डान्सबारवरील बंदी उठवल्याने समाजात विकृती वाढेल का?

डान्सबार बंदीवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात पुन्हा छमछम सुरूहोणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. डान्सबारमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य वाटतो का? डान्सबारवरील बंदी कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार न्यायालयात भूमिका मांडण्यात कमी पडली का? ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तीन आठवडयांत न्यायालयात सक्षम बाजू मांडली पाहिजे का? अपुरे मनुष्यबळ असणारे मुंबई पोलीस डान्सबारमध्ये अश्लीलता पसरणार नाही, याची योग्य ती दक्षता घेऊ शकतील का? डान्स बारवरील बंदी उठवल्याने अश्लीलता पसरवणा-यांचे फावेल का? डान्सबार सुरूझाल्यानंतर संबंधित भ्रष्टाचा-यांना आयते कोलीत मिळेल का? डान्सबार सुरूझाल्यानंतर गुन्हेगारी वाढल्यास त्याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल का? एकूणच डान्सबार कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी समाजातील प्रत्येकाने आवाज उठवला पाहिजे का?

डान्सबारमुळे गुन्हेगारी वाढेल

डान्सबारमुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिल्याने राज्याचे आता काही खरे नव्हे. डान्सबारमुळे पुन्हा एकदा राज्यात अराजकता पसरेल आणि गुन्हेगारी वाढेल, याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. तीन आठवडयांत राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडायची आहे. राज्याच्या व तरुण पिढीचा विचार करून राज्य सरकारने आपली बाजू न्यायालयात मांडावी, जेणेकरून डान्सबार बंदी कायम राहील, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला आहे.

अपु-या मनुष्यबळामुळे पोलिसांवर कामाचा ताण वाढत आहे. त्यातच डान्सबारमधील अश्लील कृत्यावर पोलिसांना नजर ठेवण्यास सांगणे योग्य नव्हे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून मांडले. डान्सबार सुरू झाल्यानंतर भ्रष्टाचा-यांना कमाईची नवी संधीच उपलब्ध होईल आणि राज्य असल्याचे नव्हते होईल. एकूणच डान्सबार सुरू करण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा पुन्हा विचार करावा, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले.

सर्वागाने विचार व्हावा

डान्सबार हे अनेक दशकांपासून समाजाच्या करमणुकीचे साधन आहे. प्रत्येक डान्सबारमध्ये वेश्याव्यवसाय चालतो, हा गैरसमज आहे. त्यामुळे डान्सबार बंद झाल्यास आधी अनेकांच्या रोजगारावर गदा येईल. अश्लीलता ही पाहणा-याच्या नजरेत असते. त्यामुळे डान्सबार सुरू होण्याशी अश्लीलता पसरण्याचा काही संबंध नाही. मात्र या न्यायालयीन निर्णयामुळे भविष्यात सरकारने कायदे करताना कुठल्याही समस्येचा सर्वागाने विचार करणे आवश्यक आहे.
– डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

छमछम नकोच!

अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त करणारे, गरिबी आणि परिस्थितीशी लढणा-या हतबल तरुणींचे शोषण करणारे आणि पुरुषांमधील राक्षसी वृत्ती प्रकट होण्यास साह्यभूत ठरणा-या डान्सबारवरील बंदी उठवून सुप्रीम कोर्टाने समाजस्वास्थ्य बिघडविणा-या बारमालकांसाठी सोन्याचे दिवस आणले असं म्हणावे लागेल.

या बार्सच्या आडून गुन्हेगारीचे अड्डे चालविले जातात याचीही सर्वाना कल्पना आहे. पैशाच्या तालावर होणारी ही नृत्ये आणि काळया धंद्यांना संरक्षण देण्याच्या निमित्ताने पोलीस आणि बारमालक यांची युती हातात हात घालून काम करत होती, ती काही काळ थांबली होती. पण कोर्टाच्या या निर्णयाने अश्लीलता आणि गैरप्रकारांना जास्त ऊत येईल यात शंका नाही.
– दिलीप अक्षेकर, माहीम

