वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने नेमलेल्या विजय केळकर समितीच्या शिफारशींना सरकारने अनुकूलता दर्शवली आहे. यामुळे
नवी दिल्ली- वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने नेमलेल्या विजय केळकर समितीच्या शिफारशींना सरकारने अनुकूलता दर्शवली आहे. यामुळे लवकरच डिझेल, रॉकेल आणि घरगूती गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी नेमलेल्या केळकर समीतीने तातडीने डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने २०१४ आणि १५ या आर्थिक वर्षासाठी डिझेलच्या किमती निश्चीत करण्याची शिफारस केली आहे. इतक नव्हे तर केळकर समितीने रॉकेल आणि गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
केळकर समितीच्या शिफारसी केवळ प्रस्तावाच्या स्वरुपात असून यासंदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालय अहवाल तयार केल्यानंतरच निर्णय घेतील असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोईली यांनी सांगितले.
समितीने सप्टेंबर २०१२मध्येच डिझेलच्या किमतीमध्ये तातडीने वाढ करण्याची शिफारस केली होती. जोपर्यंत अनुदानाची रक्कम परवडणारी होत नाही. तोपर्यत डिझेल, रॉकेल आणि गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा फेरआढावा घेण्यात यावा असे समितीने म्हटले आहे.
डिझेलच्या किमतीमध्ये शेवटचे बदल १४ सप्टेंबर २०१२ रोजी करण्यात आले होते. तर रॉकेलच्या किमतीमध्ये जून २०११ मध्ये अखेरचा बदल करण्यात आला होता. सध्या डिझेलच्या विक्रीमागे पेट्रोलियम कंपन्यांना प्रती लिटर मागे १०.१६ रुपयांचा, रॉकेलच्या एक लिटर विक्रीमागे ३२.१७ रुपयांचा तर एका गॅस सिलिंडरच्या विक्रीमागे ४९०.५० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
दरम्यान, अनुदानीत गॅस सिलिंडरची संख्या सहावरून नऊ करण्यासंदर्भात सरकार विचार करत असल्याचे मोईली यांनी सांगितले.