लोकशाही सनदशीर मार्गाने गुरुवारपासून सुरू असलेले डंपर चालक-मालकांचे, सर्वपक्षांच्या पाठिंब्याने सुरू असलेले आंदोलन जिल्हा प्रशासनाच्या, विशेषत: जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांच्या हेकेखोर आणि अडेलतट्टपणाच्या भूमिकेमुळेच भडकले आणि चिघळले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनीही एकदम पोलिसी खाक्या वापरून आंदोलनस्थळी थेट रॅपिड अॅक्शन पोलीस फोर्स घेऊन जात, बेधुंद, बेदरकार आणि अमानुषपणे केलेला लाठीमारही बेफामपणे केला. जिल्हा प्रशासनाच्या या दोन्ही उच्चस्तरीय सनदी अधिका-यांनी लोकशाही प्रणालीमध्ये अपेक्षित असलेली सनदशीर भूमिका घेत गुरुवारपासून चालू असलेले हे आंदोलन हाताळले असते, आंदोलनकर्त्यांच्या न्याय्य मागण्या लक्षात घेऊन त्यावर सामोपचाराने तडजोड घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले असते, तर हे आंदोलन भडकले नसते. जिल्हाधिका-यांनी तर प्रारंभापासून बेजबाबदारपणाची भूमिका घेतली. शुक्रवारी जिल्ह्यातील डंपर चालक-मालक आपापले डंपर घेऊन जिल्हाधिकारी संकुलात आंदोलन करण्यासाठी एकवटले असताना जिल्हा प्रशासनाने त्या आंदोलनाची दखल घेण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. उलट काँग्रेसचे लढवय्ये आमदार नितेश राणे यांनी जिल्हाधिका-यांशी संपर्क साधून, ‘आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी गेले दोन दिवस उन्हातान्हात तिष्ठत बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या समस्या ऐकून घ्या. त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन फाडले जाते हे योग्य नाही’, अशा शब्दांत एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी या नात्याने व्यक्त केलेली सार्थ अपेक्षा ही लक्षात न घेता, जिल्हाधिका-यांनी दिलेले उत्तर बेजबाबदारपणाचे, इतकेच नव्हे तर, अत्यंत उद्धटपणाचे व मुजोरपणाचे होते. ‘माझ्या कार्यालयासमोर ५ हजार डंपर उभे राहू शकतील एवढी जागा आहे’, असे एका लोकप्रतिनिधीला जिल्हाधिका-यांकडून देण्यात आलेले उत्तर लोकशाहीतील एका सनदी अधिका-याकडून अपेक्षित नाही. हे अधिकारी इंग्रजी अगर सरंजामी राजवटीतील नाहीत हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. याचे कारण लोकशाही शासनप्रणालीत प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी कसे नसावेत, असे त्यांचे हे वर्तन या संपूर्ण प्रकरणातून घडले आहे. लोकशाहीमध्ये लोकांचे लोकांसाठी राज्य चालते. त्यांचे नेतृत्व लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सरकार या नात्याने करत असतात.
प्रशासनातील सर्वच अधिकारी हे नोक र आहेत. त्यांनी लोकांची कामे कायद्याच्या चौकटीत (स्वत:च्या मनमानीपणे नव्हे) राहून कायदा व व्यवहार यांची सांगड घालून करावयाची असतात. कुठल्याही पोलीस अधिका-याने कुठलेही आंदोलन सामोपचाराने मिटावे, त्यासाठी प्रशासन व लोकनेते यांच्याशी समन्वय साधत, भूमिका घेत सामोपचाराने तोडगा निघेल या दृष्टीने कर्तव्य बजावयाचे असते. त्यासाठी लोकशाही प्रणालीमध्ये जनआंदोलन हाताळण्यासाठी जी आयुधे वापरणे कायदेशीर व नैतिकदृष्टय़ाही अपेक्षित असते ती त्यांनी वापरणे आवश्यक असते; परंतु त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन अगर पोलिसांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी तर थेट रॅपिड अॅक्शन फोर्स नेत अमानुष लाठीमार करायला लावला. जिल्हाधिका-यांप्रमाणेच जिल्हा पोलीस अधिका-यांचे वर्तनही तेवढेच अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे. राज्य सरकारने या प्रश्नात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न आणता जनआंदोलन चिघळण्यास जबाबदार असलेल्या या दोन्ही अधिका-यांची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी.