डान्सबार म्हणजे संसार उद्ध्वस्त

डान्सबार म्हणजे उद्ध्वस्त संसार. महाराष्ट्रातल्या गावागावांमध्ये पाच वर्षापूर्वी या डान्सबार प्रकाराने इतका धुमाकूळ घातला की, अठरा- एकोणीस वर्षाची कोवळी तरुण मुले या प्रकाराच्या तडाख्यात सापडली. महिलांनी एकजूट दाखवली तर डान्सबार व दारू दुकाने बंद करू शकतात. त्याला शासनाची गरज भासणार नाही, अशी मोहीम राबविली तर डान्सबार – दारूची दुकाने बंद होऊन संसार उद्धध्वस्त होण्यापासून वाचतील.
– अरुण पराडकर, डोंबिवली

राजकारण्यांचा पाठिंबा

‘यथा राजा तथा प्रजा’ या न्यायाने, ‘ना कर्त्यांचा वार शनिवार’ या वृत्तीने आता बारमध्ये अश्लील नाच-गाणी उजळ माथ्यानेच गायली जाणार आहेत. काही हजार बारबालांच्या रोजगारापायी काही लाख संसार उद्ध्वस्त झाले तरी सरकारला याची पर्वा नाही. सरकारला लाखोंनी कुटुंबे याद्वारे रसातळाला जातात, याबद्दल जराही कळवळा नाही. आता म्हणे सरकार पुन्हा न्यायालयात जाणार. त्यात काही वर्षाचा कालावधी जाणार. तोपर्यंत अनेकाचं जीवन बरबाद होणार.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी

सरकारने अभ्यास करावा

डान्सबारमधील स्त्रियांचे पुनर्वसन न करता घातलेली बंदी ही एकतर्फी वाटते. डान्सबारमधील स्त्रियांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवली. डान्सबारवरील बंदी कायम असतानाही डान्सबार सुरूच होते. हेही विसरता कामा नये. मग त्या डान्सबारला कोणाचे अभय होते. डान्सबारमधील बंदी उठवल्याने समाजात विकृती वाढेल, असे अजिबात वाटत नाही. उलट छुप्या पद्धतीने डान्सबार चालू असल्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळत होता. डान्सबारबाबत असलेली सरकारची भूमिका कुठे कमी पडली याचाही अभ्यास करायला हवा.
– गणेश राऊत, काळाचौकी, आंबेवाडी

भूमिका विश्वासार्ह हवी

डान्सबारवरील बंदी कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार न्यायालयात भूमिका मांडण्यात कमी पडले आहे का? या प्रश्नाचे एका शब्दांत उत्तर ‘हो!’ असे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विधिमंडळात संमत झालेले विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली घटनाबाह्य ठरविले होते; परंतु मधल्या काळात निदान स्थगिती तरी मिळवता आली होती. २०१४ साली या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती, ती दुरुस्ती आणि तो कायदाही न्यायालयात रद्दबातल झाला. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनाही सत्ताधारी पक्षाने विश्वासात घ्यायला हवे होते.
– विवेक जुवेकर, मुलुंड, पूर्व

‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

राज्य सरकारची जबाबदारी वाढली

२००५ साली तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबारवर बंदी घातली होती. व्यसनाधिनता, अनतिक धंदे, गुन्हेगारीला आळा बसेल म्हणून डान्सबारमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबीयांनी आणि इतरही नागरिकांनी या बंदीचे स्वागत केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालानुसार या डान्सबार बंदीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

डान्सबारवरील बंदी उठवतानाच त्याच्या नियमनाचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच डान्सबारमध्ये अश्लीलता खपवून घेतली जाणार नाही, अशी तंबी देतानाच बारबालांच्या सुरक्षेची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. मुळात डान्सबारचे पेव फुटेपर्यंत सरकार, प्रशासन काय करत होते, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तरही उघड गुपित आहे.

