन्यात त्यावरील वैधानिक कारवाई पूर्ण केली जाईल. त्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल. मला पूर्ण विश्वास आहे की, सभागृह सकारात्मकपणे याचा विचार करेल. संपूर्ण सभागृह आरक्षणाच्या बाजूने आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय एकमताने विधिमंडळात होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी चर्चेतून मार्ग निघावा, असे वाटणा-या शिष्टमंडळाने माझी भेट घेतली. जे चर्चेला तयार आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. ज्यांना चर्चा हवी होती, त्यांच्याशी चर्चा केली. अजूनही ज्यांना चर्चा करायची असेल, त्यांच्याशी चर्चा करू.
कोणाचा मानअपमान करणे ही सरकारची भूमिका नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. कुणीही हिंसाचार किंवा आत्महत्येसारख्या टोकाच्या भूमिका घेऊ नयेत, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील जनतेने शांतता प्रस्थापित करावी. सर्व बाबींवर शासन सकारात्मक कारवाई करीत आहे. शैक्षणिक फीबाबत अडवणूक करणा-या कॉलेजची मान्यता रद्द करण्यात येईल. शासनाच्या निर्णयांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृह उभारणीस वेग देण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रमुख शहरात राहून शिक्षण घेणा-या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची सोय होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आमदारांनी राजीनामे मागे घ्यावेत
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय विधिमंडळात होणार आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येणार आहे. म्हणून ज्या आमदारांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राजीनामे दिले आहेत, त्यांनी राजीनामे मागे घ्यावेत. सगळय़ांचे मतदान घेऊन आपल्याला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे. राजीनामे दिले तर मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे ज्या आमदारांनी भावनेच्या भरात राजीनामे दिले आहेत, त्या आमदारांनी आपले राजीनामे मागे घ्यावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
मेगा भरतीत अन्याय होणार नाही
राज्यात मेगा भरती करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मात्र, यात मराठा समाजावर अन्याय होईल अशी भावना मराठा समाजाच्या मनात आहे. मात्र, मी ठामपणे सांगतो की, मराठा समाजाच्या तरुणांवर मेगा भरतीच्या नावाने अन्याय होणार नाही, याची सरकार पूर्णपणे काळजी घेईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
रिकामटेकडय़ा लोकांची दखल घेत नाही!
दिल्लीत संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना, मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी मार्ग निघावा म्हणून मुंबईत आलो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो. तसेच आरक्षणाशी संबंधित संघटनांच्या प्रमुखांना भेटलो. महाराष्ट्रातील आंदोलनाने राज्य सरकारचे तसेच मराठा समाजाचे नुकसान होत आहे. काही तरुणांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, या हेतूने मी प्रयत्न करीत आहे. यात माझा कुठलाही हेतू नाही. मला पुढारीपण करायचे नाही किंवा कोणत्याही पदाची अपेक्षा नाही. असे असताना राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन काहीजण इतरांना फोन करून आणि एसएमएस करून बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना आरक्षणाच्या नावाने राजकारण करायचे आहे. अशा रिकामटेकडय़ा लोकांची मी दखल घेत नाही.
– खासदार नारायण राणे, माजी मुख्यमंत्री
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, मात्र पोलिसांवर हल्ले करणा-यांची गय नाही – मुख्यमंत्री
मराठा आरक्षण आंदोलन भडकल्यानंतर काही ठिकाणी हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यामुळे या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक आंदोलक तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मात्र, आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर हल्ले करणा-यांची गय केली जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मराठा मोर्चाच्या आंदोलकांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वपूर्ण बैठकीला सुरुवात झाली. या बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मराठा तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. मात्र आंदोलनादरम्यान, पोलिसांवर हल्ला करणा-यांची गय केली जाणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. मराठा समाजाच्या संघटनांनीही शांततामय मार्गाने त्याला सहकार्य करावे. तसेच मराठा समाजाच्या सर्व संघटनांशी चर्चा करण्यास मी तयार आहे. तसेच ज्यांनी मला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यांच्यासाठी मी भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल पुढच्या महिन्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.