खाजगी संस्थांमार्फत आयोजित होणा-या गिर्यारोहण (ट्रेकिंग) व उन्हाळी शिबिरांसाठी (समर कॅम्प) सरकारने धोरण तयार करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
मुंबई – खाजगी संस्थांमार्फत आयोजित होणा-या गिर्यारोहण (ट्रेकिंग) व उन्हाळी शिबिरांसाठी (समर कॅम्प) सरकारने धोरण तयार करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या शिबिरांत सहभागी होणा-या मुला-मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी मात्र आयोजक घेत नाहीत. त्यामुळे या संस्था नोंदणीकृत असाव्यात आणि या उपक्रमांबाबत मार्गदर्शक धोरणही असावे, अशी मागणी या याचिकेत आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबपर्यंत उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र करण्यास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
अनिल व सुनिता महाजन या मुलुंडच्या दांपत्याने ही याचिका केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर व न्या. विजया कापसे ताहिलरमाणी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. महाजन दांपत्याचा दहावीत शिकणारा मुलगा हर्षल याचा मे २००६मध्ये ट्रेकिंग कॅम्पदरम्यान मृत्यू झाला होता. सह्याद्री अॅडव्हेंचर फाउंडेशनद्वारे कुलू मनालीच्या ट्रेकला तो गेला होता. फिटनेस सर्टिफिकेटची पडताळणी करूनच संस्थेला त्याला सोबत नेले होते. मात्र, कॅम्पमध्ये हर्षल आजारी पडला. कॅम्पलिडरने त्याला परत पाठवण्याचा निर्णयगी घेतला होता. एका ठिकाणी अपुऱ्या ऑक्सिजन पुरवठय़ामुळे प्रकृती ढासळलेल्या हर्षलला नजीकच्या रुग्णालयात नेले असता त्याला मृत घोषित करण्यात आले होते.
हर्षलच्या मृत्यूला संबंधित संस्थेला जबाबदार धरत महाजन कुटुंबीयांनी ग्राहक मंचाकडे याचिका केली होती. सह्याद्री अॅडव्हेंचर फाउंडेशनने महाजन दांपत्याला दोन लाख रुपये भरपाई द्यावी या मंचाच्या आदेशाविरोधात संस्थेने राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपिल केले. दरम्यान संस्था नोंदणीकृतही नसल्याचे उघड झाल्याने, महाजन दांपत्याला भरपाई मिळाली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिली.
गिर्यारोहण हा छंद असला तरी संस्थेच्या बेजबाबदारपणामुळे मुलगा गमावावा लागला. झालेले हे नुकसान न भरून निघणारे आहे. निदान जोखमीच्या गिर्यारोहण मोहिमा आयोजित करणा-या खासगी गिर्यारोहण संस्थांसाठी सरकारने धोरण तयार करावे, अशी भूमिका महाजन दांम्पत्याने मांडली आहे. त्यावर असे धोरण सरकारकडे आहे का किंवा तयार करता येईल का याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब करण्यात आली.