जाट संघर्ष समित्यांनी दिलेली ३ एप्रिलची मुदत लक्षात घेऊन हरियाणा सरकारने जाट आरक्षणाला सोमवारी मंजुरी दिली.
चंदीगड – जाट संघर्ष समित्यांनी दिलेली ३ एप्रिलची मुदत लक्षात घेऊन हरियाणा सरकारने जाट आरक्षणाला सोमवारी मंजुरी दिली. यामुळे जाट समाजाला सरकारी नोक-या व शिक्षणात आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबतचे विधेयक ३१ मार्चपूर्वी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. या चार जातींना मागास वर्गात आरक्षण दिले आहे.