कल्याण शहराला तीन बाजूंनी पाणी आहे. शिवाय उल्हास आणि काळू या नद्या गांधारीच्या परिसरात एकत्र येऊन पुढे खाडीला मिळतात. म्हणूनच गांधारी नदीला खाडीप्रमाणेच भरती-ओहोटी येते. शिवाय ज्या ठिकाणी उल्हास आणि काळू या दोन नद्या एकमेकांना मिळतात तेथे दोन नद्यांच्या पाण्याचा एकीचा हिरवट तर दुसरीचा गडद काळा असे रंग दिसून येतात.
या दोन्ही नद्यांचे पाणी पन्नास- साठ वर्षापूर्वी फार शुद्ध होते. या नद्यांच्या पाण्यावर अटाळी, उंबर्डे, मोहोने, गांधारी, सापाड या गावातील लोक भाजीपाला तर पिकवत असतच; परंतु कलिंगडासारखे पीकही नद्यांच्या पात्रात घेत असत. या भागात नदीच्या पात्रात होणारी कलिंगडे, करवंदे, जांभळे, यावर स्थानिक शेतक-यांना चांगला पुरक जोड व्यवसाय मिळाला होता. नदीकाठच्या गावात देवरुंग, बापगाव, कल्याण परिसरात दुगार्डी परिसर, गोविंदवाडी, भागात म्हशींचे तबेले होते. आजही आहेत. या सर्वांना नदी, खाडीच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत असे. खाडीत, नदीत मासेमारीही चाले. यामुळेच कल्याणात, कोळीवाडा, भोईवाडा आजही आहे. पण नदीच्या प्रदूषणामुळे हे चित्र बदलत गेले.
या भागात मोठय़ा रासायनिक उद्योगाची निर्मिती झाली. नॅशनल रेयॉन, सेंच्युरी रेयॉन या भारतातील अग्रगण्य अशा कृत्रिम नायलॉनच्या धाग्याच्या उत्पादन करणा-या उद्योगाबरोबरच आयडीआयसारखे अनेक उद्योग निघाले. या उद्योगांमुळे स्थानिक शहरे, ग्रामीण भागातील तरुणाच्या रोजगाराचा प्रश्न काही प्रमाणात मिटला. पण यातील काही उद्योगांमुळेच जलप्रदूषणाचा फार मोठा प्रश्न निर्माण होऊन नागरी आरोग्याची फार मोठी समस्या उभी राहिली.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार नदी किनारीची जी शहरे आहेत, ती सर्वाधिक प्रदूषित झाली आहेत. भारतातील सर्वात अधिक प्रदूषित नदीत उल्हास नदीचा समावेश आहे. ही बारमाही नदी आहे. ती ४८ लाख लोकांची तहान भागवते. असे असतानाही या नदीचे प्रदूषण रोखण्यात शासन यंत्रणेची अनावस्थाच दिसून येते. या नदीचे प्रदूषण वेळीच रोखले नाही तर भविष्यात नागरिकांना प्यायला पाणीही मिळणार नाही. या क्षमतेची अन्य नदी ठाणे जिल्ह्यात नाही. प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या की कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथच्या प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. पण कायम तोडगा कुणीच काढत नाही.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यापूर्वी २०१४ मध्ये भारतातील ४२ नद्यांची यादी जाहीर केली होती. यातही उल्हासनदी वरच्या क्रमांकावर होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने हे प्रदूषणं रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला राज्य सरकारकडून विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेने ‘सेव्ह उल्हास रिव्हर’ हा प्रकल्प हाती घेतला. या भागातील प्रदूषणं रोखण्यास प्रदूषणं नियंत्रण मंडळातील काही तथाकथित भ्रष्टाचारी अधिका-यांमुळे अपयश आले. हे त्यांनी प्रदूषणं करणा-या विरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही, यावरून स्पष्ट होते. प्रदूषणं रोखण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याचे काम आमचे नाही, अशी यांनी कायद्यातील पळवाट दाखवली. तेव्हा २०१३ मध्ये वनशक्ती राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. यात रासायनिक सांडपाणी योग्य ती प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जाते. महापालिकांनीही सांडपाण्याचे प्रकल्प पुरेशा प्रमाणात उभालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले.
प्रदूषित सांडपाणी यंत्रणा उभारण्यासाठी अमृत योजनेतून उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली महापालिका बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिकांना मलानिसारण निधी मंजूर केला. लवादाच्या नियमाप्रमाणे त्यांना हवा तसा कार्यक्रमही दिला. तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याला राज्य शासन यंत्रणाच पूर्णपणे जबाबदार आहे.
उल्हासनगर महापालिका असली तरी सांडपाण्याबाबत तिची स्वतंत्र अशी योजना नाही. रासायनिक-दूषित पाण्यामुळे नदीच्या पात्रात जलपर्णी या वनस्पतींची वाढ होते. ही वनस्पती मोठय़ा प्रमाणात पाणी तर शोषून घेतेच. पण या पाण्याच्या वापरापासून कॅन्सरसारखे आजारही होतात. या जलपर्णीच्या नाशासाठी केरळमधून म्हणे खास मशीन, औषधे आणणार असल्याचे बोलले जात होते. पण तीन-चार वर्षे झाली तरी पत्ताच नाही. उल्हास नदीचे पाणी, शुद्ध करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये आज खर्ची पडतात. पण नदीचे प्रदूषणं रोखण्यासाठी खर्च करण्याची शासनाची मानसिकताच नाही. निरनिराळ्या नद्यांतून आज पाणी घेत असल्या तरी नदीचे पाणी शुद्ध करून प्रदूषणं हटवण्याचा कोणतीही संघटना आज प्रयत्न करताना दिसत नाही. म्हणूनच जलप्रदूषणातही कल्याण वरच्या क्रमांकावर असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.