महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच मागणीनुसार रक्तपुरवठा करणारी ‘जीवन अमृत’ नावाची सेवा सुरू केली आहे. यानुसार १०४ क्रमांकावर दूरध्वनी केल्यास रुग्णाच्या घरी अथवा रुग्णालयात रक्त पोहोचवले जाईल. यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यभरात रक्त साठवणूक केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत. दुचाकीस्वारांकडून रक्तपुरवठा केला जाणार आहे. अनेकदा रुग्णाच्या नातेवाइकांची रक्तपुरवठा करण्याच्या नावाखाली हातोहात फसवणूक केली जाते. असे प्रकार ‘जीवन अमृत सेवे’मुळे थांबतील, अशी आशा आहे. रुग्णांच्या दृष्टीने जीवनदायी अशा या योजनेच्या निर्दोष अंमलबजावणीकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे.
सरकारकडून घेतल्या जाणा-या निर्णयांचे मनापासून स्वागत केले जाण्याची वेळ फार कमी वेळा येते. कारण सरकारकडे अनेक वष्रे अनेक पातळ्यांवर एखादी मागणी केल्यावर ती मान्य होते. ती मागणी मान्य होईपर्यंत बराच कालावधी गेलेला असतो. ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी सरकारी दरबारी खेटे घालण्यात, मंत्री-खासदार, आमदारांच्या घराचे उंबरठे झिजवण्यात इतकी शक्ती खर्च झालेली असते की, सरकारने आपली मागणी मान्य केल्याचा आनंद मोकळेपणाने साजरा करण्याची ताकद राहिलेली नसते. सरकारने स्वयंसेवी संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी मागणी न करता एखादा जनहिताचा निर्णय जाहीर करणे, अपवादानेच घडते. महाराष्ट्र सरकारने असा चांगला निर्णय अलीकडेच जाहीर केला आहे. मागणी केल्यावर तातडीने रक्तपुरवठा अशी योजना अमलात आणण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. १०४ क्रमांकावर दूरध्वनी केल्यास तुम्ही मागणी केलेल्या ठिकाणी म्हणजे रुग्णालयात अथवा घरी रक्त मिळू शकणार आहे. या आधी अशा प्रकारे दूरध्वनीवर मागणी करून खाद्यपदार्थ घरपोच पोहोचवले जात होते. मात्र, रक्ताचा अशा प्रकारे पुरवठा करण्याची कल्पना प्रथमच प्रत्यक्षात येत आहे. रक्ताची असणारी गरज आणि रक्त मिळवण्यासाठी करावे लागणारे सव्यापसव्यय लक्षात घेता केवळ एका दूरध्वनीवर रक्त उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची योजना अत्यंत स्वागतार्ह ठरते.
या योजनेसाठी तयार करण्यात आलेला १०४ हा क्रमांक टोल फ्री असून तो पुणे येथील कॉल सेंटरचा आहे. राज्यभरातून कोणत्याही गावचा नागरिक या क्रमांकावर रक्ताची मागणी नोंदवू शकेल. पुणे येथील कॉल सेंटरमध्ये दूरध्वनी केल्यावर त्या व्यक्तीने ज्या गावातून दूरध्वनी केला आहे त्या गावाच्या जवळ असलेल्या रक्तपेढीला त्याची सूचना दिली जाईल. या योजनेनुसार प्रत्येक तालुक्यात रक्तसाठा केंद्र तयार करण्यात येणार आहे. या केंद्रांवर रक्तपुरवठा करण्यासाठी वाहन व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या योजनेचे नाव जीवन अमृत सेवा असे आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक तालुक्यात पाच रक्त साठवणूक केंद्रे तयार करण्यात येणार आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रारंभी २१५ रक्त साठवणूक केंद्रे तयार करण्यात येणार आहेत. यापैकी १३५ केंद्रे सुरूही झाली आहेत. मागणी करणा-या व्यक्तीला रक्त पोहचते करण्यासाठी दुचाकीस्वारांना करारबद्ध केले जाणार आहे. २४ तास ही सेवा चालू राहणार आहे. प्रत्येक साठवणूक केंद्रात तीन दुचाकीस्वार ठेवण्यात येणार आहेत. या योजनेनुसार रक्त साठवणूक केंद्रांसाठी तालुक्यांमधील नर्सिंग होम, रुग्णालये यांचाही उपयोग भविष्यकाळात करून घेतला जाणार आहे. रक्ताबरोबरच रक्ताचे वेगवेगळे घटक म्हणजे तांबड्या पेशी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा याही नोंदणी करून मागवता येऊ शकतील.
