मुंबईतील रस्त्यांवर वाहने उभी करून त्यावर जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी दहा वाहनांना महापालिकेने परवानगी दिली होती.
मुंबई- मुंबईतील रस्त्यांवर वाहने उभी करून त्यावर जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी दहा वाहनांना महापालिकेने परवानगी दिली होती. परंतु या वाहनांवरील जाहिरातींचे शुल्क आणि भुईभाडे असे सुमारे साडेपाच कोटी रुपये थकीत आहेत.
वारंवार पत्र पाठवूनही या कंपनीने महापालिकेला दाद न दिल्यामुळे या जाहिरात कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. सुप्री एडव्हर्टायझिंग व एंटरटेनमेंट यांना परवाना विभागाच्यावतीने मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरांत १० फिरत्या वाहनांवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली होती.
शहर विभागात २१ मे २००७ ते २० मे २००९ व पूर्व उपनगरात १ जून २००७ ते ३१ मे २००९ अशा प्रकारे दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी, तर लक्ष्य मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला १ जून २००७ ते ३१ ऑगस्ट २००९ पर्यंत परवानगी देण्यात आली होती. परंतु ५ मे २००८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘सुप्री’ या कंपनीला १० वाहनांवर जाहिराती प्रदर्शित न करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु आयुक्तांनी या कंपनीला सहा महिन्यांकरता परवानगी दिली होती. पण त्यांनी या कालावधीचे शुल्क महापालिकेला भरलेच नाही. हे शुल्क न भरल्यामुळे त्यांच्या अनामत रकमेतून वसूल करण्याचे ठरवले गेले. मात्र त्यानंतरही या कंपनीवर ३ कोटी ३२ लाख ४० हजार १०४ रुपये इतके शुल्क थकीत आहे.
या कंपनीबरोबरच लक्ष्य मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने महापालिकेचे शुल्क न भरता पश्चिम उपनगरात जाहिरात प्रदर्शित करणे चालू ठेवले. परिणामी त्या कंपनीच्या अनामत रकमेतून शुल्काची व भुईभाडयाची रक्कम कापून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला.
परंतु त्यानंतरही २ कोटी ६ लाख ७३ हजार एवढया रकमेची थकबाकी येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा महसूल मिळवण्याकरता ‘सुप्री’ आणि ‘लक्ष्य’ या दोन्ही कंपन्यांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती परवाना विभागाचे अधीक्षक शरद बांडे यांनी दिली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीला पाठवण्यात आला आहे. या मान्यतेनंतर उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.