निधीअभावी शहरातील प्रभाग स्तरावरील कामे खोळंबली असल्याने नागरिकांना दररोज विविध गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. असे असताना सत्ताधा-यांच्या जोराला बळी पडत ‘विक्रांत’ या युद्धनौकेसाठी पाच कोटी देणे म्हणजे करदात्यांच्या खिशात हात घालण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहेत.
ठाणे – निधीअभावी शहरातील प्रभाग स्तरावरील कामे खोळंबली असल्याने नागरिकांना दररोज विविध गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. असे असताना सत्ताधा-यांच्या जोराला बळी पडत ‘विक्रांत’ या युद्धनौकेसाठी पाच कोटी देणे म्हणजे करदात्यांच्या खिशात हात घालण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहेत.
‘विक्रांत’ ही युद्धनौका सरकार लिलावात काढण्याचा विचारात आहे. ही नौका वाचावी, यासाठी मुंबई महापालिकेने १०० कोटी देऊ केले आहेत. यात आपलाही हातभार असावा, यासाठी ठाणे महापालिका सभागृहनेते नरेश म्हस्के यांनी महासभेत प्रस्तावाची सूचना आणली होती. त्यानुसार पालिकेने या नौकेसाठी पाच कोटी द्यावेत, अशी शिवसेनेची मागणी होती. शिवसेना या प्रकरणी राजकारण करत असल्याचे निदर्शनास येताच भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक व उपमहापौर मिलिंद पाटणकर यांनीही ही युद्धनौका वाचावी, यासाठी पालिकेने ५० कोटी द्यावे, अशी सूचना केली होती. गुरुवारच्या महासभेत विक्रांतला पाच कोटी रुपये देण्यात यावेत, याबाबतची प्रस्तावाची सूचना चर्चेला आली होती.
या चर्चेत भाग घेताना महापालिका विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी त्यास विरोध दर्शवला. निधीचा कमतरता असताना प्रभागातील कामे मार्गी लागत नाहीत. त्यामुळे पाच कोटी पालिकेने विक्रांतसाठी देण्यापेक्षा हा पैसा प्रत्येक प्रभागातील विकासकामांसाठी वापरावा, असा मुद्दा उपस्थित केला. विक्रांत या युद्धनौकेने केलेल्या पराक्रमाचा गौरव झाला पाहिजे, मात्र शहरातील विकासकामे अपूर्ण असताना असे कोटय़वधी रुपये देणे चुकीचे असल्याचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी स्पष्ट केले. एमएमआरडीएला द्यायला पालिकेकडे पैसे नाहीत. त्यातच विक्रांतला एवढी मोठी रक्कम देणे चुकीचे आहे. या पाच कोटीतून दिवा-मुंब्रा परिसरातील पाण्याची समस्या सुटू शकते, असे नगरसेवक शैलेश पाटील यांनी सांगितले. महापालिकेने असा पैसा दिला तर त्याचा बोजा सामान्य नागरिकांवर पडेल, असे काँग्रेस नगरसेवक मनोज शिंदे यांनी सांगितले. शिवसेनेला जर खरोखर विक्रांत वाचवण्याची तळमळ असेल तर या पक्षाने पार्टी फंडातून हा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा मुद्दा काँग्रेस नगरसेवक नारायण पवार यांनी मांडला. त्यामुळे या विषयावर सभागृहाचे वातावरण चांगलेच तापले.