रुग्णाला रक्तासंदर्भात जे काही आवश्यक आहे ते या सुविधेनुसार मागवता येऊ शकेल. या सेवेची साठवणूक केंद्रे राज्यभरातील सर्व सरकारी रुग्णालयात सुरू करण्यात येतील. अशा प्रकारची सेवा चालू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. रुग्णाच्या नातेवाईकाला रुग्णाच्या रक्तगटाची माहिती वगरे नसल्यास व ती त्याला सांगता येत नसल्यास योजनेचे कर्मचारी रुग्णालयात जाऊन अथवा घरी येऊन रुग्णाचा रक्तगट तपासतील आणि त्यानुसार रक्तपुरवठा करतील. या योजनेसाठी राज्य सरकार प्रारंभी १० कोटी रुपये इतका खर्च करणार आहे. लोकांना या योजनेनुसार फक्त ४५० रुपयात रक्त मिळू शकणार आहे. रक्त साठवणूक केंद्राच्या आसपास ५० किलोमीटरच्या भागात ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेचा प्रायोगिक स्तरावर प्रारंभ सातारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये केला गेला आहे. या दोन्ही जिल्हयातील लोकांना या योजनेचे उत्स्फूर्त असे स्वागत केले आहे. सर्वसामान्यांना अडचणीच्या वेळी रक्त कोठून मिळवायचे, असा प्रश्न पडतो. सरकारी योजनेत तत्परता आणि कार्यक्षमता अभावानेच दिसते. त्यामुळे आपण मागणी केल्यावर रक्त वेळेवर येणार की नाही, अशी शंका रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या मनात येणे साहजिकच आहे. मात्र, या योजनेतून रक्त मिळण्यासाठी ज्यांनी दूरध्वनी केले त्यांना अतिशय वेगाने सेवा दिली गेली, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच आता ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
खासगी क्षेत्राच्या कल्पकतेचे तसेच वेगवान सेवेचे गोडवे नेहमी गायले जातात. त्याबरोबरच सरकारी सेवा व सरकारी कर्मचारी हे नेहमीच टिंगलीचे विषय ठरतात. ‘सरकारी काम आणि दोन वर्षे थांब’ यासारख्या म्हणी सरकारी कामात होणा-या दिरंगाईमुळेच तयार झाल्या आहेत. सरकारी कर्मचा-यांच्या कार्यशैलीमुळे लोकांचे प्रश्न वेगाने सुटत नाहीत. सरकारी कामकाजाची गती कासवालाही लाजवणारी असते. त्यामुळेच एखादे सरकारी काम त्वरेने झाले तर सामान्य माणसाला आश्चर्याचा प्रचंड धक्का बसतो. याचे कारण सरकारी काम वेगाने होईल, हे सामान्य माणसाने त्याला आलेल्या अनुभवानुसार कधीच गृहित धरलेले नसते. ‘अमृत सेवा’ योजनेला या पार्श्वभूमीवरच जोखले जाणार आहे. मात्र, रक्त पुरवठयासारखा जोखमीचा विषय सरकारने हाती घेतल्याबद्दल या सरकारचे मनापासून कौतुक करायला हवे. या योजनेतून रक्तपुरवठा होण्यात थोडीशी जरी दिरंगाई झाली आणि त्याचा परिणाम रुग्णाच्या आरोग्यावर झाला तर सरकारी यंत्रणेला मोठी टीका सहन करावी लागणार आहे. या योजनेची कल्पना ज्याने मांडली व ही योजना अमलात आणण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, अशांना या गोष्टीचे भान नेहमीच बाळगावे लागणार आहे.
अपघातानंतर तसेच आजारामध्ये रक्ताची आवश्यकता भासते. रक्तावरच त्या माणसाचे जीवन-मरण अवलंबून असते. त्यामुळेच रक्तदानासारखे दुसरे कोणतेही दान नाही, असे म्हटले जाते. गावोगावी हल्ली सामाजिक संघटनांकडून तसेच राजकीय पक्षांकडून रक्तदान शिबिरे भरवली जातात. याचे कारण रक्तसाठा वाढावा, रक्तावाचून कोणाचा जीव जाऊ नये. शहरांमध्ये अनेक सामाजिक संघटनांनी रक्तपेढ्या चालू केल्या आहेत. या रक्तपेढयांमधून किफायतशीर दरात रक्तपुरवठा केला जातो. अलीकडे रक्तपुरवठयाच्या क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराने शिरकाव केला असून रक्ताचा सर्रास काळाबाजार होत असल्याचे चित्र शहरांमध्ये दिसते. रुग्णाचे नातेवाइक रक्त मिळवण्यासाठी मागेल तेवढा पैसा देण्यास तयार असतात. त्यांची ही गरज लक्षात घेऊन रक्ताचा काळाबाजार करणा-यांची जमात उदयाला आली आहे. अनेक रुग्ण केवळ रक्त न मिळाल्याने दगावताना दिसतात. याचे कारणही रक्ताच्या काळ्याबाजारात आहे. ‘आरटीओ’ कार्यालयामध्ये जशी एजंटांची जत्रा भरलेली दिसते. त्याप्रमाणेच रक्तपुरवठा क्षेत्रातही एजंट घुसले आहेत. या एजंटांमुळेच अनेक रुग्णांना वेळेत रक्तपुरवठा होऊ शकत नाही. कोणत्याही रुग्णाला वेळेवर रक्त मिळावे, हीच प्रत्येकाची इच्छा असते.
मात्र, रक्ताच्या एजंटांना रुग्णाचे जीव वाचतील की नाही, याची पर्वा नसते. त्यांना फक्त पैशाशी देणे-घेणे असते. या एजंट लोकांमुळेच रुग्णांचे नातेवाईक वेठीला धरले जातात. अशा प्रकारातून रुग्णाची आणि रुग्णाच्या नातेवाइकांची राज्य सरकारच्या जीवन अमृत सेवेमुळे सुटका होऊ शकणार आहे.
रुग्णांच्या नातेवाइकांना रक्त मिळवताना जो त्रास होतो, रक्तासाठी प्रचंड किंमत मोजावी लागते. अनेकदा रुग्णाच्या नातेवाइकांची रक्तपुरवठा करण्याच्या नावाखाली हातोहात फसवणूक केली जाते. हे सर्व प्रकार ‘जीवन अमृत’ सेवेमुळे थांबतील, अशी आशा आहे. सध्या राज्य सरकार आपल्या अनेक योजनांचे खाजगीकरण करताना दिसत आहे. ‘जीवन ‘अमृत सेवेचे सरकारने खाजगीकरण करू नये, एवढीच अपेक्षा आहे. या योजनेचे खाजगीकरण झाले तर रुग्णांच्या नातेवाइकांची सध्यापेक्षा अधिक पिळवणूक होईल.
