डान्सबारसंदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करा आणि दोन आठवडय़ांच्या आत बार मालकांना परवाने देण्यासंदर्भात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले.
नवी दिल्ली- डान्सबारसंदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करा आणि दोन आठवडय़ांच्या आत बार मालकांना परवाने देण्यासंदर्भात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले. यामुळे येत्या दोन आठवडय़ांत राज्यात पुन्हा ‘छम छम’ सुरू होणार आहे.
डान्सबार संदर्भात राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती पी. सी. पंत यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्देशांचा आम्ही आदर करतो आणि त्याचे पालन करू, असे महाराष्ट्र सरकारचे वकील हरिश साळवे यांनी सांगितले.
डान्सबार बंदीसाठी आर.आर.पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. डान्सबार पुन्हा सुरू झाल्यासगुन्हेगारी वाढेल, असा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेत केला. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीला भारतीय हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
१२ एप्रिल २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करून मुंबई पोलीस कायद्यातील दुरुस्तीला बेकायदा ठरवले होते. त्याचवर्षी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १६ जुलै २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. डान्सबारवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला बेकायदा ठरवले.