ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांसाठी राज्यभरात ‘फेसकॉम’ ही संघटना कार्यरत आहे. राज्य सरकारने नुकतेच ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या, त्यांच्यासाठी असलेले कायदे आदींविषयी ‘फेसकॉम’चे कोकण विभागीय अध्यक्ष रमेश पारखे यांच्याशी केलेली बातचीत.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुख्य समस्या कोणत्या?
> शारीरिक आणि मानसिक छळ तसेच आर्थिक विवंचना, अशा तीन प्रमुख प्रकारचा समस्यांना ज्येष्ठ नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. त्यांचा होणारा शारीरिक छळ हा सहन करण्यापलीकडे असतो. ज्येष्ठांना मुलांवरच अवलंबून राहावे लागते. त्यांच्याकडील पैसेही संपलेले असतात. त्यामुळे त्यांची आबाळ होत असते.
‘फेसकॉम’ म्हणजे काय आणि त्याचे कार्य कसे चालते?
> ‘फेसकॉम’ म्हणजे फेडरेशन ऑफ सीनिअर सिटीझन. ‘फेसकॉम’ ही ज्येष्ठ नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी संघटना आहे. राज्यभरात ‘फेसकॉम’च्या २७०० शाखा आहेत. कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांत एकूण १४० संघ आहेत. त्यापैकी डोंबिवलीत १७, कल्याणात १२ तर ठाण्यात २० शाखा आहेत. ज्येष्ठांना मुलांकडून होणारा त्रास, कौटुंबीक व आर्थिक समस्या आदी विषयी ज्येष्ठांना मदत व मार्गदर्शन करण्याचे काम संस्थेमार्फ त केले जाते.
ज्येष्ठांना पेन्शन किती मिळते?
> श्रावण बाळ, इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी योजनेतंर्गत ज्येष्ठांना पेन्शन दिली जाते. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या एक कोटींच्या घरात आहे. त्यापैकी नऊ टक्के ज्येष्ठांना पेन्शन मिळते. खासगी कंपनीतून सेवानिवत्त झालेले ज्येष्ठ नागरिक विपन्नावस्थेत जगतात. अशा वेळी त्यांना मुलांवरच अवलंबून राहावे लागते. ज्येष्ठांना दोनशे ते चारशे रुपये पेन्शन मिळते. मात्र ही पेन्शन खूपच तुटपुंजी आहे. वाढत्या महागाईनुसार एक हजार रुपये पेन्शन मिळणे गरजचे आहे. तसेच उतरत्या वयात त्यांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, अशावेळी त्यांना मोफत विम्याची व्यवस्था करणे गरजचे आहे.
ज्येष्ठांच्या संरक्षणाचे काय?
> ज्येष्ठांच्या संरक्षणाची समस्या गंभीर आहे. विरारपासून ते अंबनाथ व नवी मुंबईपर्यंत गेल्या तीन वर्षात सुमारे तीन हजार ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्या झालेल्या आहेत. यावरूनच ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या २००७ च्या कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एक समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. डोंबिवलीतील रामनगर पोलिस ठाण्यात ज्येष्ठांसाठी १० जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील हे पहिलेच उदाहरण आहे. या समिती मार्फत ज्येष्ठांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. राज्यभरात अशा समित्या स्थापन होणे गरजेचे आहे.
ज्येष्ठांसाठी असलेल्या कायद्यांमुळे त्यांना न्याय मिळतो का?
> सरकारकडून अनेक कायदे बनवले जातात, मात्र त्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. २००७ च्या कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना प्रांत अधिका-यांकडे तक्रार नोंदवता येते. त्यावर ९० दिवसांत निर्णय अपेक्षित असतो. अपवादात्मक १२० दिवसांपर्यंत निर्णय मिळू शकतो. निर्णय योग्य न वाटल्यास दोन्ही उभय पक्षांना जिल्हाधिका-यांकडे अपीलही करता येते. त्यावर ६० दिवसांत निर्णय देणे अपेक्षित आहे. ज्या प्रांत कार्यालयात सर्वप्रकारच्या केसेस चालवल्या जातात. तेथेच ज्येष्ठांच्या केसेस चालवल्या जातात. त्या ठिकाणी ज्येष्ठांना बसण्यासाठी विशेष सोय नसते. तसेच सगळयात शेवटी ज्येष्ठांच्या के सेस चालवल्या जातात. तोपर्यंत सकाळपासून त्यांना रखडून राहावे लागते. त्यामुळे ज्येष्ठांकडे माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून बघणे गरजेचे आहे.
ज्येष्ठांना वा-यावर सोडल्यास काय शिक्षा होते?
> ज्येष्ठांना त्रास देऊन वा-यावर सोडल्यास त्यांना निराधार क रणे हा गंभीर प्रकारचा गुन्हा आहे. त्या गुन्ह्यात तीन महिन्यांची कैद व पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. अलहाबाद येथे भरलेल्या कुंभमेळयात गर्दीचा फायदा घेऊन सुमारे १५ हजार ज्येष्ठ नागरिकांना वा-यावर सोडून देण्यात आले होते. कुंभमेळा संपल्यानंतरही ही गोष्ट उघडकीस आली. अखेर तिथल्या सरकारलाच या ज्येष्ठांची सोय करावी लागली. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना मुलांकडून अथवा कु टुंबाकडून कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत असल्यास आणि त्यांची काही तक्रारी असल्यास त्यांना विनामूल्य मार्गदर्शन करण्यात येईल. त्यासाठी त्यांनी ९९६७००६५२७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.