विक्रमी मतदान झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील जनतेने कुठल्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न देता त्रिशंकू कौल दिला आहे.
श्रीनगर – विक्रमी मतदान झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील जनतेने कुठल्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न देता त्रिशंकू कौल दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे.
२८ जागा जिंकून राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पीडीपीला सत्ता स्थापनेची संधी असली तरी, बहुमताच्या आकडयाची जुळवाजूळव करताना त्यांना कसरत करावी लागणार आहे.
पीडीपी आणि भाजप एकत्र आले तर, राज्यात सहज सरकार स्थापन होईल मात्र अन्य पर्यायांचा विचार केला तर, सरकार स्थापनेसाठी अपक्षांवर अवलंबून रहावे लागेल. ८७ सदस्यांच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेमध्ये बहुमतासाठी ४४ सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.
बारा जागा जिंकणारी काँग्रेस आणि पीडीपी एकत्र आले तर दोघांचे मिळून संख्याबळ ४० होते अशा स्थितीत पीडीपीला चार अपक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. पीपल्स कॉन्फरन्स पक्षाने दोन जागा जिंकल्या असून, या पक्षाचा प्रमुख सज्जाद लोन यांचे भाजप बरोबर चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिकाही निर्णायक राहील.
या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये मुसंडी मारणारा भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र आले तर, दोघांचे मिळून ४० आमदार होतात. भाजपचे २५ तर, नॅशनल कॉन्फरन्सचे १५ आमदार आहेत. भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा केला तर त्यांनाही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल.
त्यानंतर पीडीपी-काँग्रेसला नॅशनल कॉन्फरन्सने बाहेरुन पाठिंबा दिला तरीही सरकार बनू शकते मात्र असे होण्याची शक्यता धूसर आहे. भाजप-नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र येण्यामध्ये कलम ३७० चा अडथळा आहे.
भाजप आणि पीडीपी एकत्र आले तर, दोघांचे मिळून संख्याबळ ५३ होते. राज्यात सहज सरकार स्थापन होईल. त्यासाठी अपक्षांच्या कुबडयांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. पण अशी आघाडी करताना पीडीपीला आपल्या मुस्लिम मतदारांचा विचार करावा लागेल.
भाजपने आपल्यासमोरील सर्व पर्याय खुले असल्याचे म्हटले आहे. भाजप आणि पीडीपी एकत्र आले तर, जम्मू-काश्मीरला सहा वर्ष स्थिर सरकार मिळू शकते. अपक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार बनवले तरी, सरकार कोसळण्याची टांगती तलवार राहील.