खरे पाहता या डान्सबार संस्कृतीमुळे शेकडो, हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याची उदाहरणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्या कुटुंबीयांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच झाले असणार. राज्य सरकारची जबाबदारी या निर्णयाने वाढली आहे. न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळून डान्सबार नियमाने चालवले जातील याची काळजी राज्य सरकारकडून घेतली जाईल का, याची शंकाच आहे. त्या दृष्टीने योग्य पावले गेली तर ठीकच अन्यथा २००५ सालापूर्वीची परिस्थिती किंबहुना त्याहूनही गंभीर परिस्थिती ओढवू शकते, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
– दीपक गुंडये, वरळी

रामराज्याची स्वप्नेच बघा

डान्सबार हे काही जणांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. त्यामुळे त्यावर बंदी घालायला सुप्रीम कोर्टाचा नकार. अरे, मग उद्या चोर, दरोडेखोर म्हणतील चोरी करणे, दरोडा टाकणे हे आमचं उपजीविकेचे साधन आहे, त्यावर बंदी आणू नका, वेश्या म्हणेल धंदा करणे माझे उपजीविकेचे साधन आहे नि उलट आमच्या या व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता द्या. जे अनतिक आहे ते अनतिकच त्याला कोर्ट कशी मान्यता देते.

कोर्टाचा हा निर्णय चुकीचाच आहे. डान्सबारमुळे फक्त बारबाला नि बार मालकांचच भलं झालंय, बाकी सगळ्यांचा सत्यानाशच झालाय हे माहिती असूनही कोर्ट असा निर्णय कसा देते. हे फक्त आपल्या देशातच होऊ शकते. मेरा भारत महान. मी तर म्हणतो की डान्सबारच काय, बार संस्कृतीच बंद करा. सगळे बारच बंद करा. ज्याला प्यायची आहे, त्याने विकत घेऊन घरी बसून प्यावी. बारची गरजच काय! म्हणजे बारमधले सर्वच अनतिक प्रकार, धंदे, राडे बंद होतील. पण ऐवढे ‘अच्छे दिन’ रामराज्यातच येतील. आता रामराज्याची वाट, स्वप्न बघणे एवढेच आपल्या हातात आहे.
– महेश जोशी, डोंबिवली

आवाज उठवण्याची गरज

डान्सबार बंदीवरील स्थगिती मागे घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सामाजिकदृष्टया अयोग्य वाटतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाचेदेखील काय चुकले? न्यायालयाला केवळ सबळ पुराव्याची भाषा कळते, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू कमकुवत पडल्यामुळे सरकारनेच आपल्या पदरी संकट ओढवून घेतले आहे.

डान्सबारमुळे समाजात विकृती व अश्लीलता पसरली जाते. डान्सबारमधील ‘झमझमी’मुळे अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत. राज्यातील तरुण पिढीला डान्सबार व अंमली पदार्थासारख्या अयोग्य दिशा मिळाल्यास, महाराष्ट्राचे पुढील भवितव्य अंधारात आहे. आता सर्व जनतेनेच एकत्र येऊन कायमस्वरूपी डान्सबार बंदीसाठी आवाज उठविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
– नितीन पडते, ठाणे

डान्सबार काय संपूर्ण दारू बंदीच झाली पाहिजे

डान्सबार बंदी पुन्हा उठवली हे एकून वाईट तर वाटतंय पण काय करणार. कायदा तोडायचाच होता तर बनवलाच कशाला. खरं तर आत्ताच कुठे तरी सुरळीत चाललेले संसार पुन्हा उद्ध्वस्त करणे हा त्यांचा डाव. तरुण वर्ग पुरता बाहेर निघाला असताना पुन्हा त्यांना व्यसनाआहारी लावणे व तरुण पिढी बरबाद करणे हे त्यामागचे कारण. ब-याच वर्षानी आता कुठे गरीब कुटुंबे सावरतात न सावरतात तर डान्सबारवरची बंदी उठली.

