रोजच्या नवीन अध्यादेशाने संभ्रमाचे वातावरण
ठाणे – जे ठेकेदार जीएसटी भरण्यास तयार असतील त्यांना काम करता येईल, अशा आशयाचे परिपत्रक पालिकेने काढूनही काही मोठय़ा प्रकल्पांसाठी ठेकेदार काम करण्यास तयार नाहीत. आधीच कमी दराने निविदा भरली असताना पुन्हा जीएसटीचा भार का सोसायचा असा सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच राज्य शासनाकडूनही रोजच्या रोज जीएसटीबाबत नवीन आध्यादेश येत असल्याने ठेकेदार आणि पालिकादेखील संभ्रमात आहे. त्यामुळे आता काही प्रकल्पांच्या फेरनिविदा काढण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे.
केंद्र सरकाराने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक परिपत्रक धाडून २२ ऑगस्टपर्यंत ज्या विकासकामांना वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. ती कामे रद्द करून त्याच्या पुन्हा निविदा काढाव्यात असे सांगितले. त्यामुळे पालिकेच्या विकासकामांना खीळ बसणार असल्याचे दिसत होते. याचा सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागाला फटका बसला होता. तसेच अनेक छोटय़ा मोठय़ा विकास कामांनादेखील तो बसण्याची शक्यता होती. यामध्ये मुंब्य्रातील रिमॉडेलिंग, वॉटर मीटर, आदींसह दुस-या महत्त्वाच्या कामांनाही तो बसणार होता. यामुळे नव्याने निविदा काढणे, नव्याने प्रस्ताव तयार करून ते महासभेला सादर करणे आदी प्रक्रियांतून पालिकेला जावे लागणार होते.
त्यासाठी पुन्हा दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता होती. परंतु, आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी त्यांच्या अधिकारात एक परिपत्रक काढून विकासकामांना चालना देण्याचा प्रयत्न म्हणून जे ठेकेदार जीएसटीची रक्कम भरण्यास तयार आहेत, त्यांना कामे देण्याची तयारी दर्शविली.