बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी अटकेत असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी जाण्याचे निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली- बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी अटकेत असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी जाण्याचे निर्णय घेतला आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून तुरुंगात असलेल्या जयललिता यांचा जामिन अर्ज मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
२७ सप्टेंबर रोजी बंगळूरूमधील विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी दोषी ठरवत चार वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणी जयललिता यांच्यासह त्यांच्या निकटवर्तीय शशिकला नटराजन, त्यांची भाची इरावरसी आणि भाचा सुधाकरन यांनाही न्यायालयाने दोषी ठरवले होते.
विशेष उच्च न्यायालयाने म्हणजे जामीन अर्ज फेटाळताना भ्रष्ट्राचारामुळे मानवधिकाराचे उल्लंघन होते तसेच आर्थिक विषमता निर्माण होते असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जयललिता यांची राजकीय अस्तित्वाला धोका पोहचला आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीत दोन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास त्याला पद सोडण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे जयललिता यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेच आहे. त्याच बरोबर त्यांना पुढील चार वर्षे निवडणूक देखील लढवता येणार नाही.