या व्यसनापायी गरीब काय, श्रीमंत कुटुंबही किती तरी उद्ध्वस्त झाली. अश्लीलता वाढेलच; परंतु गुन्हेगारीही तेवढयाच मोठया प्रमाणात वाढेल. म्हणून माझे ठाम मत आहे की, डान्सबार काय दारू हा ‘प्रकार’च बंद झाला पाहिजे म्हणजे झालाच पाहिजे.
– दत्तात्रय धनावडे, कल्याण

जनसामान्यांनी आवाज उठवला पाहिजे

आपले राज्य पूर्ण देशात अत्याचार, बलात्कार या गुन्ह्यात दुस-या क्रमांकावर आहे. त्यात बंद केलेले डान्सबार पुन्हा चालू केल्यास जास्त प्रमाणात राज्यात बार-रेस्टॉरंट, हॉटेल्स रात्रभर धिंगाणे घालतील. रात्रीच्या कामावरून येणारा महिला वर्ग, तरुणीवर्ग यांना धोका संभवतो. एक तर राज्यात शांतता राहावी म्हणून न्यायालयाने गणेशोत्सवात, नवरात्रो उत्सवात वाजंत्री, डीजे सारख्या गोष्टींवर नियम लादले.

मग कशाला हवेत हे डान्सबार. त्यात राज्य सरकार काय साध्य करणार आहे. डान्सबार बंदी उठविल्यास पोलिसांना खूप मन:स्ताप होणार आहे अगोदरच तणावामुळे पोलीस आत्महत्या करीत आहेत. त्यात डान्सबार म्हणजे राज्यात हॉटेल्स-बार मालकांची दिवाळीच म्हणावी लागेल. याला जबाबदार राज्य सरकार असेल. कारण आज राज्याला जास्त प्रमाणात जो कराच्या रूपाने भरमसाट महसूल मिळतो तो हॉटेल्स-बार चालविणा-या व्यवसायांकडून आणि त्यामुळेच बंद झालेल्या डान्सबारना पुन्हा चालू करण्याचा मानस राज्य सरकारने घेतला असावा.

राज्यात डान्सबारवरील बंदी उठविल्यास व्यसनाधीन नराधम पुन्हा वाईट कृत्य करण्यास मोकळे होतील. ज्याप्रमाणे स्वच्छ पाण्याच्या प्रवाहात गढूळ पाणी मिसळते त्याप्रमाणे समाजात ठिकठिकाणी अश्लीलतेच्या प्रवाहात तरुण पिढी सक्रियतेने भाग घेतील व राज्याची उरलेली सुरलेली इज्जत पूर्णता धुळीस मिळेल. याची दक्षता आज नव्याने सत्तेवर बसलेल्या सरकारने गंभीरतेने घेतली पाहिजे.

राज्यात डान्सबार चालू झाल्यास परप्रांतातून गरीब-कष्टी-दुबळ्या मुलींना फूस लावून डान्सबारसारख्या हॉटेलात विकल्या जातील. राज्यात तरुणींना मोकळे फिरण्यास धोका निर्माण होईल. नवनवीन गुन्हेगार जन्माला येतील आणि राज्याची कायदा-सुव्यवस्था धुळीला जाईल याची दक्षता राज्य सरकारने घ्यावी अन्यथा महाराष्ट्रात महिलांना, तरुण मुलींना, अल्पवयीन मुलींना जगणे मुश्कील होईल. तरी राज्य सरकारने जे कायदे प्रथमच बंद केले आहेत त्याला पुन्हा उत्तेजन देऊ नये.

राज्यातील जनसामान्यांनी डान्सबार विरुद्ध जोरदार आवाज उठवला पाहिजे. न्यायालनाच्या आदेशाला र्निबद्ध आणले पाहिजे. कोणत्याही पक्षाची तमा न बाळगता एकजुटीने राज्याच्या नागरिकांनी आवाज उठवला पाहिजे. तरच राज्य सरकारचे डोके ठिकाणावर आणि डान्सबारवर कायमची बंदी येईल तरच राष्ट्राची प्रगती होईल.
– राजेंद्र सावंत, टिटवाळा

विकृती पसरवणारे समाजविघातक डान्सबार नकोच

डान्सबार बंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. हा स्थगिती आदेश अंतरिम आदेश आहे. अंतिम निकाल ५ नोव्हेंबरला अपेक्षित आहे. परंतु हा निर्णय डान्सबार संबंधित सर्व पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेऊन दिला गेला असल्याने तो योग्यच आहे आणि सर्वावर बंधनकारकही आहे.

