एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या जवळपास २०० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मागील ७-८ वर्षापासून रखडल्या असल्याचे जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट झाले आहे.
![संग्रहित छायाचित्र](http://prahaar.in/wp-content/uploads/2013/08/Water_Tanker_at_Valhewadi__2_.jpg)
जालना- एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या जवळपास २०० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मागील ७-८ वर्षापासून रखडल्या असल्याचे जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट झाले आहे.
काँग्रेसचे सदस्य राजेश राठोड यांनी पाणीपुरवठयासंदर्भात चर्चा सुरू असताना ‘राष्ट्रीय पेयजल योजने’अंतर्गत रखडलेल्या योजनांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या संदर्भात जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले की, सात-आठ वर्षात २३६ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली. पैकी ८० योजनांची कामे तांत्रिकदृष्टया पूर्ण झाली असली, तरी भौतिकदृष्टया अपूर्ण आहेत.
२७ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून; १३६ योजनांसंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेचाच सुमारे साडेपाच कोटी रुपये निधी अजून सरकारकडून जिल्हा परिषदेकडे येणे बाकी असून तो मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
टँकरद्वारे मिळणारे पाणी स्वच्छ नसते.
भारनियमन असल्याने विहिरींवर टँकर भरण्यात अडचणी येतात. ठरल्याप्रमाणे गावात टँकरच्या फे-या होत नाहीत, आदी आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बैठकीत केले. त्यावर उत्तर देताना जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष खोतकर यांनी सांगितले की, शुद्ध पाणीपुरवठयाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असून; यापूर्वीच जिल्हा परिषद प्रशासनाने तशा सूचना दिल्या आहेत.
आता सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतींना पाणी र्निजतुक करण्यासंदर्भात पुन्हा सूचना करण्यात येतील. रोजगार हमीखालील सिंचन विहिरी देण्यासंदर्भात जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने प्रस्ताव संमत केला असला, तरी गटविकास अधिकारी अंमलबजावणी करत नाहीत.
रोजगार हमीअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रशासकीय यंत्रणा टाळाटाळ करते, वाखुळणी जिल्हा परिषद सर्कलमधील सिंचन विहिरीची मंजुरी देण्यात विलंब झाला आदी तक्रारी बैठकीत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केल्या.