मुख्यमंत्री किंवा सरकारची प्रतिमा मलिन करणारी बातमी द्याल तर तुम्हाला अब्रुनुकसानीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी धमकी देणारा फतवा जारी केला आहे.
नवी दिल्ली- प्रसारमाध्यमांच्या पाठिंब्यावरच सत्तेवर आलेले आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आता प्रसारमाध्यमांच्या मुस्कटदाबीचे पाऊल उचलले असून, मुख्यमंत्री किंवा सरकारची प्रतिमा मलिन करणारी बातमी द्याल तर खबरदार, तुम्हाला अब्रुनुकसानीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी धमकी देणारा एक फतवा जारी केला आहे. मुख्यमंत्री वा सरकारमधील कोणाही अधिका-याची प्रतिमा एखाद्या बातमीने मलिन होत आहे, असे तुम्हाला वाटल्यास ती तत्काळ राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणा, तशी तक्रार दाखल करा, त्याचा तपशील कळवा, असे निर्देश केजरीवाल यांच्या ‘आप’ सरकारने आपल्या अधिका-यांना दिले आहेत.
दिल्ली सरकारशी संबंधित अधिका-यांच्या वाचनात सरकारची प्रतिमा मलिन करणारी एखादी बातमी आली किंवा वृत्तवाहिनीवर अशी बातमी सुरू असल्यास तुम्ही प्रधान सचिवांकडे तक्रार दाखल करा. प्रधान सचिव या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊन पुढील कारवाईसंदर्भात कायदा सचिवांशी वा संबंधित अधिका-यांशी बोलून निर्णय घेतील आणि अब्रुनुकसानीची कारवाई करतील, अशा आशयाची अधिसूचना माहिती आणि प्रसिद्धी विभागाच्या संचालनालयाने काढली आहे.
बदनामी करणारी अशी बातमी निदर्शनास आल्यानंतर तक्रार करताना गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे त्या बातमीबद्दल संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. बातमीतील चुकीची माहिती, आरोप याचे सविस्तर विश्लेषण करावे लागेल. गृहविभागाचे प्रधान सचिव संपूर्ण तक्रारीतील मुद्दे तपासतील, त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदे विभागाचा सल्ला घेतला जाईल.
सरकारने अधिकृत जारी केलेल्या पत्रकानुसार, सरकारबाबत बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध झाल्याचे आढळल्यास गृह खात्याच्या प्रधान सचिवांनी या प्रकरणाची छाननी करावी. त्यानंतर कायदा व न्याय विभागाकडून याबाबतचे मत घ्यावे. त्यानंतर गृहखात्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९९२ (२) नुसार हे प्रकरण सरकारी वकीलाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपवावे.
दरम्यान, दिल्ली सरकारने काही दिवसांपूर्वी सर्व वृत्त वाहिन्यांवर बारीक नजर ठेवण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर आता थेट प्रसारमाध्यमांवरच कारवाईचे
आदेश दिल्यानंतर केजरीवाल सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे. दरम्यान, पत्रकार संघटनांनीही या परिपत्रकाचा निषेध केला आहे.
ट्विटरवरही केजरीवालांचा निषेध
केजरीवाल जे काही आज बनले आहेत, त्यात प्रसारमाध्यमांचा मोठा वाटा आहे. – मीनाक्षी लेखी, भाजपा खासदार
केजरीवाल यांची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. कारण केजरीवाल हे अन्य सरकारांवर प्रसारमाध्यमांद्वारेच टीका करत असतात. – टॉम वडाक्कम, कॉँग्रेस नेते
केजरीवाल सरकारचे वागणे लोकशाहीविरोधी
दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचे वागणे हे लोकशाहीविरोधी व हडेलहप्पी स्वरूपाचे आहे, अशी टीका कॉँग्रेस व भाजपाने केली आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची कृती लोकशाहीविरोधी आहे, अशी टीका कॉँग्रेसचे नेते पी. सी. चाको यांनी केली. तर केजरीवाल हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतात, मात्र आता त्याच स्वातंत्र्याला नख लावण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत, असे भाजपाचे प्रवक्ते जीएलव्ही नरसिंह राव यांनी सांगितले.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केजरीवाल जी आश्वासने देत होते. त्याच्या अगदी उलट ते आता कृती करत आहेत. त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना सचिवालयात येण्यास पत्रकारांना बंदी घातली होती. ज्यांच्या बळावर सत्ता काबीज केली त्या प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध लादून ते लोकशाहीचाच गळा घोटत आहेत, अशी टीका दिल्ली प्रदेश कॉँग्रेसचे नेते अजय माकन यांनी केली.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते डी. राजा टीका करताना म्हणाले की, केजरीवाल सरकारचा निर्णय हा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणारा आहे.