महाराष्ट्रात डान्सबारवर पोलिसांनी लादलेल्या जाचक अटींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
![संग्रहित छायाचित्र](http://prahaar.in/wp-content/uploads/2012/10/dancebar.jpg)
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रात डान्सबारवर पोलिसांनी लादलेल्या जाचक अटींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. नृत्याचे व्हीडिओ चित्रीकरण करून त्याची प्रत पोलीस स्टेशनला देणे, बारबाला व मद्यपी यांच्यात दोन मीटरचे अंतर आदी अटी पोलिसांनी लादल्या होत्या. या अटींना बार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा व शिवा कीर्ती सिंग यांच्या पीठाने पोलिसांनी डान्सबारला परवाना देण्यासाठी लादलेल्या अटींबाबत महाराष्ट्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले. डान्सबारला परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारने लादलेल्या अटी अयोग्य आहेत. या अटी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणा-या आहेत, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
बार व नृत्याचा परिसर वेगवेगळा ठेवावा, बारमध्ये नाचणा-या बारबालांचे सीसीटीव्ही फुटेज जवळच्या पोलीस ठाण्यात द्यावे, बारबाला व मद्यपींमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर ठेवावे आदी अटी पोलिसांनी परवाना देण्यासाठी ठेवल्या आहेत.
डान्सबार असोसिएशनचे वरिष्ठ वकील जयंत भूषण म्हणाले की, पोलिसांनी विविध जाचक अटी लादल्या आहेत. त्यात बदल करणे गरजेचे आहे. डान्सबारना परवानगी देण्याचा आदेश १५ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र राज्य सरकारने त्याला परवानगी दिली नव्हती. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.
दीपक मिश्रा