गौणखनिजांची वाहतूक करणा-या डंपर चालकांवर चुकीच्या पद्धतीने चालू असलेली कारवाई थांबवावी. सरकारी महसूल व पोलीस अधिका-यांकडून कायद्याचा बडगा उभारून अन्यायकारकपणे चालू असलेली दंडात्मक कारवाई थांबवावी. डंपरमध्ये गौणखनिज भरून वाहतूक करण्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी तशाप्रकारचा एसएमएस महसूल अधिका-यांना पाठविण्याची सक्ती डंपरचालकांवर करणे. अशा प्रकारचे महसूल अधिकारी व पोलिसांकडून राज्यातील अन्य कोणत्याही जिल्हय़ात नसलेले नियम मनमानीपणे लावून कारवाई करू नये, आदी मागण्यांसाठी जिल्हय़ातील डंपर व्यावसायिक गुरुवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपापले डंपर उभे करून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आलेल्या या आंदोलनकर्त्यांचे गा-हाणे प्रशासनाने ऐकून न घेता त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्षच केले.
डंपर व्यावसायिकांचे हे आंदोलन सर्वपक्षीय होते. त्या आंदोलनाला राष्ट्रीय काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी प्रारंभापासूनच पाठिंबा दिला होता. डंपर व्यावसायिक असलेले शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक, भाजपाचे प्रदेश चिटणीस माजी आमदार राजन तेली, सेना-भाजपाशी जवळीक असलेले संदेश पारकर तसेच मनसेचे पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले. यावरून गौणखनिजाच्या वाहतूक करणा-या डंपर व्यावसायिकांच्या या आंदोलनाची अपरिहार्यता अगर गरज लक्षात येते. हे सर्वपक्षीय आंदोलन करण्याची वेळ प्रशासनाचे दुर्लक्षपण, बेफिकीर वृत्ती आणि मुजोरपणामुळेच आली आणि नंतरही अशा प्रशासनाच्या त्याच वृत्तीमुळे संतप्त झालेल्या आंदोलनकर्त्यांचा उद्रेक झाल्याने या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी.
दोन दिवस आंदोलनाची दखल घेतली गेली नसल्याने शनिवारपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला; परंतु तरीही जिल्हा प्रशासनाने हेकेखोरपणा सोडला नाही. त्यामुळे शनिवारी सकाळपासूनच जिल्ह्याभरातील अन्य डंपर व्यावसायिक व सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलनात सहभागी झाले. संपूर्ण सिंधुदुर्गनगरी-जिल्हा मुख्यालय संकुल अक्षरश: ‘डंपर गॅरेज’ बनले. ठिकठिकाणी डंपर उभे करून आंदोलन चालू होते. मात्र तरीही जिल्हाधिकारी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चाही करायला तयार नसल्याने साहजिकच सायंकाळी संतप्त झालेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. त्यातच पोलिसांनी आततायीपणे केलेल्या लाठीमारामुळे आंदोलन चिघळले.
एकंदरीत या सर्वच प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने बेफिकिरीचे वर्तन केलेले आहे. या आंदोलनाला सर्वस्वी जिल्हा प्रशासनाचा बेदरकारपणा आणि मुजोरी वृत्तीच कारणीभूत आहे. हे आंदोलन, आंदोलनकर्त्यांमुळे नाही तर जिल्हा प्रशासनामुळे भडकले व चिघळले.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने कोकणवासीयांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की, आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठण्यासाठी, प्रसंगी आंदोलन, अगर लढा उभारणारे पोलिसांचा अमानुष लाठीमार सहन करून अटक होऊन जेलमध्ये जाणारे नेते, केवळ काँग्रेस नेते नारायण राणे, त्यांचे सुपुत्र निलेश-नितेश हे व त्यांच्याच मुशीत तयार झालेले लढवय्ये सहकारीच असतात. पोलिसांच्या हल्ल्यानंतर पळपुटेपणा करणा-या भाजपा-सेनावाल्यांच्या पाठीशी राहायचे की आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढणा-या नेतृत्वाच्या पाठीशी राहायचे.