मात्र डान्सबार मालकांचे म्हणणे न्यायालयाने उचलून धरल्याने असे निश्चितपणे म्हणता येईल की, डान्सबारवरील बंदी कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार न्यायालयात आपली भूमिका मांडण्यात कमी पडली. डान्सबारमुळे समाजावर होणारे दुष्परिणाम, अनेक तरुणांची व कुटुंबांची झालेली वाताहत, समाजात पसरणारी अश्लीलता, बीभत्सता व गुन्हेगारी या अनुषंगाने डान्सबार विरोधात आपली बाजू ठामपणे मांडायला हवी होती.

परंतु ती तशी मांडली गेली नसल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट जाणवते. अंतिम निकाल तीन आठवडयात अपेक्षित आहे. त्यामुळे ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसावी आणि व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने न्यायालयात आपली बाजू सक्षमपणे मांडावी. दुसरे म्हणजे दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईत कायदा व सुव्यवस्था सांभाळताना अपु-या मनुष्यबळामुळे मुंबई पोलिसांच्या आधीच नाकीनऊ येत आहे आणि त्यातच त्यांना आता डान्सबारमध्ये अश्लीलता पसरणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार म्हणजे हे अतिच झाले.

डान्सबारवरील बंदी उठवल्याने अश्लीलता पसरवणा-यांचे नक्कीच फावणार आहे. तसेच संबंधित भ्रष्टाचा-यांना आनंदाचे भरते आले असणार. आता त्यांनाही नव्याने चरायला रान मोकळे मिळेल. डान्सबार सुरू झाल्यानंतर गुन्हेगारी वाढल्यास त्याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल.
– प्रदीप मोरे, अंधेरी

सर्वस्व राज्य सरकारच्या हाती

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविली असली, तरी डान्सबारवर निर्बंध आणण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत, हे विसरता कामा नये. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. परंतु, बारबालांच्या उपजीविकेचे शस्त्र बनवून आज डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा खटाटोप चालू आहे. न्यायालयात राज्य सरकार डान्सबारवरील बंदी काय ठेवण्याबाबतचा युक्तिवाद करण्यात कमी पडल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

डान्सबार चालविण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते परवाने दिले जातात. परंतु, डान्सबारच्या नावाखाली अनेक गरप्रकार सुरू असतात आणि त्यामुळे गुन्हेगारीला वाव मिळतो. डान्सबारमुळे नतिकतेचा बळी जातो. अशात राज्य सरकारने या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून न्यायालयात आपली बाजू अधिक समर्थपणे मांडली पाहिजे. तसेच याबाबत तपशीलवार पुरावे सादर करण्याची गरज आहे.
– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी

समाजाचे जगणे असह्य होईल

प्रहारचे प्रथम आभार. विकृत कृतीला बंदी घालण्याच्या प्रक्रियेला नागरिकांचा सहभाग, त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला. मुंबई, महाराष्ट्रातून डान्सबारवर बंदी घालणारे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची सर्वाना आठवण झाली. हे त्यांच्या चांगल्या कामाचे उदा. आहे. सरकारमध्ये असताना त्यांनी अनेक समाजहिताच्या योजना राबवल्या होत्या. त्यातील एक डान्सबार बंदी.

डान्सबारमुळे मुंबई, महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली होती. चो-या-मा-या, खून, बलात्कार, लुटमार याकडे नजर टाकल्यास डान्सबारमुळेच अशा घटना घडत होत्या. कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. तरुण वर्ग इच्छापूर्ती करून घेण्यासाठी समाजविघातक कृत्ये करण्यास पुढे आला आणि डान्सबारमध्ये जाऊन आपली इच्छा पूर्ण करून घेऊ लागला. डान्सबार बंदचे शासनाचे आदेश निघताच बारमालकांनी बारबालांना घेऊन मोर्चे काढले. त्यांच्या भवितव्याची चिंता व्यक्त केली होती; पण एकही बारमालक अथवा बारबालेने आत्महत्या केल्याचे उदाहरण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येताच या व्यवसायातील लोक आनंदाने नाचू लागले हे कशाचे द्योतक आहे.
– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर

वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.

शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

प्रहार कार्यालय,

वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,

फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६

‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा  www.prahaar.in