संसद आणि विधिमंडळे हे लोकशाहीच्या आविष्काराचे, जनहितकारी कायदे करण्याचे आणि लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून ते सोडवण्याची घटनादत्त व्यासपीठे आहेत. पण अलीकडे काही लोकप्रतिनिधी या कर्तव्याला काळिमा फासत आहेत.
संसद आणि विधिमंडळे हे लोकशाहीच्या आविष्काराचे, जनहितकारी कायदे करण्याचे आणि लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून ते सोडवण्याची घटनादत्त व्यासपीठे आहेत. पण अलीकडे काही लोकप्रतिनिधी या कर्तव्याला काळिमा फासत आहेत. गेल्या काही दिवसांचा अनुभव पाहता ही बाब प्रकर्षाने लोकांना जाणवत आहे. या लोकप्रतिनिधींच्या बेजबाबदार आणि बेताल वर्तनाला कसा आळा घालावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संसदेची दोन्ही सभागृहे तसेच उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेत बुधवारी लोकप्रतिनिधींनी जे लज्जास्पद वर्तन केले त्याचा कितीही निषेध केला तरी तो अपुराच ठरेल. लोकसभेत आणि राज्यसभेत अधिवेशन सुरू झाल्यापासून तेलंगण राज्याच्या निर्मितीच्या प्रश्नावरून सीमांध्रच्या सदस्यांनी संसदीय परंपरेला काळिमा फासणारे वर्तन केले त्यामुळे लोकांना धक्का बसला आहे. हे कमी आहे म्हणून की काय, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत बहुजन समाजवादी पक्षाच्या आमदारांनी समाजवादी पक्षाच्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी हिडीस प्रकार केला. बसपचे आमदार घोषणाबाजी करत व फलक हातात धरून सभागृहातील बाकांवर चढले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, शेतक-यांच्या समस्या व अन्य प्रश्नांवरून हे सदस्य सरकार बरखास्तीची मागणी करत होते. बाकांवर चढून ते सभागृहाचा अवमान करत होते. हा निंदनीय प्रकार सुरू असतानाच राष्ट्रीय लोकदलाच्या दोन आमदारांनी सभागृहातच अंगावरील सदरे काढून सरकारचा निषेध केला. सरकारचा निषेध करण्यासाठी आमदारांनी बाकावर चढावे व दोन आमदारांनी भर सभागृहात अंगावरील कपडे उतरवावे, हा सभागृहाचा अवमान तर आहेच, पण आमदार पदाचीही बेअदबी आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेत हे प्रकार सुरू असतानाच जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पीपल्स डेमॉक्रेटिक पक्ष या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ घातला. आमदारांच्या या गोंधळामुळे कामकाज होत नव्हते. हा गोंधळ सुरू असताना गोंधळ घालणा-या या पक्षाचे आमदार सय्यद बशीर यांनी सभापतींच्या समोरील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन घोषणाबाजी सुरू केली. बशीर यांना बाहेर काढण्यासाठी सभापतींनी सभागृहाच्या मार्शल्सना पाचारण केले. मार्शल्स बशीर यांना बाहेर घेऊन जात असताना बशीर यांनी एका मार्शलची कॉलर पकडली व त्याच्या तीन थोबाडीत मारल्या. उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा येथील हे अतिरेकी प्रकार पाहिले तर डोके सुन्न होऊन जाते. सभागृहातील आमदारांचे हे वर्तन म्हणजे लोकशाहीची क्रूर विटंबनाच आहे. अशा घटनांमुळेच आज लोकांच्या मनात लोकप्रतिनिधींबद्दल आदर राहिलेला नाही. या आधी काही राज्यांच्या विधानसभेत आमदारांनी केवळ गोंधळच घातलेला नाही तर त्यांनी विरोधी पक्षाच्या आमदारांशी बाचाबाचीही केली आहे. चार दशकांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेत जांबुवंतराव धोटे यांनी सभागृहात पेपरवेट फेकल्याचे प्रकरण फार गाजले होते. संसदेचे निवडणुकीपूर्वीचे अखेरचे अधिवेशन दोन आठवडयापूर्वी सुरू झाले. या अधिवेशनात तेलंगण विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयके यायची होती. परंतु हे अधिवेशन सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून सीमांध्रच्या तेलंगणविरोधी सर्वपक्षीय खासदारांनी सभागृहात तेलंगण विधेयक येऊ नये म्हणून आरडाओरडा करणे, घोषणाबाजी करणे, सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत येणे, कागद फाडून फेकून देणे वगरे प्रकार सातत्याने सुरू ठेवले होते. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज अनेक वेळा तहकूब करावे लागले आणि त्यामुळे अनेक दिवस कामकाजाविना फुकट गेले. या खासदारांनी रेल्वे अर्थसंकल्पही व्यवस्थितपणे मांडू दिला नाही व रेल्वेमंत्र्यांना आपले भाषण आटोपते घ्यावे लागले. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे अर्थसंकल्प मांडत असतानाही सीमांध्रच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करून भाषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण चिदंबरम यांनी आपले भाषण नेटाने सुरू ठेवले व या गोंधळी खासदारांचा नाईलाज झाला. पण या अधिवेशनात तेलंगण विधेयक मांडण्याच्या वेळी सीमांध्रच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी आणि गोंधळ करून सभागृह वेठीस धरले. यावेळी काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलेले विजयवाडाचे खासदार एल. राजगोपाल यांनी तर कहरच केला. त्यांनी सभागृहात मिरचीचा फवारा मारला आणि त्यामुळे अनेक खासदारांना श्वसनाचा त्रास झाला. काहींना सभागृहाबाहेर जावे लागले. तीन खासदारांना तर रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या सगळ्या गोंधळाबद्दल १७ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत तेलंगण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर सीमांध्रच्या राज्यसभेतील सदस्यांनी तेथेही गोंधळ घालून ते विधेयक अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी एका सदस्याने राज्यसभेच्या महासचिवाच्या समोरील माइक मोडला. संसद, उत्तर प्रदेश, काश्मीर विधानसभेतील प्रकार पाहिले तर लोकशाहीची चाड असलेल्या कुणाही व्यक्तीला संसदीय लोकशाही वेठीला धरणा-या गुंडशाहीची आणि पुंडशाहीची चीड आल्यावाचून राहणार नाही. संसदेचे सभागृह सातत्याने या ना त्या निमित्ताने बंद पाडण्याचे सत्र आणि पायंडा गेली तीन वष्रे भाजपने सुरू ठेवला केला, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. टू-जी स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील कथित घोटाळा या विषयांवर वारंवार चौकशीची मागणी करून भाजपच्या सदस्यांनी गोंधळ घालून सभागृहांचे कामकाज वारंवार बंद पाडण्याचा खेळ केला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी मान्य करूनही आणि काही मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊनही भाजपने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना या प्रकरणांमध्ये लक्ष्य करण्याचे धोरण सोडले नाही. यामुळे सभागृहाचे कामकाज अनेक दिवस बंद पडले व अनेक महत्त्वाची विधेयके लांबली. सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत मिळेल म्हणून अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेत येऊ नये म्हणून संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याचे डावपेच भाजपने आखले. अखेर सरकारच्या निर्धारामुळे हे विधेयक मांडले गेले व भाजपला त्याला पाठिंबा द्यावा लागला. भाजपच्या गोंधळाचा हाच कित्ता तेलंगणविरोधी खासदार गिरवत आहेत. गुरुवारीही राज्यसभेत सीमांध्रच्या सदस्यांनी प्रचंड गोंधळ घालून सभागृह वेठीस धरले. त्यामुळे संसदेत मांडली जाणारी अनेक विधेयके लांबणीवर पडली. उत्तर प्रदेश आणि काश्मीर विधानसभेत बुधवारी जे घडले ते पाहता आपण कुठल्या प्रकारचे लोकप्रतिनिधी लोकसभा, विधानसभा, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून देतो, असा प्रश्न पडतो. लोकांनीही लोकप्रतिनिधींना निवडून देताना त्यांची पात्रता, त्यांचे वर्तन आणि त्यांची लोकाभिमुखता पाहिली पाहिजे. लोकशाही निकोप, निर्मळ व सदैव अबाधित ठेवायची असेल तर जबाबदार, कार्यक्षम व धर्मनिरपेक्ष लोकप्रतिनिधींनाच संसदेत आणि विधानसभांमध्ये पाठवले पाहिजे.
[EPSB]
जीवनाला साथ देणारी ‘एक्स्प्रेस’
कुठल्याही समाजाची प्रगती ही उद्योगधंदा, व्यापार-व्यवसाय आणि चांगल्या व प्रतिष्ठेच्या नोक-या यावर आधारीत भक्कम अशा आर्थिक बैठकीवर अवलंबून असते. ही आर्थिक बैठक भक्कम आणि कायम असली की, एखाद्या कुटुंबाची काय किंवा समाजाची काय, सर्व अंगाने वेगाने प्रगती होते, असा नियमच आहे. पण प्रगतीचा हा नियम आणि वैशिष्ट्य मराठी माणसाने फारसे लक्षातच घेतले नाही आणि तो […]
[/EPSB]
